पाच लाख भारतीय ग्रीन कार्डच्या रांगेत
गुणवत्तेनुसार नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या ग्रीन कार्डची संख्या तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढवण्यास परवानगी देणारे विधेयक गुरुवारी अमेरिकेच्या संसदेत सादर झाल्याचे याचा भारतीयांना होणार आहे. सध्या ५ लाख भारतीय ग्रीन कार्डसाठी रांगेत आहेत.
Maharashtra Times 12 Jan 2018, 1:45 am
वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन:
गुणवत्तेनुसार नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या ग्रीन कार्डची संख्या तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढवण्यास परवानगी देणारे विधेयक गुरुवारी अमेरिकेच्या संसदेत सादर झाल्याचे याचा भारतीयांना होणार आहे. सध्या ५ लाख भारतीय ग्रीन कार्डसाठी रांगेत आहेत.
एका अंदाजानुसार, सध्या पाच लाख भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असून दरवर्षी आपल्या एच-१बी व्हिसाची कालमर्यादा वाढवत आहेत. यातील काहीजण तर अनेक दशकांपासून ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. एच-१बी व्हिसाअंतर्गत जिथे पात्र अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची कमरता आहे, तिथे कंपन्यांना कुशल परदेशी नागरिकांना कामासाठी अमेरिकेत बोलावता येते.
अर्थात, या व्हिसाचा कार्यकाळ आवश्यकतेनुसार वाढवून घ्यावा लागतो. मात्र ग्रीन कार्डसंबंधी सुधारित प्रस्तावाच्या नव्या विधेयकाला लोकप्रतिनिधींनी मंजुरी दिल्यास व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यास अमेरिकेच्या कायमस्वरूपी नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास डायव्हर्सिटी व्हिसा प्रोग्राम रद्द केला जाईल आणि स्थलांतराची सध्याची वार्षिक सरासरी १०.५ लाखांवरून २ लाख ६ हजारांवर आणली जाईल
गुणवत्तेनुसार नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या ग्रीन कार्डची संख्या तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढवण्यास परवानगी देणारे विधेयक गुरुवारी अमेरिकेच्या संसदेत सादर झाल्याचे याचा भारतीयांना होणार आहे. सध्या ५ लाख भारतीय ग्रीन कार्डसाठी रांगेत आहेत.
एका अंदाजानुसार, सध्या पाच लाख भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असून दरवर्षी आपल्या एच-१बी व्हिसाची कालमर्यादा वाढवत आहेत. यातील काहीजण तर अनेक दशकांपासून ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. एच-१बी व्हिसाअंतर्गत जिथे पात्र अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची कमरता आहे, तिथे कंपन्यांना कुशल परदेशी नागरिकांना कामासाठी अमेरिकेत बोलावता येते.
अर्थात, या व्हिसाचा कार्यकाळ आवश्यकतेनुसार वाढवून घ्यावा लागतो. मात्र ग्रीन कार्डसंबंधी सुधारित प्रस्तावाच्या नव्या विधेयकाला लोकप्रतिनिधींनी मंजुरी दिल्यास व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यास अमेरिकेच्या कायमस्वरूपी नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास डायव्हर्सिटी व्हिसा प्रोग्राम रद्द केला जाईल आणि स्थलांतराची सध्याची वार्षिक सरासरी १०.५ लाखांवरून २ लाख ६ हजारांवर आणली जाईल