नोकऱ्या नसत्या, तर देश पेटला असता

वृत्तसंस्था, न्यूयॉर्क

अमेरिकेमध्ये उपचारासाठी गेलेल्या केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय हंगामी अर्थसंकल्पाचे समर्थन करत जोरदार 'बॅटिंग' केली. देशामध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये कोणतीही मोठे सामाजिक किंवा राजकीय आंदोलने झाली नाहीत, यातूनच, सरकारच्या योजनांमधून रोजगाराची निर्मिती झाली आहे, हे दिसून येते, या शब्दांमध्ये जेटली यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले.

देशामध्ये बेरोजगारी सर्वांत उच्चांकी टप्प्यावर पोहोचली असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहेत. त्याला जेटली यांनी प्रत्युत्तर दिले. पीयूष गोयल यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये रोजगारनिर्मितीचा उल्लेखही नव्हता. अशा भाषणांमध्ये फक्त सरकारच्या कामगिरीचा आलेख आणि धोरणांचे दिशादर्शन असते. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प हा या भाषणांपेक्षा वेगळा असतो, असा युक्तिवाद जेटली यांनी केला. जेटली म्हणाले, 'देशामध्ये बेरोजगारी असती, तर मोठी आंदोलने झाली आणि असंतोष दिसून आला असता. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारशी सामना करू शकत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे, या विरोधकांकडून ऐक्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.'

शेतकऱ्यांची मदत वाढणार

शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आलेल्या प्रतिमहा पाचशे रुपयांच्या उत्पन्न साह्यामध्ये भविष्यामध्ये वाढ होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. तसेच, या रकमेमध्ये राज्य सरकारेही त्यांचा वाटा उचलू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले. केंद्रीय अर्थमंत्री शुक्रवारी मांडलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पामध्ये दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न साह्य देण्याचे जाहीर केले आहे. ही रक्कम प्रतिमाह पाचशे रुपये असून, त्यावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही टीका केली होती. जेटली यांनी या टीकेला प्रत्युत्तर देतानाच, अर्थसंकल्पाचेही समर्थन केले. ते म्हणाले, 'या योजनेतून देशातील १२ कोटी छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय, घरे, अनुदानित अन्नधान्य, मोफत आरोग्यसुविधा व रुग्णालयांतील उपचार, वीज, रस्ते, गॅस जोडणी, सवलतीच्या व्याजाने शेतीसाठी कर्ज या गोष्टी सरकारच्या विविध योजनांमधून मिळतच आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला साह्य देणारी ही योजना या वर्षी प्रथमच सुरू झाली आहे. सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील, त्याप्रमाणे या साह्यामध्येही वाढ होतच जाईल.'या योजनेतून १५ कोटी भूमीहिन सुटल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अशा लोकसंख्येसाठी रोजगार हमी व अन्य योजना उपयुक्त आहेतच, असे त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या उत्पन्न साह्य योजनेतून शेतकऱ्याला एका दिवसासाठी १७ रुपये मिळत असल्याचे विरोधक म्हणत आहेत. मात्र, त्यांनी आता मोठे व्हावे आणि आपण राष्ट्रीय निवडणुका लढवत असून, महाविद्यालयांच्या संघटना निवडणुका नाही, याची जाणीव ठेवावी.

- अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री

खरगेंचा विरोध निष्कारण

सीबीआयच्या संचालकांच्या नियुक्तीवेळी काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे निष्कारण असहमतीचे राजकारण करण्यात येत आहे. अशा नियुक्तींमध्ये आतापर्यंत राजकारण झाल्याचे कधीच दिसले नव्हते, अशी टीका अरुण जेटली यांनी केली. सीबीआयच्या संचालकपदी ऋषीकुमार शुक्ला यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळण्याचा अनुभव नाही, असा आरोप करत खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहित असहमती दर्शविली होती.

चर्चेवेळीही उपस्थित राहणार नाही

उपचारासाठी अमेरिकेत जाण्यापूर्वीपर्यंत अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी असणारे अरुण जेटली हंगामी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेवेळीही परतणार नाहीत. जेटली यांनी या सरकारचे चार अर्थसंकल्प मांडले होते. मात्र, यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पावेळी त्यांना उपचारांसाठी अमेरिकेत जावे लागल्यामुळे, उपस्थित राहता आले नाही. त्यांच्याऐवजी पीयूष गोयल यांनी हंगामी अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी जेटली लवकरच परततील असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, उपचार पूर्ण झाले असले, तरीही डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय परतू शकत नाही, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांची मदत फेब्रुवारीपासूनच

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या उत्पन्न साह्य योजनेसाठी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच निधी वितरित करण्यात येत असल्याचे अर्थ मंत्रालयातील सचिव (आर्थिक व्यवहार) सुभाष चंद्रा यांनी सांगितले. ही योजना एक डिसेंबरपासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागून होणार असून, चालू आर्थिक वर्षामध्ये त्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.