केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री जावडेकर यांचे सूतोवाच
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशातील उच्चशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करण्यासाठी व त्यांना अधिस्वीकृती देण्यासाठी नॅक व एनबीए यांसारख्या संस्थांबरोबर आयआयटी आणि आयआयएम या संस्थांनाही समाविष्ट करून घेतले जाणार असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी केले.
राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) आणि राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळ (एनबीए) यांचा विस्तार करण्यात येणार असून त्याचबरोबर ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) यांनाही सहभागी करून घेतले जाऊ शकते, असे जावडेकर म्हणाले. चौथ्या जागतिक अधिस्वीकृती परिषदेमध्ये जावडेकर बोलत होते. सद्यस्थितीत देशातील उच्चशिक्षण संस्थांपैकी केवळ १५ टक्के संस्था अधिस्वीकृत आहेत. यापुढील काळामध्ये शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा निश्चित करण्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा हा प्रमुख निकष मानला जाईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले. अधिस्वीकृती प्रक्रियेची सध्याची क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक अधिस्वीकृती संस्थांना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मान्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जावडेकरांनी हे सूतोवाच केले आहे.