जपान करारातही जाचक अटी

अमेरिकेच्या धर्तीवरच अणुकरार; अणुचाचणी करण्यावर निर्बंध

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी शुक्रवारी ऐतिहासिक नागरी अणुकरारावर सह्या केल्या. हा करार रद्द करण्यासाठी भारतावर कोणतीही बंधने नसल्याचे सांगत मोदी सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले, तरी या करारातही जाचक अटी असल्याचे समोर आले आहे.

तत्कालीन यूपीए सरकारने अमेरिकेसोबत नागरी अणुकरार केला, त्यावेळी या करारातील १२३ कलम आणि अन्य जाचक अटींचे भांडवल करून भाजपने या कराराला विरोध केला होता. तर शुक्रवारी पंतप्रधान मोदींच्या जपान दौऱ्यात झालेल्या अणुकरारामध्ये भारताने हा करार करताना, कोणतीही अतिरिक्त आश्वासने दिलेली नाहीत, असे स्पष्ट केले. तसेच भारताच्या सप्टेंबर २००८च्या जाहीरनाम्यानुसार एकतर्फा अणुचाचण्यांसंदर्भातील अट पाळली गेली नाही, तर हा करार रद्द होईल, असे या कारारात नमूद करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मात्र, भारत-जपान अणुकरार रद्द करण्याबाबतच्या अटी आणि भारताने सह्या केलेल्या इतर अणुसहकार्य करारातील अटी या काटेकोरपणे स्पष्ट केलेल्या नाहीत, असे सूत्रांनी म्हटले आहे. जपान हा अणुस्फोटाने पोळलेला देश आहे. त्यामुळे त्या देशाची यासंदर्भातील स्पष्ट मते काय आहेत हे स्वतंत्रपणे नमूद करणे गरजेचे होते, असे या सूत्राने म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, जपानबरोबर झालेल्या या अणुकराराचा ढाचा हा अमेरिकेबरोबर झालेल्या करारासारखाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘हा अणुकरार भारताने अमेरिका आणि अन्य देशांबरोबर केलेल्या अन्य करारांप्रमाणेच आहे’, असे भारत-जपान अणुकरारावर सह्या झाल्यानंतर परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या म्हणण्याचा आशय पाहिल्यास, अमेरिकेबरोबर झालेल्या अणुकरारामध्ये अमेरिकेच्या १२३ कलमानुसार, भारताने जर एखादी अणुचाचणी केली, तर ही अणुचाचणी का करण्यात आली याबद्दल उभय देशांमध्ये एक वर्षाच्या आत चर्चा झाली पाहिजे. तसेच ही चर्चा सुरू असताना भारताला अणुकरार रद्द करता येणार नाही, अशी अट यात टाकण्यात आली होती.