तेल अवीव : महाराष्ट्रात तीन पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेलं महाविकास आघाडी सरकार पडलं आहे. तर इस्त्राइलमध्ये १४ महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेलं नफ्ताली बेनेट यांचं ८ पक्षांच्या आघाडीचं सरकार कोसळलं आहे. पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी राष्ट्रपती इसहाक हर्जोग यांना संसद भंग करण्याचा सल्ला दिला. यानंतर राष्ट्रपतींनी इस्त्राइलची संसद म्हणजेच नेसेट भंग केली आहे. त्यामुळं २०२२ च्या अखेर पर्यंत निवडणूक होणार आहे. त्यामुळं इस्त्राइल साडेतीन वर्षांमध्ये पाचव्या निवडणुकीला सामोरं जाणार आहे. इस्त्राइलमध्ये गेल्या काही दशकांपासून कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाही, त्यामुळं आघाडीची सरकार स्थापन होतात आणि कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीचं कोसळतात. इस्त्राइलमधील निवडणूक पद्धत याला कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जातं. इस्त्राइलच्या संसदेला नेसेट म्हटलं जातं. इस्त्राइलच्या संसदेत १२० सदस्य असतात. या सदस्यांचा कार्यकाळ ४ वर्षांचा असतो. तर, १८ वर्ष पूर्ण झालेला व्यक्ती मतदान करु शकतो.
इस्त्राइलच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नेत्यांऐवजी राजकीय पक्षांना मतदान केलं जातं. मतपत्रिकेवर राजकीय पक्षाला मतदानं केलं जातं. पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीवरुन त्यांच्या सदस्यांची संख्या निश्चित केली जाते.ही सर्व प्रक्रिया २८ दिवसांमध्ये पूर्ण केली जाते. एखाद्या पक्षाला १० टक्के मतं मिळाल्यास त्यांचे १२ सदस्य विजयी होतात. पक्षाकडून त्यांच्या प्रतिनिधींची नियु्क्ती केली जाते. त्यामुळं पक्षाकडून नियुक्त केलेले नेते जनतेला जबाबदार राहण्याऐवजी पक्षाचा विचार करतात.
एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपनं काय साधलं? पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितला भाजपचा डाव
बहुमतासाठी ६१ जागांची गरज
इस्त्राइलच्या संसदेची सदस्यसंख्या १२० असून सत्ता मिळवण्यासाठी ६१जागांची गरज असते म्हणजेच एखाद्या राजकीय पक्षाला सत्तेत यायचं असल्यास ५० टक्केंहून अधिक मतं मिळवणं गरजेचं आहे. पण ते मिळत नसल्यानं राजकीय पक्षांपुढं आघाडीशिवाय पर्याय उपलब्ध नसतो. नफ्ताली बेनेट यांनी ३६ वी नेसेट भंग करुन निवडणुकीला सामोरं जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय पक्षाला कमीतकमी ३.५ टक्के मतं मिळणं आवश्यक असतं. ३.५ टक्के मतं मिळाली नाहीत तर त्यांना संसदेत प्रतिनिधित्त्व मिळत नाही. निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्ष त्यांच्या उमेदवारांची प्राधान्यक्रम दिलेली यादी सादर करतात त्यानुसार त्यांचे नेते विजयी होतात.
ठाकरे पक्षबांधणीत सक्रिय, शिंदेंना ठाण्यातच पहिला शह, कट्टर प्रतिस्पर्ध्याला मोठी जबाबदारी
इस्त्राइलमधील गेल्या चार निवडणुका
एप्रिल २०१९ मध्ये लिकूड पक्षाचे बेंजामिन नेत्यानाहू यांना सरकार स्थापन करण्यात अपयश आलं होतं. त्यामुळं त्यांनी नेसेट भंग केली. सहा महिन्यांनी पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत कुणालाच सरकार बनवता आलं नाही. मार्च २०२० मध्ये नेत्यानाहू आणि ब्लू अँड व्हाइट पार्टीचे बेनी गॅटज यांच्या आघाडीची सत्ता आली. मात्र, डिसेंबर २०२० मध्ये त्यांचं सरकार गेलं. पुन्हा मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत नेत्यानाहू यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. नफ्ताली बेनेट यांनी ८ पक्षांना एकत्र आणून स्थापन सरकार स्थापन केलं. आता ते सरकार देखील पडलं आहे. २०२२ अखेर इस्त्राइलमध्ये निवडणूक होईल.
जसप्रीत बुमरा आणि इंग्लंडच्या खेळाडूमध्ये पहिल्याच दिवशी झाला वाद, व्हिडिओ जगभरात व्हायरल
इस्त्राइलच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नेत्यांऐवजी राजकीय पक्षांना मतदान केलं जातं. मतपत्रिकेवर राजकीय पक्षाला मतदानं केलं जातं. पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीवरुन त्यांच्या सदस्यांची संख्या निश्चित केली जाते.ही सर्व प्रक्रिया २८ दिवसांमध्ये पूर्ण केली जाते. एखाद्या पक्षाला १० टक्के मतं मिळाल्यास त्यांचे १२ सदस्य विजयी होतात. पक्षाकडून त्यांच्या प्रतिनिधींची नियु्क्ती केली जाते. त्यामुळं पक्षाकडून नियुक्त केलेले नेते जनतेला जबाबदार राहण्याऐवजी पक्षाचा विचार करतात.
एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपनं काय साधलं? पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितला भाजपचा डाव
बहुमतासाठी ६१ जागांची गरज
इस्त्राइलच्या संसदेची सदस्यसंख्या १२० असून सत्ता मिळवण्यासाठी ६१जागांची गरज असते म्हणजेच एखाद्या राजकीय पक्षाला सत्तेत यायचं असल्यास ५० टक्केंहून अधिक मतं मिळवणं गरजेचं आहे. पण ते मिळत नसल्यानं राजकीय पक्षांपुढं आघाडीशिवाय पर्याय उपलब्ध नसतो. नफ्ताली बेनेट यांनी ३६ वी नेसेट भंग करुन निवडणुकीला सामोरं जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय पक्षाला कमीतकमी ३.५ टक्के मतं मिळणं आवश्यक असतं. ३.५ टक्के मतं मिळाली नाहीत तर त्यांना संसदेत प्रतिनिधित्त्व मिळत नाही. निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्ष त्यांच्या उमेदवारांची प्राधान्यक्रम दिलेली यादी सादर करतात त्यानुसार त्यांचे नेते विजयी होतात.
ठाकरे पक्षबांधणीत सक्रिय, शिंदेंना ठाण्यातच पहिला शह, कट्टर प्रतिस्पर्ध्याला मोठी जबाबदारी
इस्त्राइलमधील गेल्या चार निवडणुका
एप्रिल २०१९ मध्ये लिकूड पक्षाचे बेंजामिन नेत्यानाहू यांना सरकार स्थापन करण्यात अपयश आलं होतं. त्यामुळं त्यांनी नेसेट भंग केली. सहा महिन्यांनी पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत कुणालाच सरकार बनवता आलं नाही. मार्च २०२० मध्ये नेत्यानाहू आणि ब्लू अँड व्हाइट पार्टीचे बेनी गॅटज यांच्या आघाडीची सत्ता आली. मात्र, डिसेंबर २०२० मध्ये त्यांचं सरकार गेलं. पुन्हा मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत नेत्यानाहू यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. नफ्ताली बेनेट यांनी ८ पक्षांना एकत्र आणून स्थापन सरकार स्थापन केलं. आता ते सरकार देखील पडलं आहे. २०२२ अखेर इस्त्राइलमध्ये निवडणूक होईल.
जसप्रीत बुमरा आणि इंग्लंडच्या खेळाडूमध्ये पहिल्याच दिवशी झाला वाद, व्हिडिओ जगभरात व्हायरल