बैरुत, लेबनान : लेबनानमध्ये व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक मेसेंजरवरील मेसेज आणि कॉलिंगवर सरकारने कर लावल्याने जनतेत प्रचंड रोष निर्माण झालाय. या रोषामुळे पंतप्रधान साद हरीरी यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागलाय.
व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मेसेंजवरील मेसेज आणि कॉलवर टॅक्स १७ ऑक्टोबरपासून कर लावण्याची घोषणा लेबनानमधील सरकारने केली होती. यानंतर देशात ठिकठिकाणी सरकारविरोधात निदर्शनं होऊ लागली. कर का लावला गेला? याचं आर्थिक कारणही सरकारने दिलं होतं. देश आर्थिक संकटात असल्याने करामुळे उत्पन्नात वाढ होईल, असं सरकारने म्हटलं होतं.
लेबनान सरकारच्या करानुसार व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मेसेंजर वापरणाऱ्या ग्राहकांना दिवसाला ०.२० डॉलर म्हणजे १४ रुपये द्यावे लागणार होते. यामुळेच या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं सुरू केली. गेल्या १२ दिवसांपासून तेथील बँका, शाळा, महाविद्यालयं आणि कार्यालयं बंद आहेत. जनतेचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याचे पाहून सरकारने अखेर आपला निर्णय मागे घेतला. पण निदर्शनं सुरूच राहिली आणि रस्त्यांवर आंदोलकांची संख्या वाढतच गेली.
पदाचा राजीनामा देत पंतप्रधानांचे अर्थव्यवस्थेसाठी आवाहन
लेबनानमधील भ्रष्टाचार, वाढती महागाई आणि ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून आता निदर्शनं सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापटीच्या घटना घडल्या. यात अनेक नागरिक जखमी झालेत. यामुळे लेबनानचे पंतप्रधान हरीरी यांनी मंगळवारी पदाचा राजीनामा दिला. 'देशाची अर्थव्यवस्था बिघडली आहे. ती सुधारण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी पुढे यावं, असं आवाहन हरीरी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केलं.
रस्त्यावर योग करत नागरिकांचा विरोध
विशेष म्हणजे रस्त्यांवर योगासनं करत नागरिक ठिकठिकाणी सरकारचा निषेध करत आहेत. सरकार विरोधी आंदोलनाला हिजबुल्ला या बंडखोर गटाने पाठिंबा दिलाय.
whatsapp चे मेसेज काही काळासाठी गायब करता येणार
व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मेसेंजवरील मेसेज आणि कॉलवर टॅक्स १७ ऑक्टोबरपासून कर लावण्याची घोषणा लेबनानमधील सरकारने केली होती. यानंतर देशात ठिकठिकाणी सरकारविरोधात निदर्शनं होऊ लागली. कर का लावला गेला? याचं आर्थिक कारणही सरकारने दिलं होतं. देश आर्थिक संकटात असल्याने करामुळे उत्पन्नात वाढ होईल, असं सरकारने म्हटलं होतं.
लेबनान सरकारच्या करानुसार व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मेसेंजर वापरणाऱ्या ग्राहकांना दिवसाला ०.२० डॉलर म्हणजे १४ रुपये द्यावे लागणार होते. यामुळेच या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं सुरू केली. गेल्या १२ दिवसांपासून तेथील बँका, शाळा, महाविद्यालयं आणि कार्यालयं बंद आहेत. जनतेचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याचे पाहून सरकारने अखेर आपला निर्णय मागे घेतला. पण निदर्शनं सुरूच राहिली आणि रस्त्यांवर आंदोलकांची संख्या वाढतच गेली.
पदाचा राजीनामा देत पंतप्रधानांचे अर्थव्यवस्थेसाठी आवाहन
लेबनानमधील भ्रष्टाचार, वाढती महागाई आणि ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून आता निदर्शनं सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापटीच्या घटना घडल्या. यात अनेक नागरिक जखमी झालेत. यामुळे लेबनानचे पंतप्रधान हरीरी यांनी मंगळवारी पदाचा राजीनामा दिला. 'देशाची अर्थव्यवस्था बिघडली आहे. ती सुधारण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी पुढे यावं, असं आवाहन हरीरी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केलं.
रस्त्यावर योग करत नागरिकांचा विरोध
विशेष म्हणजे रस्त्यांवर योगासनं करत नागरिक ठिकठिकाणी सरकारचा निषेध करत आहेत. सरकार विरोधी आंदोलनाला हिजबुल्ला या बंडखोर गटाने पाठिंबा दिलाय.
whatsapp चे मेसेज काही काळासाठी गायब करता येणार