वृत्तसंस्था, दुबई
'नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीम (एनआरसी) हे भारताचे अंतर्गत मुद्दे आहेत,' असे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्याच वेळी हा कायदा आवश्यक नसल्याचे मतही त्यांनी नोंदवले आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी, 'सीएए आणि एनआरसी हे भारताचे अंतर्गत मुद्दे आहेत,' असे म्हटले होते. मात्र, भारतातील 'अस्थैर्या'चा शेजारी देशांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शेख हसीना यांनी सीएए आणि एनआरसीबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशममधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतर केलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यामध्ये धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देण्याची तरतूद असल्याने त्याच्याविरोधात देशभरात आंदोलन सुरू आहे. 'भारत सरकारने हे का केले हे आम्हाला समजलेले नाही. त्याची काही गरज नव्हती,' असे शेख हसीना यांनी 'गल्फ न्यूज'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
बांगलादेशातील सुमारे १६ कोटी लोकसंख्येपैकी १०.७ टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे, तर ०.६ टक्के लोकसंख्या बौद्ध आहे. भारतातून बांगलादेशमध्ये स्थलांतर होत नसल्याचे हसीना यांनी सांगितले आहे. मात्र, भारतामध्येच लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, असे त्या म्हणाल्या. संयुक्त अरब अमिरातीची राजधानी अबू धाबी येथे आल्या असताना त्यांनी हे प्रतिक्रिया दिली.
आसाममध्ये २४ मार्च १९७१ किंवा त्या पूर्वीपासून वास्तव्य करीत असलेल्या भारतीय नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी, बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी या राज्यात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मोहीम (एनआरसी) राबवण्यात आली होती. राज्यातील ३ कोटी ३० लाख नागरिकांपैकी १९ लाख लोक एनआरसीच्या यादीबाहेर राहिले होते. एनआरसीची अंतिम यादी ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहीर करण्यात आली होती.