OIC ची काश्मीर वादात उडी, काश्मीरमध्ये शिष्टमंडळ पाठवण्याचा प्रस्ताव

रियाध: काश्मीरच्या वादात आता इस्लामिक देशांच्या संघटनेने (OIC) उडी घेतली आहे. OIC च्या कार्यकारी प्रमुखांनी सौदी अरेबियामध्ये भारतीय राजदूताची भेट घेतली. या भेटीत भारतातील मुस्लिमांसोबत होणारा भेदभाव आणि काश्मीर मुद्याबाबत चर्चा झाली. जम्मू-काश्मीरमध्ये OICचे एक शिष्टमंडळ पाठवण्याचाही प्रस्ताव यावेळी देण्यात आला आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू व्हावी अशी अपेक्षाही OIC ने व्यक्त केली आहे.

OIC ने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, भारतीय राजदूतांनी OIC चे महासचिव युसूफ अल-ओथइमीन यांच्यासोबत जेद्दामध्ये शिष्टाचार भेट घेतली. यावेळी OICच्या महासचिवांनी भारतात मुस्लिमांची असलेली कथित चिंताजनक परिस्थिती, जम्मू-काश्मीर वादावर चर्चा केली.

वाचा:कतारमध्ये भारतीय शिष्टमंडळाची तालिबानसोबत गुप्त बैठक?

भारतीय राजदूत आणि OIC चे महासचिवांसोबत झालेली भेट असामान्य असल्याचे म्हटले जाते. भारतीय दूतावास अथवा परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत कोणतेही वक्तव्य प्रसिद्ध केले नाही. काही वर्षांपूर्वी भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी OIC च्या बैठकीत सहभाग घेतला होता. संयुक्त अरब अमिरातीने या बैठकीत भारताला आमंत्रित केले होते. परराष्ट्र धोरणाबाबत भारताचे हे मोठे यश असल्याचे म्हटले जात होते. भारताला दिलेल्या आमंत्रणाच्या विरोधात पाकिस्तानने परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता.

वाचा: जगातील शक्तिशाली पासपोर्टच्या यादीत चीन, UAE ला फायदा; भारताला मोठा झटका!

वाचा: अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या वर्चस्वाची शक्यता; भारताने घेतला 'हा' निर्णय!

मागील वर्षी जून महिन्यात OIC ने काश्मीर मुद्यावर आपात्कालीन बैठक बोलावली होती. OIC ने जम्मू-काश्मीरच्या मुद्यावर १९९४ मध्ये एक विशेष गट स्थापन केला होता. या गटातील देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताला घेऊन काही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. या बैठकीत अजरबैझान, नायजेरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की सहभागी झाले होते. OIC चे महासचिव युसूफ अल-ओथइमीन यांनी सांगितले होते की, OIC इस्लामी समिट, परराष्ट्र मंत्र्यांची परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार जम्मू-काश्मीरचा वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यात यावा.

वाचा: स्टॅन स्वामींच्या निधनाचे जागतिक पडसाद; संयुक्त राष्ट्रे, युरोपीय संघाकडून दखल

भारताने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावरही OIC ने टीका केली होती. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचे समर्थन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.