वॉरसो: पोलंडमध्ये गर्भपात करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय कोर्टाने दिल्यानंतर लोकांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. करोना महासाथीचा आजार असतानाही हजारोजणांनी शुक्रवारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. पोलंडच्या संवैधानिक लवादाने सध्या अस्तित्वात असलेला गर्भपात कायदा जिवनाचे रक्षण करण्यास असमर्थ असल्याचे म्हणत कायदा रद्द केला. भ्रूण पूर्णपणे, व्यवस्थित विकसित झाले नसल्यास गर्भपात करण्यास या कायद्यानुसार परवानगी होती.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर देशभरात आंदोलन सुरू झाले आहे. महिला आणि कुटुंब नियोजनबाबतच्या संघटनेच्या प्रमुख ख्रिस्टीना काकपुरा यांनी सांगितले की, पोलंडमध्ये गर्भपात करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील भ्रूण योग्य प्रकारे विकसित न झाल्यामुळे ९८ टक्के गर्भपात होतात. हा निर्णय योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाचा: करोना: ऑक्सफर्डची लस चाचणी अमेरिकेत पुन्हा सुरू होणार
वाचा: मास्क न घातल्यास दोन वर्ष तुरुंगवास; 'या' देशाने लागू केला कायदा
कोर्टाच्या या निर्णयाचा काउंसिल ऑफ युरोपनेदेखील निंदा केली आहे. मानवाधिकार संघटनेच्या प्रमुख दुंजा मिहाटोविक यांनी सांगितले की, महिलांसाठी हा काळा दिवस आहे. तर, हा मुद्दा यावेळी उचलणे म्हणजे राजकीय खेळी असल्याचे युरोपीयन पीपल्स पक्षाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी म्हटले. त्यांनी सांगितले की, करोनाच्या काळात महिलांच्या गर्भपाताचा मुद्दा उचलणे आणि हा निर्णय देणे म्हणजे दुटप्पीपणाच आहे.
वाचा: विकृतीचा कहर! कोंबड्यांसोबत करायचा सेक्स, पत्नी काढायची व्हिडिओ
दोन लाख बेकायदेशीर गर्भपात
पोलंडमधील उजव्या विचारांना मानणाऱ्या लॉ अॅण्ड जस्टिस या पक्षालादेखील असाच निर्णय हवा होता. आता फक्त बलात्कार अथवा आईच्या प्राणास धोका असेल तेव्हाच गर्भपात करण्यास मंजुरी देण्यात येणार आहे. पोलंडमधील काही संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. पोलंडमध्ये जवळपास दोन हजार गर्भपात होतात. मात्र, महिला अधिकार संघटनांच्या दाव्यानुसार, अवैधपणे जवळपास दोन लाख गर्भपात होतात किंवा परदेशात जाऊन केले जातात.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर देशभरात आंदोलन सुरू झाले आहे. महिला आणि कुटुंब नियोजनबाबतच्या संघटनेच्या प्रमुख ख्रिस्टीना काकपुरा यांनी सांगितले की, पोलंडमध्ये गर्भपात करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील भ्रूण योग्य प्रकारे विकसित न झाल्यामुळे ९८ टक्के गर्भपात होतात. हा निर्णय योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाचा: करोना: ऑक्सफर्डची लस चाचणी अमेरिकेत पुन्हा सुरू होणार
वाचा: मास्क न घातल्यास दोन वर्ष तुरुंगवास; 'या' देशाने लागू केला कायदा
कोर्टाच्या या निर्णयाचा काउंसिल ऑफ युरोपनेदेखील निंदा केली आहे. मानवाधिकार संघटनेच्या प्रमुख दुंजा मिहाटोविक यांनी सांगितले की, महिलांसाठी हा काळा दिवस आहे. तर, हा मुद्दा यावेळी उचलणे म्हणजे राजकीय खेळी असल्याचे युरोपीयन पीपल्स पक्षाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी म्हटले. त्यांनी सांगितले की, करोनाच्या काळात महिलांच्या गर्भपाताचा मुद्दा उचलणे आणि हा निर्णय देणे म्हणजे दुटप्पीपणाच आहे.
वाचा: विकृतीचा कहर! कोंबड्यांसोबत करायचा सेक्स, पत्नी काढायची व्हिडिओ
दोन लाख बेकायदेशीर गर्भपात
पोलंडमधील उजव्या विचारांना मानणाऱ्या लॉ अॅण्ड जस्टिस या पक्षालादेखील असाच निर्णय हवा होता. आता फक्त बलात्कार अथवा आईच्या प्राणास धोका असेल तेव्हाच गर्भपात करण्यास मंजुरी देण्यात येणार आहे. पोलंडमधील काही संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. पोलंडमध्ये जवळपास दोन हजार गर्भपात होतात. मात्र, महिला अधिकार संघटनांच्या दाव्यानुसार, अवैधपणे जवळपास दोन लाख गर्भपात होतात किंवा परदेशात जाऊन केले जातात.