वृत्तसंस्था, रियाध
सौदी अरेबियात एका ऐतिहासिक निर्णयाच्या अंमलबजावणीला मंगळवारपासून सुरुवात झाली. २१ वर्षांहून अधिक वयाच्या महिलांना आता त्यांच्या पुरुष 'पालका'च्या परवानगीशिवाय पासपोर्ट मिळणार असून त्यांना त्यांच्या परवानगीशिवाय परदेशी जाता येणार आहे. स्त्रियांना पुरुष 'पालकत्वा'च्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय या महिन्याच्या प्रारंभी घेण्यात आला होता.
पासपोर्ट विभागाकडे २१ वर्षांवरील महिलांकडून नवा पासपोर्ट आणि पासपोर्ट नूतनीकरणाचे तसेच, विनापरवानगी परदेशी जाण्यासाठी अर्ज आल्याचे सौदी अरेबियाच्या पासपोर्ट विभागाने ट्विटरवर म्हटले आहे. याआधी सौदीतील महिलांना यासाठी त्यांच्या पुरुष पालकांकडून-म्हणजे पती, वडील किंवा अन्य पुरुष नातेवाईकांकडून परवानगी घेणे गरजेचे होते. गेल्या वर्षी महिलांना गाडी चालविण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यानंतर या महिन्यात सौदी महिलांना मुलांचा जन्म, लग्न किंवा घटस्फोटासाठी अधिकृतरीत्या नोंदणी करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला होता. तसेच, अल्पवयीन मुलांसाठी पुरुषांबरोबरच महिलेलाही मुलाचे पालक म्हणून नोंद करण्याचा हक्क देण्यात आला होता. या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत करण्यात आले होते. मात्र काही कट्टरवाद्यांनी पालकत्वाचे कायदे बदलण्याच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती.
सौदी अरेबियात एका ऐतिहासिक निर्णयाच्या अंमलबजावणीला मंगळवारपासून सुरुवात झाली. २१ वर्षांहून अधिक वयाच्या महिलांना आता त्यांच्या पुरुष 'पालका'च्या परवानगीशिवाय पासपोर्ट मिळणार असून त्यांना त्यांच्या परवानगीशिवाय परदेशी जाता येणार आहे. स्त्रियांना पुरुष 'पालकत्वा'च्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय या महिन्याच्या प्रारंभी घेण्यात आला होता.
पासपोर्ट विभागाकडे २१ वर्षांवरील महिलांकडून नवा पासपोर्ट आणि पासपोर्ट नूतनीकरणाचे तसेच, विनापरवानगी परदेशी जाण्यासाठी अर्ज आल्याचे सौदी अरेबियाच्या पासपोर्ट विभागाने ट्विटरवर म्हटले आहे. याआधी सौदीतील महिलांना यासाठी त्यांच्या पुरुष पालकांकडून-म्हणजे पती, वडील किंवा अन्य पुरुष नातेवाईकांकडून परवानगी घेणे गरजेचे होते. गेल्या वर्षी महिलांना गाडी चालविण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यानंतर या महिन्यात सौदी महिलांना मुलांचा जन्म, लग्न किंवा घटस्फोटासाठी अधिकृतरीत्या नोंदणी करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला होता. तसेच, अल्पवयीन मुलांसाठी पुरुषांबरोबरच महिलेलाही मुलाचे पालक म्हणून नोंद करण्याचा हक्क देण्यात आला होता. या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत करण्यात आले होते. मात्र काही कट्टरवाद्यांनी पालकत्वाचे कायदे बदलण्याच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती.