श्रीलंकेत पाकिस्तानची पुनरावृत्ती, राजपक्षे सरकार संकटात; विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणणार?

कोलंबो : श्रीलंकेत (Sri Lanka) गेल्या काही दिवसांपासून अर्थव्यवस्थेची स्थिती ढासळलेली आहे. आर्थिक संकटामुळं अडचणीत असलेल्या श्रीलंकेत आता पाकिस्तानची (Pakistan) पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानप्रमाणं आता श्रीलंकेत देखील राजकीय संकट निर्माण होऊ शकतं. श्रीलंकेतील विरोधी पक्ष पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि राष्ट्रपती यांच्या हकालपट्टीची मागणी करत आहेत. महिंदा राजपक्षे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी यासंदर्भात तयारी केल्याची माहिती आहे.

फ्रान्समध्येही हिजाबबंदीचा मुद्दा तापला, राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराची मागणी
श्रीलंकेतील एसजेबी आघाडीकडून महेंद्र राजपक्षे सरकारविरोधात पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. विरोधकांकडून सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. देशातील अर्थव्यवस्था संकटात आल्यानं राष्ट्रपती गोतबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी केली जाऊ लागली आहे.
लष्करप्रमुखांनी इम्रान खान यांच्या कानशिलात लगावली?; पाकिस्तानात मोठं नाट्य
राष्ट्रपती कार्यालयाबाहेर आंदोलन
श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांच्यावतीनं देशात निर्माण झालेल्या स्थितीला जबाबदार असल्याचा आरोप करत महिंदा राजपक्षे आणि गोतबाया राजपक्षे यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. विरोधकांनी गेल्या चार दिवसांपासून राष्ट्रपती कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरु केलं आहे. तर, संसद सुरु झाल्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासंदर्भातील नियोजन करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याची मागणी
श्रीलंकेतील आर्थिक स्थितीला जबाबदार ठरवत विरोधकांनी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि राष्ट्रपती गोतबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. विरोधकांनी राजपक्षे यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. करोना विषाणू संसर्गानंतर श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्यानं अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. श्रीलंकेतील पर्यटन उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. श्रीलंकेकडील परकीय चलन कमी झाल्यानं बाहेरच्या देशांकडून इंधन आणि खाद्यपदार्थ देखील आयात करण्यावर परिणाम झाला आहे.

श्रीलंका शेअर मार्केट बंद राहणार
श्रीलंकेतील सिक्युरिटीज कमिशननं कोलंबो स्टॉक एक्सेंज पुढील आठवड्यापर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा प्रकारचे आदेश देखील कोलंबो स्टॉक एक्सेंजला देण्यात आले आहेत. देशातील आर्थिक स्थिती गुंतवणूकदारांना समजावून घेण्यासाठी हा वेळ फायेशीर ठरेल, असा या मागील हेतू आहे. दुसरीकडे श्रीलंकेच्यावतीनं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदत मागण्यात आली आहे.