या देशात सरकार जनतेकडून एका पैशाचाही TAX घेत नाही, तरीही सरकार गडगंज श्रीमंत...

नवी दिल्ली: कोणत्याही देशातील सरकारच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत कर हा असतो. हे कर वेगवेगळ्या स्वरुपाचे असतात, जे लोकांना भरावे लागतात. मग, तो आयकर असो, मालमत्ता कर, पाणी कर किंवा जीएसटी. याशिवाय, अनेक अप्रत्यक्ष कर आहेत जे देशातील नागरिकांना भरावे लागतात. तुमच्या करातून जमा झालेल्या पैशातून सरकार सार्वजनिक विकास कामे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा इतर खर्च करते.

तुम्हाला माहित आहे का की जगात असेही काही देश आहेत जिथे कोणताही कर द्यावा लागत नाही. म्हणजेच तेथील लोकांकडून एक पैसाही कर आकारला (Tax Free Countries) जात नाही. आता प्रश्न असा पडतो की, जेव्हा सरकार जनतेकडून कोणताही कर घेत नाही, तेव्हा तेथील सरकार देश कसा चालवते. त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे?

हेही वाचा -मोठा गेम! पतीचं महिलेशी लफडं; पत्नी तिच्याच नवऱ्यासोबत पळाली अन् मग...

हे आहेत ते देश जे त्यांच्या लोकांकडून कर घेत नाहीत

सौदी अरब (Saudi Arab), कतार (Qatar), संयुक्त अरब अमिरात (UAE), ओमान (Oman), बहरीन, कुवेत, बर्मुडा इत्यादी देश त्यांच्या नागरिकांकडून कोणत्याही प्रकारचा कर आकारत नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यानंतरही हे देश खूप श्रीमंत आहेत आणि इथल्या सरकारला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक चणचण भासत नाही.

हेही वाचा -भाच्याच्या प्रेमात वेड्या आत्याने केलं पळून लग्न, आता थेट मुख्यमंत्र्यांकडे सुरक्षेची मागणी...

कमाई कशी होते?

तुम्हाला अशा देशांची नावे माहित असतील जिथे कर आकारला जात नाही, परंतु आता प्रश्न असा पडतो की जेव्हा हे देश कर घेत नाहीत तर ते कमावतात कसे? हे सर्व देश कमाईसाठी लोकांच्या करांवर अवलंबून नाहीत. ते उत्पन्नाचे इतर मार्ग पाहतात. या अंतर्गत हे लोक जास्त आयात शुल्क घेतात. म्हणजेच जो माल देशाच्या आत येतो, हा आयात कर इतर देशांच्या तुलनेत अधिक घेतला जातो. या देशांमध्ये कमाईसाठी सरकार पर्यटनाला भरपूर मदत करते. हे देश भेट देणाऱ्यांकडून कर वसूल करतात आणि परत येतानाही कर घेतात.

हेही वाचा -२८ कोटींचा बंगला २ हजारांत मिळाला, दोन महिन्यात विकायला काढला, किंमत ऐकून तोंडात बोटं घालाल...

खर्च कसा चालतो?

या देशांतील विविध विभाग सेल्फ-वर्किंग मॉडेलवर काम करतात. समजा रेल्वे विभाग असेल तर तो जे काही कमावतो, त्यातूनच आपला खर्चही चालवतो. सरकार त्यांच्याकडून काही घेणार नाही आणि देणार नाही. त्यामुळे या देशांना नागरिकांकडून कर वसून करण्याती गरज भासत नाही.