इराणवर निर्बंध: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेला झटका

संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त अरब अमिरात आणि इस्रायलमधील मैत्री करार करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अमेरिकेला संयुक्त राष्ट्र संघात मोठा धक्का बसला आहे. इराणवर शस्त्र निर्बंध अनिश्चितकाळासाठी वाढवण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने फेटाळला आहे. प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे तीळपापड झालेल्या अमेरिकेने हा प्रस्ताव पुन्हा आणण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचे म्हटले आहे.

संयु्क्त राष्ट्र संघाच्या १५ सदस्यीय परिषदेत शुक्रवारी झालेल्या प्रस्ताव मतदानावर प्रत्येकी दोन-दोन देशांनी समर्थन व विरोधात मतदान केले. अमेरिकेच्या प्रस्तावाला फक्त डॉमनिक प्रजासत्ताक देशाचा पाठिंबा मिळाला. तर, अमेरिकेच्या प्रस्तावाच्या विरोधात रशिया आणि चीनने मतदान केले. तर, ११ देशांची अनुपस्थिती होती. जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन यांच्यासह आठ देशांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी कमीत कमी नऊ देशांचा पाठिंबा आवश्यक होता.

वाचा: इस्रायल-युएई मैत्रीपर्व; भारताला होणार 'असा' फायदा!

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि शांतता ठेवणे ही सुरक्षा समितीची जबाबदारी आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्र संघाची सुरक्षा परिषद यामध्ये अपयशी ठरली असल्याची टीका पॉम्पिओ यांनी केली. इराणवर १३ वर्ष जुने शस्त्र निर्बंधाचा काळ वाढवण्यासाठीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्बंधाशिवाय अत्याधुनिक, घातक शस्त्रे खरेदी-विक्री करण्यासाठी आता दहशतवादाचा प्रायोजक असणाऱ्या देशाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे त्यांनी इराण नाव न घेता म्हटले.

वाचा: तुर्की-ग्रीसच्या वादात फ्रान्सची उडी; भूमध्य सागरात युद्धजन्य परिस्थिती

पॉम्पिओ यांनी म्हटले की, निर्बंधाची मुदत संपल्यानंतर इराण आणखी अराजकता पसरवणार. सुरक्षा परिषदेने या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे त्यांनी म्हटले. सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेला काही मित्र देशांकडून पाठिंबा मिळण्याची आशा होती. मात्र, अमेरिकेला साथ न देणाऱ्यांना लक्षात ठेवले जाईल अशी धमकीही त्यांनी दिली. माइक पॉम्पिओ यांनी पुढे सांगितले की, दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या देशामुळे युरोप, पश्चिम आशिया आणि अन्य भागामध्ये धोका निर्माण होणार नाही यासाठी शस्त्र खरेदी-विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी आम्ही काळजी घेणार आहोत.

वाचा: इराणला घेरण्यासाठी आखातातील सहा देश एकवटले

संयुक्त राष्ट्र संघातील अमेरिकेचे स्थायी प्रतिनिधी कॅली क्राफ्ट यांनी सांगितले की, अमेरिकेचा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाची सर्वात वाईट प्रवृ्त्ती सुरक्षा परिषदेत पाहायला मिळाली. नियमानुसार, अमेरिकेकडे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आधीच्या प्रस्तावांना पुन्हा लागू करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अधिकार आहे.