वॉशिंग्टन:
लोकसभेत सोमवारी मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले आहेत. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे विधेयक चुकीच्या दिशेने जाणारे एक अत्यंत धोकादायक पाऊल असल्याचं निरीक्षण या आयोगाने नोंदवलं आहे. जर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले तर भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणीही या आयोगाने केली आहे.
US Commission for International Religious Freedom (USCIRF) या अमेरिकन आयोगाने या विधेयकावर चिंता व्यक्त केली आहे. सोमवारी १२ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेत ३११ मतांनी मंजूर झाले. विधेयकाच्या विरोधात ८० मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे.
अमेरिकेच्या आयोगाने म्हटलं आहे की, 'भारताचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे. हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या इतिहासाच्या आणि भारतीय संविधानाच्या विरोधाभासी आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून भारत सरकार नागरिकत्वासाठी धार्मिक चाचणी घेण्यासारखी स्थिती निर्माण करत असल्याची भीती आयोगाला वाटत आहे. यामुळे लाखो मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.'
विधेयकात नेमकं काय आहे?
- हे विधेयक पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानात धर्माच्या आधारे छळ होणाऱ्या बिगर मुस्लिम अल्पसंख्याक हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिस्तींना भारताचं नागरिकत्व देण्याच्या तरतुदीशी संबंधित आहे.
- नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये बदल केला जात आहे. प्रस्तावानुसार, जर अल्पसंख्याक एका वर्षापासून सहा वर्षांपर्यंत शरणार्थी बनून भारतात राहात असतील तर त्यांना भारताचं नागरिकत्व द्यायला हवं.
- आधी ११ वर्षे राहिल्यानंतर नागरिकता मिळत होती. अवैध प्रकारे प्रवेश केल्यानंतरही नागरिकता मिळवण्याचा त्या व्यक्तीचा हक्क अबाधित राहील.
- या विधेयकात नागरिकता मिळण्याची बेस लाइन ३१ डिसेंबर २०१४ देण्यात आली आहे. म्हणजेच या तारखेनंतर या तीन देशांतून येणारे अल्पसंख्याक पुढील ६ वर्षे भारतात राहिल्यानंतर नागरिकता मिळणार.
- ईशान्येकडील राज्यांसाठी सवलतींबाबत स्वतंत्र तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
लोकसभेत सोमवारी मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले आहेत. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे विधेयक चुकीच्या दिशेने जाणारे एक अत्यंत धोकादायक पाऊल असल्याचं निरीक्षण या आयोगाने नोंदवलं आहे. जर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले तर भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणीही या आयोगाने केली आहे.
US Commission for International Religious Freedom (USCIRF) या अमेरिकन आयोगाने या विधेयकावर चिंता व्यक्त केली आहे. सोमवारी १२ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेत ३११ मतांनी मंजूर झाले. विधेयकाच्या विरोधात ८० मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे.
अमेरिकेच्या आयोगाने म्हटलं आहे की, 'भारताचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे. हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या इतिहासाच्या आणि भारतीय संविधानाच्या विरोधाभासी आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून भारत सरकार नागरिकत्वासाठी धार्मिक चाचणी घेण्यासारखी स्थिती निर्माण करत असल्याची भीती आयोगाला वाटत आहे. यामुळे लाखो मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.'
विधेयकात नेमकं काय आहे?
- हे विधेयक पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानात धर्माच्या आधारे छळ होणाऱ्या बिगर मुस्लिम अल्पसंख्याक हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिस्तींना भारताचं नागरिकत्व देण्याच्या तरतुदीशी संबंधित आहे.
- नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये बदल केला जात आहे. प्रस्तावानुसार, जर अल्पसंख्याक एका वर्षापासून सहा वर्षांपर्यंत शरणार्थी बनून भारतात राहात असतील तर त्यांना भारताचं नागरिकत्व द्यायला हवं.
- आधी ११ वर्षे राहिल्यानंतर नागरिकता मिळत होती. अवैध प्रकारे प्रवेश केल्यानंतरही नागरिकता मिळवण्याचा त्या व्यक्तीचा हक्क अबाधित राहील.
- या विधेयकात नागरिकता मिळण्याची बेस लाइन ३१ डिसेंबर २०१४ देण्यात आली आहे. म्हणजेच या तारखेनंतर या तीन देशांतून येणारे अल्पसंख्याक पुढील ६ वर्षे भारतात राहिल्यानंतर नागरिकता मिळणार.
- ईशान्येकडील राज्यांसाठी सवलतींबाबत स्वतंत्र तरतूद ठेवण्यात आली आहे.