वॉशिंग्टन, अमेरिका :
भारतात कर्नाटकच्या एका शैक्षणिक संस्थेतून संपूर्ण देशभर पसरलेल्या हिजाब बंदी वादात आता अमेरिकेनंही उडी घेतलीय. बायडेन प्रशासनातील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याच्या प्रकरणात अमेरिकेचे राजदूत रशद हुसेन यांनी भारताला खडे बोल सुनावलेत. 'धार्मिक पोशाख घालायचा की नाही हे कर्नाटक सरकारनं ठरवू नये. एखाद्याचं धार्मिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी त्याला त्याच्या धर्माचा पोशाख परिधान करण्याच्या स्वातंत्र्याचादेखील समावेश असायला हवा' असं हुसेन यांनी म्हटलंय. मूळ भारतीय वंशाच्या हुसेन यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ही प्रतिक्रिया दिलीय. (US ambassador-at-large for international religious freedom)
'धार्मिक पोशाख परिधान करणं हादेखील धार्मिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. भारतातील कर्नाटक राज्यानं धार्मिक पोशाखांसाठी परवानगी निर्धारित करू नये. शाळांमध्ये हिजाबवर बंदी घालणं हे धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे आणि यामुळे महिला आणि मुलींबद्दल एक विशेष धारणा निर्माण होऊ शकते तसंच त्यांना दुर्लक्षित करते, असं बायडेन प्रशासनातील या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.
भारतात भाजपशासित कर्नाटक राज्यात पहिल्यांदा उपस्थित झालेला वाद आता कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. शाळांमध्ये मुलींच्या हिजाब बंदीच्या आदेशांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलीय. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपासून सुरू होणार आहे. याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश येण्यापूर्वी आपण या मुद्यात हस्तक्षेप करून कोणतीही टिप्पणी करणार नसल्याचं भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
भारतात कर्नाटकच्या एका शैक्षणिक संस्थेतून संपूर्ण देशभर पसरलेल्या हिजाब बंदी वादात आता अमेरिकेनंही उडी घेतलीय.
'धार्मिक पोशाख परिधान करणं हादेखील धार्मिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. भारतातील कर्नाटक राज्यानं धार्मिक पोशाखांसाठी परवानगी निर्धारित करू नये. शाळांमध्ये हिजाबवर बंदी घालणं हे धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे आणि यामुळे महिला आणि मुलींबद्दल एक विशेष धारणा निर्माण होऊ शकते तसंच त्यांना दुर्लक्षित करते, असं बायडेन प्रशासनातील या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.
भारतात भाजपशासित कर्नाटक राज्यात पहिल्यांदा उपस्थित झालेला वाद आता कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. शाळांमध्ये मुलींच्या हिजाब बंदीच्या आदेशांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलीय. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपासून सुरू होणार आहे. याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश येण्यापूर्वी आपण या मुद्यात हस्तक्षेप करून कोणतीही टिप्पणी करणार नसल्याचं भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.