मॉस्को / बीजिंग :
चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांकडून २०२७ पर्यंत चंद्रावर संयुक्त तळ उभारण्याची तयारी सुरू झालीय. दोन्ही देशांचं हे पाऊल अमेरिकेसाठी थेट आव्हान आणि 'स्पेस वॉर' म्हणून पाहिलं जातंय.
उल्लेखनीय म्हणजे, 'इंटरनॅशनल लूनर रिसर्च स्टेशन' (ILRS) उभारण्यासाठी अगोदर २०३५ पर्यंतची डेडलाईन ठरवण्यात आली होती. चीननं गेल्या वर्षीच अंतराळात आपलं पहिलं स्पेस स्टेशन सक्रीय केलं. रशियादेखील २०३० पर्यंत आपलं स्पेस स्टेशन लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे.
संयुक्त बेस कशासाठी?
चंद्रावर चीन आणि रशियाच्या संयुक्त तळावरून चंद्रावरील शोध, चंद्रासंबंधी इतर संशोधन, प्रयोग आणि तंत्रज्ञान पडताळणी असे अनेक वैज्ञानिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
ILRS च्या स्थापनेचा पहिला टप्पा म्हणून चीनकडून 'चांग ई ८ लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन' (Chang'e 8 Lunar Exploration Mission) लॉन्च करण्याची योजना आखली जात आहे. या मोहिमेद्वारे चंद्रावरील स्थानिक संसाधने आणि थ्रीडी प्रिंटिंगच्या निर्मितीशी संबंधित तंत्रज्ञानाची चाचणी घेतली जाईल.
चंद्रावर चीनच्या दोन मोहिमा
चीनचे 'चांग'ई ४ लँडर' आणि 'युटू २ रोव्हर' सध्या चंद्रावर सक्रिय आहेत. चंद्राच्या गडद भागात असलेल्या विवराची तपासणी चीनकडून सुरू आहे. यामध्ये चांग'ई ४ चंद्रावरील जीवनाशी संबंधित तपासणीत व्यग्र आहे. चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाखाली रेशीम किडे, बटाटे आणि अरेबिडोप्सिस (एक लहान फुलांची वनस्पती) बिया कशा पद्धतीने वाढतात, याची पडताळणी केली जातेय. त्याच वेळी, 'युटू २ रोव्हर' वॉन कार्मन क्रेटरचा शोध घेत आहे.
अमेरिकेचा 'आर्टेमिस अॅकॉर्ड प्रकल्प'
अमेरिकेच्या 'आर्टेमिस अॅकॉर्ड प्रकल्पा'वर बहिष्कार आणि प्रतिक्रिया म्हणून चीन आणि रशियाच्या या संयुक्त प्रकल्पाकडे पाहिलं जातंय. अमेरिकेच्या आर्टेमिस अॅकॉर्ड प्रकल्पाचा उद्देश, अमेरिका आणि भागीदार देशांसाठी अंतराळ संशोधनासाठी तत्त्वे, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि योग्य नियम स्थापित करणे हा आहे. तसंच अमेरिकेला आर्टेमिस कार्यक्रमाद्वारे चंद्रावर मानवी वसाहतीही स्थापन करण्याची इच्छा आहे.
अमेरिकेकडून चीनवर बंदी
अमेरिकेकडून 'वुल्फ अमेंडमेंट'द्वारे अंतराळात चीनसोबत संयुक्त प्रकल्पांवर बंदी घातली आहे. ही दुरुस्ती अमेरिकन काँग्रेसनं २०११ मध्ये मंजूर केली होती. या अंतर्गत, संसदेच्या मंजुरीशिवाय अमेरिकन अंतराळ संस्था 'नासा' आणि चीन एकत्रितपणे अंतराळात कोणतीही योजना चालवू शकत नाहीत. परिणामी चीनला त्यांच्या अंतराळ कार्यक्रमात स्वावलंबी होण्याची गरज आहे.
चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांकडून २०२७ पर्यंत चंद्रावर संयुक्त तळ उभारण्याची तयारी सुरू झालीय. दोन्ही देशांचं हे पाऊल अमेरिकेसाठी थेट आव्हान आणि 'स्पेस वॉर' म्हणून पाहिलं जातंय.
उल्लेखनीय म्हणजे, 'इंटरनॅशनल लूनर रिसर्च स्टेशन' (ILRS) उभारण्यासाठी अगोदर २०३५ पर्यंतची डेडलाईन ठरवण्यात आली होती. चीननं गेल्या वर्षीच अंतराळात आपलं पहिलं स्पेस स्टेशन सक्रीय केलं. रशियादेखील २०३० पर्यंत आपलं स्पेस स्टेशन लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे.
संयुक्त बेस कशासाठी?
चंद्रावर चीन आणि रशियाच्या संयुक्त तळावरून चंद्रावरील शोध, चंद्रासंबंधी इतर संशोधन, प्रयोग आणि तंत्रज्ञान पडताळणी असे अनेक वैज्ञानिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
ILRS च्या स्थापनेचा पहिला टप्पा म्हणून चीनकडून 'चांग ई ८ लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन' (Chang'e 8 Lunar Exploration Mission) लॉन्च करण्याची योजना आखली जात आहे. या मोहिमेद्वारे चंद्रावरील स्थानिक संसाधने आणि थ्रीडी प्रिंटिंगच्या निर्मितीशी संबंधित तंत्रज्ञानाची चाचणी घेतली जाईल.
चंद्रावर चीनच्या दोन मोहिमा
चीनचे 'चांग'ई ४ लँडर' आणि 'युटू २ रोव्हर' सध्या चंद्रावर सक्रिय आहेत. चंद्राच्या गडद भागात असलेल्या विवराची तपासणी चीनकडून सुरू आहे. यामध्ये चांग'ई ४ चंद्रावरील जीवनाशी संबंधित तपासणीत व्यग्र आहे. चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाखाली रेशीम किडे, बटाटे आणि अरेबिडोप्सिस (एक लहान फुलांची वनस्पती) बिया कशा पद्धतीने वाढतात, याची पडताळणी केली जातेय. त्याच वेळी, 'युटू २ रोव्हर' वॉन कार्मन क्रेटरचा शोध घेत आहे.
अमेरिकेचा 'आर्टेमिस अॅकॉर्ड प्रकल्प'
अमेरिकेच्या 'आर्टेमिस अॅकॉर्ड प्रकल्पा'वर बहिष्कार आणि प्रतिक्रिया म्हणून चीन आणि रशियाच्या या संयुक्त प्रकल्पाकडे पाहिलं जातंय. अमेरिकेच्या आर्टेमिस अॅकॉर्ड प्रकल्पाचा उद्देश, अमेरिका आणि भागीदार देशांसाठी अंतराळ संशोधनासाठी तत्त्वे, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि योग्य नियम स्थापित करणे हा आहे. तसंच अमेरिकेला आर्टेमिस कार्यक्रमाद्वारे चंद्रावर मानवी वसाहतीही स्थापन करण्याची इच्छा आहे.
अमेरिकेकडून चीनवर बंदी
अमेरिकेकडून 'वुल्फ अमेंडमेंट'द्वारे अंतराळात चीनसोबत संयुक्त प्रकल्पांवर बंदी घातली आहे. ही दुरुस्ती अमेरिकन काँग्रेसनं २०११ मध्ये मंजूर केली होती. या अंतर्गत, संसदेच्या मंजुरीशिवाय अमेरिकन अंतराळ संस्था 'नासा' आणि चीन एकत्रितपणे अंतराळात कोणतीही योजना चालवू शकत नाहीत. परिणामी चीनला त्यांच्या अंतराळ कार्यक्रमात स्वावलंबी होण्याची गरज आहे.