अ‍ॅपशहर

अमेरिकेचा मोठा निर्णय! ‘ग्रीनकार्ड’साठी देशनिहाय कोटा रद्द; भारतीयांना दिलासा

US Green Card: अमेरिकेत रोजगारानिमित्त अनेक वर्ष स्थायिक असलेल्या भारतीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अमेरिकेत रोजगाराआधारीत व्हिसासाठी आवश्यक असलेला देशनिहाय कोटा रद्द करणारे विधेयक सिनेटने रद्द केले. ग्रीनकार्ड मिळविण्यासाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्या भारतीयांना याचा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 4 Dec 2020, 11:44 am
वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या रोजगारआधारित व्हिसासाठी असलेला देशनिहाय कोटा रद्द करणारे विधेयक अमेरिकी सिनेटने गुरुवारी एकमताने मंजूर केले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून ‘ग्रीनकार्ड’ मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या हजारो भारतीयांना लाभ होणार आहे. भारतातून विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक विशेषज्ञ ‘एच-१बी व्हिसा’वर अमेरिकेत जातात. यातील अनेक जण दीर्घ काळ ‘ग्रीनकार्ड’ म्हणजेच कायम निवासी परवाना मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम immigration
अमेरिकेत ‘ग्रीनकार्ड’साठी देशनिहाय कोटा रद्द


‘फेअरनेस फॉर हायस्कील्ड इमिग्रंट्स अॅक्ट’ हे विधेयक यापूर्वी अमेरिकी सिनेटमध्ये १० जुलै २०१९ रोजी ३६५ विरुद्ध ६५ मतांनी मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकान्वये कुटुंबीयांसाठी असलेल्या देशनिहाय कोट्याची मर्यादाही सात टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे उटामधील सिनेटर माइक ली यांनी विधेयक मांडले होते. देशनिहाय कोटा असल्यामुळे ग्रीनकार्ड मिळवण्यासाठी कोणत्याही भारतीयाला १९५ वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागेल, असे सिनेटर ली यांनी जुलैमध्ये या मुद्द्यावर सिनेटच्या सभागृहात भाषण करताना सांगितले होते. सध्या अमेरिकेकडून दरवर्षी एक लाख ४० हजार ग्रीनकार्ड दिली जातात. यामध्ये आतापर्यंत देशनिहाय सात टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून देण्यात आली होती. ‘यूसिस’च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२०मध्ये आठ लाखांहून अधिक भारतीय रोजगार आधारित ‘ग्रीनकार्ड’च्या प्रतीक्षेत होते.

वाचा: ट्रम्प म्हणतात, व्हाइट हाउस सोडणार, पण 'या' अटीसह!

स्किल्ड इमिग्रेंट्सना समान संधी


सिनेटर केविन क्रॅमर यांनी सांगितले की, 'फेअरनेस फॉर हाय-स्किल्ड इमिग्रेंट्स अॅक्ट' अधिक योग्यता-आधारीत प्रणाली बनवत आहे. त्यामुळे स्किल्ड इमिग्रेंट्सना समान संधी उपलब्ध होणार आहे. व्हिसाचा दुरुपयोग आणि फसवणुकीचे प्रकार होऊ नये यासाठी विधेयक अधिक चांगले बनवण्यात क्रॅमर यांचा वाटा आहे.

वाचा: करोना: ब्रिटन पाठोपाठ रशियातही पुढील आठवड्यात लस देणार
वाचा: टाइमच्या पहिल्याच 'किड ऑफ द इयर'चा मान भारतीय मुलीला

१० जुलै २०१९ रोजी प्रतिनिधी सभेत मिळाली मंजुरी


रिपब्लिक पक्षाचे सिनेटर लाइक ली यांनी हे विधेयक सादर केले होते. आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये भारतीय नागरिकांना ९००८ श्रेणी १ (ईबी१), २९०८ श्रेणी२ (ईबी२) आणि ५०८३ श्रेणी ३ (ईबी३) ग्रीन कार्ड मिळाले. रोजगारआधारीत ग्रीन कार्डसाठी वेगवेगळी श्रेणी आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज