जेनेव्हा : संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची म्हणजेच यूएनएससीची इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन वादावर बैठक झाली. पण या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. इस्रायलविरोधात संयुक्त निवेदन जारी करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने ब्लॉक केल्यामुळे चीनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सध्या यूएनएससीचं अध्यक्षपद चीनकडे आहे. त्यामुळे चीनने स्वतःहून इस्रायलची टीका करणारं निवेदन मंजूर करण्याचा प्रस्ताव आणला होता.
गाझामधील रक्तपात थांबवण्यासाठी विस्तृत जागतिक प्रयत्नांची गरज असल्याचं अमेरिकेने सांगितलं आणि निवेदन ब्लॉक केलं. यूएनएससीमध्ये पाच स्थायी सदस्य असून भारतासह १० अस्थायी सदस्य आहेत. पाच स्थायी सदस्यांना कोणत्याही प्रस्तावाविरोधात विटोचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन संघर्षात गाझा पट्टीत आतापर्यंत १९२ जणांचा मृत्यू झालाय, तर यात ५८ लहान मुलांचाही समावेश आहे. दुसरीकडे इस्रायलमध्येही दोन लहान मुलांसह १० जणांचा जीव गेला आहे. यूएनएससीच्या १५ सदस्य राष्ट्रांची या मुद्द्यावर बैठक झाली, ज्यात भारताचाही समावेश होता.
दरम्यान, अमेरिकेने हे संयुक्त निवेदन ब्लॉक केल्यामुळे इस्रायलला आता कोणतंही भय उरलेलं नाही. इस्रायलकडून सध्या सुरू असलेल्या वेगानेच कारवाई सुरू राहिल, असं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर दुसरीकडे इस्रायलला आपल्या रक्षणाचा अधिकार असल्याचं सांगत अमेरिकेने इस्रायलला पाठिंबा दिलाय.
चीनला इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात रस कशामुळे?
चीनने या वादात उडी घेत मुस्लीम राष्ट्रांचा आपणच खरा मित्र आहोत हे भासवण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लीम राष्ट्रांचा सध्या इस्रायलवर राग आहे. त्यामुळे चीन जगभरातील ५७ मुस्लीम राष्ट्रांचा नेता बनू पाहत आहे. चीनला याचा मोठा फायदा आहे. कारण, अमेरिकेविरोधात उभं राहण्यासाठी मुस्लीम ताकद मागे उभी करण्याचा चीनचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लावल्यानंतर चीनने इराणसोबत संबंध चांगले करत गुंतवणूक वाढवली, तसंच पाकिस्तानसोबतही चीनचे संबंध जगजाहीर आहेत. याशिवाय दुसरा फायदा म्हणजे चीनकडून स्वतःच्या देशातील नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केले जातात. याविरोधात मुस्लीम राष्ट्रांनी निवेदनं जारी करु नये म्हणून देखील हा मैत्रीचा हात चीनकडून पुढे केला जातोय.
गाझामधील रक्तपात थांबवण्यासाठी विस्तृत जागतिक प्रयत्नांची गरज असल्याचं अमेरिकेने सांगितलं आणि निवेदन ब्लॉक केलं. यूएनएससीमध्ये पाच स्थायी सदस्य असून भारतासह १० अस्थायी सदस्य आहेत. पाच स्थायी सदस्यांना कोणत्याही प्रस्तावाविरोधात विटोचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने हे संयुक्त निवेदन ब्लॉक केल्यामुळे इस्रायलला आता कोणतंही भय उरलेलं नाही. इस्रायलकडून सध्या सुरू असलेल्या वेगानेच कारवाई सुरू राहिल, असं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केलं आहे. तर दुसरीकडे इस्रायलला आपल्या रक्षणाचा अधिकार असल्याचं सांगत अमेरिकेने इस्रायलला पाठिंबा दिलाय.
चीनला इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात रस कशामुळे?
चीनने या वादात उडी घेत मुस्लीम राष्ट्रांचा आपणच खरा मित्र आहोत हे भासवण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लीम राष्ट्रांचा सध्या इस्रायलवर राग आहे. त्यामुळे चीन जगभरातील ५७ मुस्लीम राष्ट्रांचा नेता बनू पाहत आहे. चीनला याचा मोठा फायदा आहे. कारण, अमेरिकेविरोधात उभं राहण्यासाठी मुस्लीम ताकद मागे उभी करण्याचा चीनचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लावल्यानंतर चीनने इराणसोबत संबंध चांगले करत गुंतवणूक वाढवली, तसंच पाकिस्तानसोबतही चीनचे संबंध जगजाहीर आहेत. याशिवाय दुसरा फायदा म्हणजे चीनकडून स्वतःच्या देशातील नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केले जातात. याविरोधात मुस्लीम राष्ट्रांनी निवेदनं जारी करु नये म्हणून देखील हा मैत्रीचा हात चीनकडून पुढे केला जातोय.