वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा आर्थिक विकासदर २०१७ या वर्षांत ६.७ टक्के इतका घसरेल, असा अंदाज नोंदवल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, बुधवारी जागतिक बँकेनेही तसाच सूर लावत, विकासदर ७ टक्क्यांवर येईल, असे भाकित वर्तविले.
नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम विकासदरावर होणार आहे. २०१५ मध्ये हा दर ८.६ टक्के होता. तो आता आणखी कमी होईल, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. हा दर २०१८ पर्यंत ७.३ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामध्ये या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या आर्थिक विकासदरात झालेली घसरण ही ओघानेच दक्षिण आशियाच्या विकासदरातील घसरण असल्याचेही जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी यातून बाहेर पडण्याखेरीच दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगारांची निर्मिती यासारखे अनेक आव्हाने भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आहेत, असेही जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा आर्थिक विकासदर २०१७ या वर्षांत ६.७ टक्के इतका घसरेल, असा अंदाज नोंदवल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, बुधवारी जागतिक बँकेनेही तसाच सूर लावत, विकासदर ७ टक्क्यांवर येईल, असे भाकित वर्तविले.
नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम विकासदरावर होणार आहे. २०१५ मध्ये हा दर ८.६ टक्के होता. तो आता आणखी कमी होईल, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. हा दर २०१८ पर्यंत ७.३ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामध्ये या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या आर्थिक विकासदरात झालेली घसरण ही ओघानेच दक्षिण आशियाच्या विकासदरातील घसरण असल्याचेही जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी यातून बाहेर पडण्याखेरीच दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगारांची निर्मिती यासारखे अनेक आव्हाने भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आहेत, असेही जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.