अॅड. जाई वैद्य
लग्न मोडल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी जोडीदाराला रस्त्यावर यायची वेळ येऊ नये आणि पोटगी देणाऱ्यास आपल्याला शिक्षा केली असेही वाटू नये, अशी काळजी पोटगीचा निर्णय घेताना घेतली जाते.
पोटगीची रक्कम ठरवण्याचा काही ठराविक 'फॉर्म्युला' नाही. पोटगी किती द्यावी हे ठरवताना न्यायालय पुढील गोष्टी विचारात घेते. १. पक्षकारांचे सामाजिक व आर्थिक स्थान २. पत्नी व मुलांच्या ग्राह्य गरजा ३. अर्जदाराची शैक्षणिक व व्यावसायिक गुणवत्ता ४. अर्जदारास स्वतंत्र आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग/स्रोत असल्यास ५. असे उत्पन्न, तिला सासरी मिळणारी जीवनपद्धती कायम ठेवण्यास पुरेसे आहे का? ६. अर्जदार लग्नाअगोदर नोकरी करत होती का? ७. लग्नानंतर ती नोकरी करत होती का? ८. लग्नानंतर कुटुंब, मुले आणि घरातील वयस्क सदस्यांकडे पाहण्यासाठी तिला नोकरी सोडावी लागली का? ९. अर्थार्जनाचे साधन नसलेल्या पत्नीस कायदेशीर लढाईसाठी येणारा खर्च.
या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या भरत हेगडे वि. सरोज हेगडे या न्यायनिर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयाने उल्लेख केला. या न्यायनिर्णयात पोटगीची रक्कम ठरवण्यासाठी पुढील मुद्दे विचारात घ्यावेत असे म्हटले आहे. १. पक्षकारांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर २. अर्जदाराच्या ग्राह्य गरजा ३. अर्जदाराचे स्वतंत्र उत्पन्न व मालमत्ता ४. गैरअर्जदारावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती ५. सासरच्या जीवनशैलीप्रमाणे जगण्यासाठी अर्जदारास किती रकमेची आवश्यकता आहे ६. गैर अर्जदारावर असलेल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या ७. अर्जदाराच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य विषयक गरजा ८. गैर अर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती ९. गैर अर्जदाराने आपले उत्पन्नस्रोत व उत्पन्न यांविषयी खरी माहिती दिली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, न्यायालयाला काही वेळा खरे उत्पन्न अंदाजाने ठरवावे लागते १०. दावा चालवण्यासाठीचा खर्च ११. इतर कुठल्या दाव्यात दिलेली पोटगी. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी काही घटक पोटगीची रक्कम ठरवताना विचारात घ्यावेत असे सुचवले आहे. ते असे,
१. पक्षकारांची नोकरी व वय : पक्षकारांच्या लग्नाला किती वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पत्नीने विवाहानंतर कुटुंबाचा सांभाळ करण्यासाठी नोकरी सोडली असेल, तर काही वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा नोकरी मिळावी, यासाठी तिला शिक्षण घेण्याची गरज भासू शकते.
२. पत्नीचा घराचा हक्क (राइट टू रेसिडेन्स) : सासरच्या घरात राहण्याचा हक्क पत्नीला असला, तरी कुठल्याही घराच्या संदर्भात हा हक्क लागू होत नाही. सामायिक घरात राहण्याचा हक्क मागताना, त्या घरात लग्नानंतर वैवाहिक जीवन व्यतीत करण्याच्या उद्देशाने काही काळ वास्तव्य केलेले असावे. या संदर्भात पक्षकारांचा उद्देश, घर आणि वास्तव्य या विषयीचा विचार, यावरून घर सामायिक सासरघराच्या व्याख्येत बसते, की नाही हे ठरवावे लागते. घरात नवऱ्याचा मालकी हक्क असलाच पाहिजे याची आवश्यकता नाही; तसेच पत्नीला दुसरे घर देण्याचा आदेश दिल्यास घरभाडे व तदनुषंगिक खर्च करण्याचा आदेश न्यायालय पारित करू शकते. पत्नीला काही उत्पन्न असेल, तर तिला पोटगी मिळणारच नाही, असे म्हणता येत नाही.
या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शैलजा व इतर वि. खोबण्णा, सुनिता काचवाहा आणि इतर वि. अनिल काचवाहा, संजय दामोदर काळे वि. कल्याणी संजय काळे, चंदर प्रकाश बोधराज वि. शिलाराणी चंदर प्रकाश, शमीमा फारुकी वि. शाहिद खान या निर्णयांचा संदर्भ दिला. लहान मुलांच्या पोटगीमध्ये मुलांसाठीचा अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधोपचार, शिक्षण या खर्चाचा समावेश असावा. कोचिंग क्लासेस व इतर क्लासेसचाही विचार करण्यात यावा; पण गैरवाजवी वा अनावश्यक खर्च होत नाही ना, याकडेही लक्ष द्यावे. सर्वसाधारणपणे मुलांचा खर्च वडिलांनी द्यावा; पण आईला स्वतंत्र पुरेसे उत्पन्न असेल, तर दोघांनी मुलांचा खर्च वाटून घ्यावा. पोटगीची रक्कम ठरवताना वैवाहिक जोडीदार किंवा मुले यांच्यात काही गंभीर अपंगत्व असेल वा आजार असेल, तर त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचाही विचार व्हावा. पोटगी कुठल्या तारखेपासून मिळावी याबद्दल तीन प्रमुख टप्पे न्यायनिर्णयांतून दिसतात.
१. पोटगीचा अर्ज केल्याच्या तारखेपासून २. पोटगीच्या आदेशाच्या तारखेपासून ३. गैर अर्जदाराला समन्स मिळाल्याच्या तारखेपासून.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शैलकुमारी देवी व इतर वि. कृष्णन भगवान पाठक, भुवन मोहन सिंग वि. मीना, बादशाह वि. ऊर्मिला बादशाह गोडसे या निर्णयांचा उल्लेख केला. राज्यघटनेनुसार सामाजिक न्यायदानाचे उद्दिष्ट सफल होण्यासाठी, पोटगीचा अर्ज केल्याच्या तारखेपासून पोटगी मिळावी हे योग्य ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोटगीच्या आदेशाची अंमलबजावणी हाही एक महत्त्वाचा विषय आहे. पोटगीच्या आदेशानुसार पोटगीचा भरणा न केल्यास, प्रतिवादीचा बचाव बेदखल (डिफेन्स स्ट्राइक ऑफ) करण्याचा आदेश न्यायालय करू शकते. पोटगीच्या आदेशाची अंमलबजावणी दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अंमलबजावणीप्रमाणेच, म्हणजे अटक, मालमत्ता विक्री इत्यादी द्वारे करता येईल. प्रतिवादी मुद्दाम पत्नी व मुलांना त्रास देण्यासाठी म्हणून पोटगीचा आदेश पाळत नसेल, तर प्रतिवादीचा बचाव बेदखल करणेही शक्य आहे; तसेच प्रतिवादी मुद्दाम न्यायालयाचा निर्णय पाळत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाईही होऊ शकते.
आपल्या परीने कायदा जितका कठोर आणि अंमलबजावणी जितकी अचूक करता येईल, त्याचा न्यायालय प्रयत्न करत असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायनिर्णयातून हेच प्रतित होते; पण मानवी जीवन आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वैविध्याचा एकत्रित, एकसारखाच विचार करणे शक्यही नाही, योग्यही ठरणार नाही. वरील सूचना व मार्गदर्शक तत्वांचा उपयोग करून, प्रत्येक दाव्यात पक्षकारांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा न्यायालयांचा प्रयत्न असतो. प्रत्येक न्यायनिर्णयाने दोन्ही पक्षकारांचे समाधान होईलच असे नाही. म्हणतात ना, सर्वच काळ सर्वांचेच समाधान करणे शक्य नसते.
(समाप्त)
लग्न मोडल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी जोडीदाराला रस्त्यावर यायची वेळ येऊ नये आणि पोटगी देणाऱ्यास आपल्याला शिक्षा केली असेही वाटू नये, अशी काळजी पोटगीचा निर्णय घेताना घेतली जाते.
पोटगीची रक्कम ठरवण्याचा काही ठराविक 'फॉर्म्युला' नाही. पोटगी किती द्यावी हे ठरवताना न्यायालय पुढील गोष्टी विचारात घेते. १. पक्षकारांचे सामाजिक व आर्थिक स्थान २. पत्नी व मुलांच्या ग्राह्य गरजा ३. अर्जदाराची शैक्षणिक व व्यावसायिक गुणवत्ता ४. अर्जदारास स्वतंत्र आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग/स्रोत असल्यास ५. असे उत्पन्न, तिला सासरी मिळणारी जीवनपद्धती कायम ठेवण्यास पुरेसे आहे का? ६. अर्जदार लग्नाअगोदर नोकरी करत होती का? ७. लग्नानंतर ती नोकरी करत होती का? ८. लग्नानंतर कुटुंब, मुले आणि घरातील वयस्क सदस्यांकडे पाहण्यासाठी तिला नोकरी सोडावी लागली का? ९. अर्थार्जनाचे साधन नसलेल्या पत्नीस कायदेशीर लढाईसाठी येणारा खर्च.
या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या भरत हेगडे वि. सरोज हेगडे या न्यायनिर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयाने उल्लेख केला. या न्यायनिर्णयात पोटगीची रक्कम ठरवण्यासाठी पुढील मुद्दे विचारात घ्यावेत असे म्हटले आहे. १. पक्षकारांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर २. अर्जदाराच्या ग्राह्य गरजा ३. अर्जदाराचे स्वतंत्र उत्पन्न व मालमत्ता ४. गैरअर्जदारावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती ५. सासरच्या जीवनशैलीप्रमाणे जगण्यासाठी अर्जदारास किती रकमेची आवश्यकता आहे ६. गैर अर्जदारावर असलेल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या ७. अर्जदाराच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य विषयक गरजा ८. गैर अर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती ९. गैर अर्जदाराने आपले उत्पन्नस्रोत व उत्पन्न यांविषयी खरी माहिती दिली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, न्यायालयाला काही वेळा खरे उत्पन्न अंदाजाने ठरवावे लागते १०. दावा चालवण्यासाठीचा खर्च ११. इतर कुठल्या दाव्यात दिलेली पोटगी. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी काही घटक पोटगीची रक्कम ठरवताना विचारात घ्यावेत असे सुचवले आहे. ते असे,
१. पक्षकारांची नोकरी व वय : पक्षकारांच्या लग्नाला किती वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पत्नीने विवाहानंतर कुटुंबाचा सांभाळ करण्यासाठी नोकरी सोडली असेल, तर काही वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा नोकरी मिळावी, यासाठी तिला शिक्षण घेण्याची गरज भासू शकते.
२. पत्नीचा घराचा हक्क (राइट टू रेसिडेन्स) : सासरच्या घरात राहण्याचा हक्क पत्नीला असला, तरी कुठल्याही घराच्या संदर्भात हा हक्क लागू होत नाही. सामायिक घरात राहण्याचा हक्क मागताना, त्या घरात लग्नानंतर वैवाहिक जीवन व्यतीत करण्याच्या उद्देशाने काही काळ वास्तव्य केलेले असावे. या संदर्भात पक्षकारांचा उद्देश, घर आणि वास्तव्य या विषयीचा विचार, यावरून घर सामायिक सासरघराच्या व्याख्येत बसते, की नाही हे ठरवावे लागते. घरात नवऱ्याचा मालकी हक्क असलाच पाहिजे याची आवश्यकता नाही; तसेच पत्नीला दुसरे घर देण्याचा आदेश दिल्यास घरभाडे व तदनुषंगिक खर्च करण्याचा आदेश न्यायालय पारित करू शकते. पत्नीला काही उत्पन्न असेल, तर तिला पोटगी मिळणारच नाही, असे म्हणता येत नाही.
या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शैलजा व इतर वि. खोबण्णा, सुनिता काचवाहा आणि इतर वि. अनिल काचवाहा, संजय दामोदर काळे वि. कल्याणी संजय काळे, चंदर प्रकाश बोधराज वि. शिलाराणी चंदर प्रकाश, शमीमा फारुकी वि. शाहिद खान या निर्णयांचा संदर्भ दिला. लहान मुलांच्या पोटगीमध्ये मुलांसाठीचा अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधोपचार, शिक्षण या खर्चाचा समावेश असावा. कोचिंग क्लासेस व इतर क्लासेसचाही विचार करण्यात यावा; पण गैरवाजवी वा अनावश्यक खर्च होत नाही ना, याकडेही लक्ष द्यावे. सर्वसाधारणपणे मुलांचा खर्च वडिलांनी द्यावा; पण आईला स्वतंत्र पुरेसे उत्पन्न असेल, तर दोघांनी मुलांचा खर्च वाटून घ्यावा. पोटगीची रक्कम ठरवताना वैवाहिक जोडीदार किंवा मुले यांच्यात काही गंभीर अपंगत्व असेल वा आजार असेल, तर त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचाही विचार व्हावा. पोटगी कुठल्या तारखेपासून मिळावी याबद्दल तीन प्रमुख टप्पे न्यायनिर्णयांतून दिसतात.
१. पोटगीचा अर्ज केल्याच्या तारखेपासून २. पोटगीच्या आदेशाच्या तारखेपासून ३. गैर अर्जदाराला समन्स मिळाल्याच्या तारखेपासून.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शैलकुमारी देवी व इतर वि. कृष्णन भगवान पाठक, भुवन मोहन सिंग वि. मीना, बादशाह वि. ऊर्मिला बादशाह गोडसे या निर्णयांचा उल्लेख केला. राज्यघटनेनुसार सामाजिक न्यायदानाचे उद्दिष्ट सफल होण्यासाठी, पोटगीचा अर्ज केल्याच्या तारखेपासून पोटगी मिळावी हे योग्य ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोटगीच्या आदेशाची अंमलबजावणी हाही एक महत्त्वाचा विषय आहे. पोटगीच्या आदेशानुसार पोटगीचा भरणा न केल्यास, प्रतिवादीचा बचाव बेदखल (डिफेन्स स्ट्राइक ऑफ) करण्याचा आदेश न्यायालय करू शकते. पोटगीच्या आदेशाची अंमलबजावणी दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अंमलबजावणीप्रमाणेच, म्हणजे अटक, मालमत्ता विक्री इत्यादी द्वारे करता येईल. प्रतिवादी मुद्दाम पत्नी व मुलांना त्रास देण्यासाठी म्हणून पोटगीचा आदेश पाळत नसेल, तर प्रतिवादीचा बचाव बेदखल करणेही शक्य आहे; तसेच प्रतिवादी मुद्दाम न्यायालयाचा निर्णय पाळत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाईही होऊ शकते.
आपल्या परीने कायदा जितका कठोर आणि अंमलबजावणी जितकी अचूक करता येईल, त्याचा न्यायालय प्रयत्न करत असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या न्यायनिर्णयातून हेच प्रतित होते; पण मानवी जीवन आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वैविध्याचा एकत्रित, एकसारखाच विचार करणे शक्यही नाही, योग्यही ठरणार नाही. वरील सूचना व मार्गदर्शक तत्वांचा उपयोग करून, प्रत्येक दाव्यात पक्षकारांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा न्यायालयांचा प्रयत्न असतो. प्रत्येक न्यायनिर्णयाने दोन्ही पक्षकारांचे समाधान होईलच असे नाही. म्हणतात ना, सर्वच काळ सर्वांचेच समाधान करणे शक्य नसते.
(समाप्त)