अॅड. जाई वैद्य प्रश्न : माझ्या कंपनीतील अंतर्गत तक्रार समितीची मी अध्यक्ष आहे. कंपनीतील सर्वांत सिनिअर महिला मॅनेजर या नात्याने, कुठल्याही तक्रारीची दखल घेणे व चौकशी करण्याची जबाबदारी माझ्यावर असते. कार्यालयातील लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी काय करायला हवे, काय नियम आहेत, मॅनेजमेंटची जबाबदारी व कर्तव्ये काय आहेत, अंतर्गत समितीने काय काळजी घेतली पाहिजे, याबद्दल अधिक माहिती हवी आहे. उत्तर : कंपनी आणि मॅनेजमेंटमधील वरिष्ठ अधिकारी, अंतर्गत तक्रार समिती, त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीची दखल कशी घेतात, यातूनच कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या धोरणाबाबत आणि कार्यपद्धतीबाबत स्पष्ट संदेश मिळत असतो. कंपनी आपल्या अंतर्गत तक्रार समितीमार्फत ज्या पद्धतीने अशा तक्रारीची चौकशी करते, त्यावरून कंपनीने आपली कायदेशीर जबाबदारी योग्य तऱ्हेने निभावली आहे की नाही, हे न्यायालयात ठरू शकते. त्यामुळे कुठल्याही महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची दखल योग्य पद्धतीने आणि निष्पक्षपणे केली जात आहे ना, हे पाहणे ही सर्वांत महत्त्वाची आणि प्रमुख जबाबदारी तुमच्यावर आहे. अगदी सुरुवातीला तक्रार आल्यावर ती ऐकून घेणाऱ्या व्यक्तीची प्रतिक्रिया आणि प्रतिसाद यातूनच पिडीत महिलेस योग्य तो संदेश जाणे आवश्यक असते. सर्वप्रथम कर्मचाऱ्याने केलेली तक्रार नीट समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. बऱ्याचदा तक्रारदार महिला बावरलेली, घाबरलेली असल्याने किंवा तिच्या मनावर दडपण आले असल्यास, आपले म्हणणे नीट मांडू शकत नाही; त्यामुळे तिला आश्वस्त करून, तिचे म्हणणे मांडण्यास वेळ व संधी देणे आवश्यक असते. असे करताना अति उत्साहापोटी तिच्या तोंडी आपले शब्द घालणे वा तिच्या तक्रारीचा विपर्यास करणे वा अनावश्यक अतिरेकी अर्थ काढणे कटाक्षाने टाळावे. तक्रार लैंगिक छळ या सदरात मोडते किंवा नाही हे समजून घेणे, ही सगळ्यांत महत्त्वाची आणि पहिली पायरी आहे. तक्रार नीट समजून घेणे, तक्रारदार महिलेस विश्वासाने बोलते करणे, यातून तक्रारीचे स्वरूप आणि तक्रारदार महिला लैंगिक छळ नेमका कशाला म्हणते आहे, हे समजून घेऊन तिची तक्रार 'कार्यालयीन ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ' या सदरात येते का, हे नक्की करणे अत्यावश्यक असते. अशा वेळी तक्रार घेणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःचे कुठलेही वैयक्तिक मत देणे टाळावे. तक्रारीची नोंद करून घेताना, तटस्थ असावे; पण संवेदनशील राहावे. तक्रारदार महिलेस कंपनीच्या अंतर्गत समितीच्या कार्यपद्धतीची माहिती द्यावी. या कायद्याच्या तरतुदी समजावून सांगाव्यात व विहित पद्धतीने तक्रार दाखल करून घेण्यास मदत करावी. कुठल्याही तक्रारीची चौकशी करताना वेग, अचूकता, निष्पक्षपातीपणा, संवेदनशीलता, दोन्ही पक्षांना न्याय्य व समान वागणूक, विश्वासार्हता, कागदोपत्री योग्य नोंदणी, गोपनीयता, उच्च दर्जाची व्यावसायिकता आणि सर्वसमावेशकता हे सर्व घटक अपेक्षित आहेत. निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी दोन्ही पक्षांना सुरक्षित वाटेल, असे दबावरहीत वातावरण कायम ठेवणे, ही कंपनीची जबाबदारी असते. कंपनीने आपल्या कार्यालयातील तक्रार चौकशी पद्धती महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वाटेल अशी ठेवूनही, जर तक्रारदार महिलेने त्याचा वापर केला नसेल, तर तक्रारदार महिलेस तिच्या तक्रारीची योग्य दखल घेतली गेली नाही, असा कंपनीवरच उलट आरोप करता येणार नाही, हे लक्षात घ्यावे. या संपूर्ण प्रक्रियेत वकीलांना कुठेही स्थान नाही. चौकशीअंती अंतर्गत तक्रार समितीचा अहवाल कुणाच्याही बाजूने असला, नंतर न्यायालयात त्यास आव्हान देऊन तो योग्य/अयोग्य ठरवला गेला, तरीदेखील चौकशी जर योग्य व न्याय्य पद्धतीने केली असेल, तर समितीला/कंपनीला जबाबदार धरण्यात येणार नाही. अंतर्गत तक्रार समितीसमोर सर्वांत मोठे आव्हान असते, ते म्हणजे कुठली तक्रार कार्यालयीन लैंगिक छळ या सदरात येते आणि कुठली तक्रार इतर कारणांखाली येते, हे निश्चित करणे होय. उदाहरणार्थ, एखाद्या वेळी तक्रारदार महिलेने तिच्या तक्रारीत 'लैंगिक छळ' असा शब्दप्रयोग केलेला नसला, तरी ती तक्रार लैंगिक छळाची असू शकते. 'आज तुझ्या कपड्यांचा रंग फार गडद आहे. मला आवडला नाही,' हे वेगळ्या अर्थाचे असू शकते किंवा सहज जाताजाता एखाद्या सहकाऱ्याने दिलेले मतही असू शकते. एखाद्या गंभीर आणि स्पष्ट लैंगिक छळाच्या गुन्ह्याच्या चौकशीपेक्षा, अशा छुप्या तक्रारीची चौकशी करणे जास्त कठीण आणि आव्हानात्मक असते. कुठल्याही चौकशीच्या कामात वेळ आणि वेग या दोन्ही गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. तक्रार दाखल केल्यापासून त्वरित म्हणजे किमान चोवीस तासात तिची दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे. या कायद्यात आणि त्याअंतर्गत नियमावलीत आखून दिलेल्या कार्यपद्धतीत तक्रार दाखल झाल्यापासून, किती कालावधीत कुठल्या गोष्टींची पूर्तता करायला हवी, ते स्पष्ट दिलेले आहे. त्याचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. यात कुठल्याही कारणाने बदल असल्यास तशी लेखी नोंद असावी. उदाहरणार्थ, जर विरोधी पक्षाने काही कारणाने तक्रारीस उत्तर देण्यासाठी विहित वेळापेक्षा अधिक वेळ मागितला, तर त्यांना तसा रीतसर अर्ज अंतर्गत तक्रार समितीकडे करायला सांगावा. त्यातील कारणे लक्षात घेऊन समितीने तशी परवानगी दिल्याचे वा नाकारल्याचे लेखी त्यांना कळवावे. म्हणजे त्याची दप्तरी नोंद राहते. कुणालाही कुठलेही आदेश परस्पर आणि तोंडी देऊ नयेत. यामुळे समिती वा समितीतील कोणत्याही सदस्यावर पूर्वग्रहदूषित असल्याचा वा एखाद्या व्यक्तीस झुकते माप दिल्याचा आरोप होणे टळेल. कुठलीही चौकशी दिलेल्या वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असले, तरी त्यामध्ये घिसाडघाईही होता कामा नये. तक्रारदार, विरोधी पक्ष आणि त्यांचे साक्षीदार यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकले जाणे महत्त्वाचे आहे. सर्व साक्षीपुरावे तपासले जाणे व प्रत्येकाला उलटतपासणीची संधी मिळायला हवी; मात्र वेळेचा अनावश्यक अपव्यय टाळला, तर चौकशी वेळेत पूर्ण होणे शक्य आहे. (पूर्वार्ध)
अंतर्गत तक्रार समितीचे कार्य
माझ्या कंपनीतील अंतर्गत तक्रार समितीची मी अध्यक्ष आहे...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 8 Sep 2019, 4:00 am