सदर - कायद्याचं बोलू काही
कामाच्या ठिकाणी संरक्षण
अॅड. जाई वैद्य
००००००००००
प्रश्न: महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे म्हणून कायदा आल्याचे ऐकले आहे. हा कायदा नेमका काय आहे? लैंगिक छळ कशाला म्हणतात? त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते? तक्रार कुणाकडे करायची असते, याविषयी सविस्तर माहिती मिळेल का ?
उत्तर :
भंवरीदेवीच्या खटल्याचा परिपाक म्हणून विशाखा मार्गदर्शक सूचना अस्तित्वात आल्या. त्यायोगे प्रथमच 'वर्किंग वुमन' च्या लैंगिक शोषण व छळाचा प्रश्न भारतात पहिल्यांदाच 'समस्या' म्हणून मान्यता पावला. तरीही महिलांच्या लैंगिक छळाची तक्रार आली तरी एकतर कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ असे त्याचे स्वरूप लक्षात घेतले जात नसे किंवा तक्रार आल्यावरच अशी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत याची कुणाला आठवण होत असे. १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक सूचनांनंतरही कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळ व शोषणाविरुद्ध स्वतंत्र कायदा होण्यास १६ वर्षे लागली. २०१३ साली भारतात अधिकृतरित्या 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाईआणि तक्रारनिवारण) कायदा अंमलात आला. मुद्दामच कार्यालय शब्द न वापरता 'कामाच्या ठिकाणी' हा पर्याय वापरण्याचे कारण यात जसा रुढ अर्थाने कार्यालयात काम पांढरपेशा, उच्चभ्रू महिलांचा समावेश आहे तसेच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या, एकेकट्या काम करणाऱ्या (कचरा वेचणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या इ. ) महिलांचाही समावेश आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कार्यालयात काम करत नाहीत पण त्यांचेही काम करण्याचे ठराविक/फिरते क्षेत्र असतेच आणि त्यांच्या कामातून अर्थार्जन करून आपले व कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याचा त्यांचा हक्क या कायद्यात संरक्षित केला आहे.
काम करणाऱ्या महिलांची संख्या भारतात मोठी आहे. संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगार महिला, शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी क्षेत्रात पांढरपेशे काम करणाऱ्या महिला तसेच उच्चपदस्थ, व्यावसायिक आणि उद्योजक महिला अशा विविध प्रकारे महिला कार्यरत असूनही त्यांचा एक खास संवर्ग म्हणून वेगळा विचार करणे आवश्यक होते. कार्यरत महिला म्हणून महिलांना विशिष्ट समस्यांना तोंड द्यावे लागते. एवढेच नव्हे तर यात त्यांना भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या त्यांच्या पायाभूत हक्कांचीही पायमल्ली होते आहे, हे लक्षात घेणे अतिशय गरजेचे होते. विशाखा मार्गदर्शक सूचना अस्तित्वात आल्यापासूनच महिलांना जर पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायचे असेल, तितक्याच आर्थिक परताव्यांची अपेक्षा असेल तर अशा 'स्पर्धेची' तयारी ठेवायला हवी. त्यासाठी मग कायद्याची मदत कशाला, असा प्रश्न पुरुषप्रधान विचारातून विचारला गेला. असे का, हे समजून घेण्यासाठी सर्वप्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की हा कायदा महिलांना त्याच्या कार्यक्षेत्रातील निकोप स्पर्धेत त्यांनी जिंकण्यास मदत व्हावी म्हणून नाही, तर महिलांना अशा निकोप स्पर्धेत भाग घेण्यास केवळ त्यांचे 'महिला' असणे आड येऊ नये यासाठी आहे. महिलांना त्या केवळ महिला आहेत म्हणून पूर्वदूषित गृहितकांना तोंड द्यावे न लागता निकोप स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी मिळावी म्हणून हा कायदा आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नोकरी देणाऱ्या मालक वा कंपनीवर कायद्याने दिलेली आहे. प्रत्येक कार्यालयात/आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यालयातील वरिष्ठ महिला नियुक्त केली जावी. समितीत कर्मचाऱ्यांपैकी दोन जण तर एक व्यक्ती महिलाविषयक सामाजिक संस्थेशी निगडीत असलेली तटस्थ सदस्य असावी. समितीतील किमान निम्मे सदस्य महिला असाव्यात. तसेच कंपनीच्या विविध ठिकाणी शाखा असतील तर प्रत्येक शाखेकरता स्वतंत्र समिती असावी. असंघटित क्षेत्रासाठी शासनाने जिल्हा पातळीवर तक्रार समिती नेमायची आहे.
या कायद्यानुसार पुढील कृती वा वागणे लैंगिक छळ मानला जाईल.
१. शरीरसुखाची मागणी पूर्ण केल्यास कामात खास वागणूक देण्याचे वचन गर्भित वा उघडपणे देणे.
२. शरीरसुखाची मागणी पूर्ण न केल्यास कामात वाईट वागणूक देण्याची धमकी गर्भित वा उघडपणे देणे.
३. शरीरसुखाची मागणी पूर्ण न केल्यास सध्याची वा भविष्यातीलही कामाच्या संधी नाकारण्याची धमकी गर्भित वा उघडपणे देणे
४. पीडितेच्या कामात ढवळाढवळ करणे वा तिला भीतीदायक, असह्य तणावपूर्ण वाटेल किंवा तिच्याविरोधी वातावरण कार्यालयात निर्माण करणे.
५. तिच्या आरोग्यावर वा सुरक्षिततेवर परिणाम होईल अशी अपमानकारक वागणूक देणे.
वरील कृती वा वागणूक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे वा मूक हातवारे करून केली असेल तरीदेखील या कायद्याखाली गुन्हा मानला जाईल.
पिडीत महिलेने अंतर्गत तक्रार समितीकडे गुन्हा घडल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यात तक्रार करावी. जर गुन्हे सातत्याने घडत असतील तर शेवटचा गुन्हा घडल्याच्या तारखेपासून तीन महिने मोजले जातील. जर काही अपरिहार्य कारणांमुळे तीन महिन्यांत तक्रार नोंदवणे पीडितेस शक्य झाले नाही तर समितीस विनंती करून तक्रार करण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागून घेता येते. तक्रारदार महिला काही कारणाने स्वतः तक्रार दाखल करू शकत नसेल तर तिच्या लेखी संमतीने तिच्या वतीने तिचे वारस, नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतात.
तक्रार दाखल करताना त्यात गुन्ह्याची स्पष्ट माहिती द्यावी. तक्रारदाराचे तसेच ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्याचा नाव, पत्ता, पद याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. तक्रार लेखी असावी व तिच्या किमान सहा प्रती पुराव्यांसह दाखल कराव्यात.
तक्रार आल्यावर समितीने सर्वप्रथम सामोपचाराने तक्रार मिटवण्यासाठी प्रयत्न करणे बंधनकारक आहे. मात्र सामोपचाराचे प्रयत्न करण्यास पीडितेची परवानगी असणं आवश्यक आहे. सामोपचारास पीडितेची परवानगी नसल्यास चौकशी करणे समितीवर बंधनकारक आहे. सामोपचाराने तक्रार मिटल्यास कुणासही कुठल्याही प्रकारे शिक्षा वा नुकसानभरपाई देता येत नाही.
तक्रार आल्यापासून सात दिवसांत तक्रारीची एक प्रत प्रतिदिवस दिली जावी. तक्रारप्रत मिळाल्यापासून दहा दिवसांत प्रतिवादीने पुराव्यांसह लेखी उत्तर देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर समिती रीतसर चौकशी करून निर्णय देईल. तीन सलग तारखांना तक्रारदार वा प्रतिवादी गैरहजर राहिल्यास एकतर्फी निर्णय देण्याचे समितीला अधिकार आहेत. समितीच्या प्रत्येक बैठकीस अध्यक्ष धरून किमान तीन सदस्य उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
पीडितेस नुकसानभरपाई देण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. नुकसानभरपाई निश्चित करताना खालील मुद्द्यांचा विचार करणे अपेक्षित आहे.
१ पीडितेस झालेला त्रास, इजा, मानसिक व भावनिक छळ
२ लैंगिक छळाच्या घटनेमुळे कामाच्या/करिअरमधील गेलेल्या संधी
३ शारीरिक वा मानसिक वैद्यकीय उपचारासाठी पिडीतेस झालेला खर्च
४ प्रतिवादीचे उत्पन्न व आर्थिक क्षमता
५ नुकसानभरपाई एकरकमी वा मासिक देता येण्याची शक्यता.
चौकशी पूर्ण झाल्यावर समिती सेवाशर्तींमधे दिलेल्यानुसार शिक्षेची शिफारस करू शकते. त्यावर शिफारस मिळाल्याच्या तारखेपासून साठ दिवसात अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. वादि-प्रतिवादींपैकी कुणासही समितीचा अहवाल मान्य नसल्यास ९० दिवसांत सेवाशर्तींनुसार लवादाकडे वा कोर्टात अपील करता येईल.
महिलांना निकोप स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळण्याऐवजी सतत केवळ स्वतःच्या चारित्र्याचीच काळजी घ्यायला लागत असेल, त्या भीतीने कामाच्या संधी नाकाराव्या लागत असतील तर हे संवेदनशीलपणे समजून घ्यायला हवे. पुरुष वॉर्डबॉयला काम सांगितल्याचा राग आल्यामुळे बलात्काराची शिकार झालेली अरुणा शानभाग असो वा महिला म्हणून संगणक अभियांत्रिकीच्या प्रशिक्षणाची संधी सुरुवातीला नाकारल्या गेलेल्या सुधा मूर्ती असोत, या अशा पूर्वदूषित ग्रहांपासून मुक्त होऊन सुरक्षित वातावरणात निर्भयपणे आपले काम करता येण्याचा महिलांचा हक्क या कायद्यात संरक्षित केला आहे. त्यासाठी नोकरी देणारी कंपनी, कर्मचारी, शासन अशा संबंधित सर्व घटकांना एकत्रितरित्या या कायद्याने जबाबदार धरले आहे.
--------------
प्रश्न पाठवण्यासाठी\R…
या सदरासाठी प्रश्न पाठवताना, कृपया खालील गोष्टी लक्षात घेऊन प्रश्न पाठवावेत.
१. समस्या नेमक्या शब्दांत मांडावी.
२. घटना व माहिती शक्य तितकी अचूक व नेमकी द्यावी. आपण दिलेल्या माहितीवरूनच उत्तर देणे शक्य होईल.
३. कायद्यातील तरतुदी सारख्याच असल्या तरी प्रत्येक समस्येतील घटना, परिस्थितीनुसार उत्तर वेगळे असू शकते.
४. आपले नाव या सदरात प्रसिद्ध केले जाऊ नये, असे वाटत असेल तर तसा स्पष्ट उल्लेख करावा.
५. न्यायालयात खटला प्रलंबित असेल तर तसाही स्पष्ट उल्लेख करावा.
६. निवडक प्रश्नांची उत्तरे केवळ या सदरातून दिली जातील. त्यासाठी कोणताही स्वतंत्र अथवा वैयक्तिक संपर्क केला जाणार नाही.
आपले प्रश्न या ईमेल पत्त्यावर पाठवा matalegal7@gmail.com