नगर : सरकारी विभागात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज केले जात आहे. वन विभागाच्याही राज्यातील सर्व कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने आठ कोटी निधी मंजूर केला आहे. यापैकी २ कोटी ६६ लाख रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
सरकारी कार्यालयातील कामकाज आधिक गतिमान व लोकाभिमुख होण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात आहे. वन विभागाच्या राज्यातील कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने आठ कोटी रुपये निधी तरतूद केली आहे. यापैकी सध्या २ कोटी ६६ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या निधीतून वन विभागाचे कामकाज संगणकीकृत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाज गतिमान होणार आहे. कागदपत्रांचा त्रास कमी होणार आहे. नागरिकांनाही कार्यालयात सारख्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत. राज्यातील सर्वच कार्यालयांचे संगणकीकरण होणार असल्याने कामकाजात सुसूत्रता येणार आहे. त्यानुसार नियोजन करण्यात येत आहे. हा निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या कामांना सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी असणे आवश्यक आहे. तसेच सध्या वाटप करण्यात येणाऱ्या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.