११ जणांचे बळी गेल्यानंतर यंत्रणेला जाग; घेतला 'हा' निर्णय

अहमदनगर: जिल्हा रुग्णालयातील करोना अतिदक्षता विभागाला आग लागून ११ जणांचे बळी गेल्यानंतर यंत्रणेला जाग आली आहे. या रुग्णालयात अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या मागणीपोटी २ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी आज झालेल्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. पालकमंत्री तथा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

या आगीच्या कारणांची चौकशी सुरू असताना येथे स्थायी अग्निशमन यंत्रणाच नसल्याचे पुढे आले होते. यासंबंधी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचाही प्रयत्न झाला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वीज तांत्रिक विभागाने फायर ऑडिटनंतर यासंबंधी जिल्हा रुग्णालयाला पत्र दिल्याचे सांगितले. यासाठी अंदाजपत्रक पाठवून त्यानुसार पुर्तता करण्यासही सांगितले होते. यामुळे होणाऱ्या धोक्याकडे सप्टेंबर महिन्यातच लक्ष वेधण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, यावर खुद्द आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी उत्तर दिले होते. हे पत्र मिळाल्याचे आणि त्यानुसार तांत्रिक मंजुरीसाठी प्रकरण पाठविल्याचेही त्यांनी सांगितले. तांत्रिक मंजुरी अद्याप मिळालेली नसल्याचे सांगताना त्यांनी यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंजुरी आणि निधी देणारी यंत्रणा यांनाही ओढले होते.

वाचाः परळीत सपना चौधरीचे ठुमके; देवेंद्र फडणवीसांची मुंडेंवर सडकून टीका

या पार्श्वभूमीवर आज जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक झाली. त्यामध्येही या विषयावर चर्चा झाली. निधीचे वाटप करताना मंडळाकडे असलेल्या तीन कोटींच्या निधीतून अडीच कोटींचा निधी जिल्हा रुग्णालयातील आग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी तांत्रिक मान्यतेप्रमाणे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.ज्या ठिकाणी हा अतिदक्षता विभाग उभारण्यात आला होता, त्या इमारतीसंबंधी आणि जिल्हा रुग्णालयातील वीज वितरण कंपनीच्या एक्स्प्रेस फीडरमधून एका खासगी रुग्णालयाला वीज पुरवठा केल्याप्रकरणीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यांची उत्तरे देताना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले की, ही इमारत बांधून तयार होती. त्यामुळे मे २०२० मध्ये तेथे करोना वॉर्ड तयार करून अतिरिक्त रुग्णांची सोय करण्यात आली. त्यानंतर त्याचे आयसीयूमध्ये रुपांतर करण्यात आले. सरकारी इमारतींच्या बाबतीत महापालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासंबंधीचे नियम शिथील आहेत. काम झाल्यावर त्यांना तपासणीसाठी कळविले तरी चालते. या इमारतीच्या बाबतीत तसे कळविण्यात आले नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यानंतर इमारतीचे फायर ऑडिट करण्यात आले. त्यावर त्रुटी दूर करणे आणि यंत्रणा बसविण्यासाठी ५ कोटी ७० लाख रुपयांचा प्रस्ताव तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

वाचाः या सरकारची ओळख एकच...; एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरुन भाजपचा खोचक टोला

जिल्हा रुग्णालयाला अखंडित वीज पुरवठा व्हावा म्हणून एक्स्प्रेस फीडर द्वारे वीज पुरवठा केला जातो. दोन वर्षांपासून येथून काही अंतरावर असलेल्या एका खासगी रुग्णालयाला याच फीडरमधून वीज पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यासाठी वीज कंपनीला जिल्हा रुग्णालयाने ना हरकत दाखला दिला आहे. आता तो देण्याचा अधिकार आहे का? यातून वीज दिल्याने ताण येऊन आगीची घटना घडली का? यासंबंधीची चौकशी केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

वाचाः काशिफ खानने मला पार्टीचे निमंत्रण दिले होते पण...; अस्लम शेख यांचा खुलासा