अ‍ॅपशहर

पडिक गाड्यांसाठी हजारोंची दंडवसुली

मोहिमेत जप्त करण्यात आलेल्या ९ गाड्या सोडण्यात आल्या असून त्याद्वारे महापालिका व आरटीओ विभागाने २५ हजार ५० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

Maharashtra Times 27 Apr 2017, 3:03 am
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम action against vehicles
पडिक गाड्यांसाठी हजारोंची दंडवसुली


शहरातील रस्त्यांच्या कडेला अनेक दिवसांपासून पडलेल्या बेवारस व भंगार गाड्यांवर आरटीओ, महापालिका व वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केली होती. या मोहिमेत जप्त करण्यात आलेल्या ९ गाड्या सोडण्यात आल्या असून त्याद्वारे महापालिका व आरटीओ विभागाने २५ हजार ५० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या बेवारस गाड्यांबाबत ‘मटा’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर मनपा, आरटीओ व वाहतूक पोलिस यांनी संयुक्त कारवाई राबवत एकूण २४ गाड्या जप्त करून त्या आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात असणाऱ्या मोकळ्या जागेत ठेवण्यात आल्या होत्या. जप्त केलेल्या गाडीची जबाबदारी कोणी घ्यायची, यावरून मनपा व आरटीओ विभागात वादसुद्धा उद्भवला होता. परंतु, आता या वादावर पडदा पडला असून जप्त केलेल्या या गाड्या संबंधित मालकाकडून दंड वसूल करून सोडून देण्यात येत आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत नऊ गाड्याच्या मालकांनी आरटीओ कार्यालयात संपर्क केला असून त्यांच्याकडून आरटीओ विभागाचा १९ हजार ९०० व महापालिकेचा ५ हजार १५० असा एकूण २५ हजार ५० रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. दरम्यान, आरटीओ विभागात जप्त केलेल्या इतर पंधरा गाड्या अद्यापही पडून असून त्यांच्या मालकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न या विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे.

उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त

रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या बेवारस व भंगार गाड्या जप्त केल्यानंतर मनपाला आतापर्यंत दंडापोटी ५ हजार १५० रुपये मिळाले आहे. उर्वरित पंधरा गाड्या सोडून दिल्यानंतर ही दंडाची रक्कम सहा ते सात हजार रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु, बेवारस गाड्या जप्त करण्याची मोहीम राबवण्यासाठी मनपाच्या अतिक्रमण विभागाचा खर्च यापेक्षा जास्त झाला असल्याची माहिती या विभागातून देण्यात आली. यासंबंधी अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख सुरेश इथापे यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले, ‘आमच्या विभागाद्वारे जास्तीत जास्त दंड वसूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. निदान मोहीम राबवताना त्यासाठी लागणारा खर्च वसूल व्हावा, हा आमचा उद्देश असला तरी बऱ्याच वेळा हे शक्य होत नाही. परंतु, अतिक्रमण हटवणे मनपाच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने फायद्याचे काम नसले तरी यानिमित्ताने नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होते.’

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज