म. टा. प्रतिनिधी, नगर
गर्भलिंगनिदान कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदींच्या विरोधात सोनोग्राफीचालकांनी सुरू केलेला बेमुदत संप मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरूच राहणार आहे. या कायद्यातील जाचक तरतुदींमुळे डॉक्टर भरडले जात असून कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी डॉक्टरांनी केली आहे. याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास लवकरच देशव्यापी संप सुरू केला जाणार आहे. येत्या बुधवारी मंत्रालयावर रॅली काढून मागण्या मांडल्या जाणार आहेत, अशी माहिती ‘इंडियन रेडिओलॉजी अँड इमेजिंग असोसिएशन’चे नगर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. धनंजय वाघ यांनी दिली.
पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतूदी जाचक आहेत. सोनोग्राफी तपासणी केल्यानंतर डॉक्टरांना एफ फॉर्म भरावा लागतो. या फॉर्ममधील माहिती ऑनलाइन भरण्याची पद्धत सरकारने सुरू केली आहे. फॉर्म भरताना किरकोळ चूक झाली तरी डॉक्टरांवर कठोर कारवाई केली जाते. डॉक्टरांवर होणाऱ्या बऱ्याचशा कारवाया या फॉर्ममधील किरकोळ चुका राहिल्याने होत असतात. मशीनही सील केले जातात. कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन त्याचा गैरवापर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून केला जात असून कागदपत्रांतील चुकांमुळे होत असलेल्या कारवाईच्या दडपणाखाली काम करणे आता डॉक्टरांना असह्य होत असल्याचे डॉ. सुहास घुले यांनी सांगितले.
याबाबत सरकारकडे वारंवार निवेदने देण्यात येऊनही त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. पुण्यातील डॉक्टर आशुतोष जपे यांच्यावर झालेल्या कारवाईबाबतही काहीच प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सध्या फक्त सोनोग्राफीची सुविधा बंद ठेवण्यात आली आहे. परंतु, डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास लवकरच इतर प्रकारच्या तपासण्याही बंद केल्या जाणार असल्याचे वाघ यांनी सांगितले. सोनोग्राफीचालकांच्या या समस्यांबाबत आता सरकारनेच काहीतरी सकारात्मक निर्णय घेण्याचीही मागणी उपस्थित डॉक्टरांनी केली.
गर्भलिंगनिदान कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदींच्या विरोधात सोनोग्राफीचालकांनी सुरू केलेला बेमुदत संप मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरूच राहणार आहे. या कायद्यातील जाचक तरतुदींमुळे डॉक्टर भरडले जात असून कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी डॉक्टरांनी केली आहे. याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास लवकरच देशव्यापी संप सुरू केला जाणार आहे. येत्या बुधवारी मंत्रालयावर रॅली काढून मागण्या मांडल्या जाणार आहेत, अशी माहिती ‘इंडियन रेडिओलॉजी अँड इमेजिंग असोसिएशन’चे नगर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. धनंजय वाघ यांनी दिली.
पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतूदी जाचक आहेत. सोनोग्राफी तपासणी केल्यानंतर डॉक्टरांना एफ फॉर्म भरावा लागतो. या फॉर्ममधील माहिती ऑनलाइन भरण्याची पद्धत सरकारने सुरू केली आहे. फॉर्म भरताना किरकोळ चूक झाली तरी डॉक्टरांवर कठोर कारवाई केली जाते. डॉक्टरांवर होणाऱ्या बऱ्याचशा कारवाया या फॉर्ममधील किरकोळ चुका राहिल्याने होत असतात. मशीनही सील केले जातात. कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन त्याचा गैरवापर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून केला जात असून कागदपत्रांतील चुकांमुळे होत असलेल्या कारवाईच्या दडपणाखाली काम करणे आता डॉक्टरांना असह्य होत असल्याचे डॉ. सुहास घुले यांनी सांगितले.
याबाबत सरकारकडे वारंवार निवेदने देण्यात येऊनही त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. पुण्यातील डॉक्टर आशुतोष जपे यांच्यावर झालेल्या कारवाईबाबतही काहीच प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सध्या फक्त सोनोग्राफीची सुविधा बंद ठेवण्यात आली आहे. परंतु, डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास लवकरच इतर प्रकारच्या तपासण्याही बंद केल्या जाणार असल्याचे वाघ यांनी सांगितले. सोनोग्राफीचालकांच्या या समस्यांबाबत आता सरकारनेच काहीतरी सकारात्मक निर्णय घेण्याचीही मागणी उपस्थित डॉक्टरांनी केली.