कर्मचारी युनियनची निदर्शने

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाची सुधारित अधिसुचना जारी करावी, सेवा काळात मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याचे निर्देश द्यावे, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटी नियम लागू करावेत, अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

राज्यातील ग्रामपंचायतमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आले. मात्र वेतन अत्यंत कमी असल्याने वाढत्या महागाईमुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गावची सफाई, पाणी पुरवठा, दिवाबत्ती, वसुली, पाणी शुध्दीकरण, असे विविध कामे करीत असतात. त्यामुळे नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी निर्गमीत केलेल्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करीत नसलेल्या ग्रामपंचायतवर कठोर कारवाई करावी, कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी, कर्मचाऱ्याला उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिसुचनेनुसार किमान वेतन लागू असल्याने भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कामगार भविष्य निर्वाह निधीच्या कार्यालयात जमा करावी, या मागण्यांचे निवेदनही संघटनेच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना देण्यात आले.

यावेळी संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस दिलीप डिके, राज्य उपाध्यक्ष भाऊसाहेब ढोकणे, विनोद तापडिया, लक्ष्मण गाडेकर, रामदास ससाणे, विलास दिघे, बाळासाहेब शिंदे, शरद सुपेकर, बाबासाहेब गारडे, अशोक दहातोंडे, बाबासाहेब नवले, संतोष नाईकवाडी, शिवाजी धोंडे, अशोक कदम, दिगंबर शिरसाठ, अशोक गुंड, राजू हवलदार, वसंत जायभाय, प्रदीप काळे उपस्थित होते.