शेतकरी कर्जमाफीत अहमदनगर जिल्ह्याचा नंबर पहिला, तरीही…

अहमदनगर: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यात नगर जिल्ह्याचा राज्यात पहिला नंबर आहे. असे असले तरीही जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्याशी आधार कार्ड प्रमाणीकरण केलेले नाही. त्यांच्यासाठी १५ नोव्हेंबर ही शेवटची मुदत देण्यात आली असून त्या काळात हे काम झाले नाही, तर हे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यावर त्यांनी कर्ज माफी योजना जाहीर केली होती. शेतकर्‍यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज या योजनेत माफ केले गेले होते. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या योजनेच्या अंमलबजावणीत नगर जिल्ह्याचा राज्यात पहिला क्रमांक आहे. नगर जिल्ह्यात आतापर्यंत २ लाख ८६ हजार ८६१ शेतकर्‍यांना १ हजार ७४२ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे. राज्यात कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकरी संख्येमध्ये आणि कर्जमाफीच्या रकमेमध्ये अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत अहमदनगर जिल्ह्याचे काम राज्यामध्ये आघाडीवर आहे. मात्र, या कर्जमाफी योजनेच्या अंतर्गत जिल्ह्यात काही पात्र शेतकरी वंचित राहिले होते, अशा ५ हजार ३०० शेतकर्‍यांची यादी राज्य शासनाने नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. नव्याने यादीत आलेले हे शेतकरी तसेच पूर्वीच्या यादीत शिल्लक राहिलेले ४ हजार ६७८ असे मिळून ९ हजार ९७८ शेतकर्‍यांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी आहे. येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत आधार प्रमाणीकरण केले नाही तर संबंधित शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहणार आहेत.

वाचा: 'कंगनाबेनचं डोकं कशामुळं बधीर झालंय ते वानखेडेच शोधू शकतील'

महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतरशेतकर्‍यांना २ लाखापर्यंतची कर्जमाफी पहिल्या टप्प्यात दिली आहे. याचवेळीनियमितपणे कृषी कर्ज फेडणारांना ५० हजार तसेच दोन लाखावर कर्ज असलेल्यांनाहीदोन लाखावरील थकबाकीपैकी काहीअंशी माफी देण्याचे घोषीत केले होते. पण नंतर मार्च २०२० पासून करोनाचा प्रकोप झाल्याने या दोन्ही नव्या माफीच्या योजना अजूनपर्यंत प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांमधून या योजनांच्याअंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.

वाचा: 'शाकाहारपूरक शहर' हा पुरस्कार स्वीकारल्यानं मुंबईच्या महापौर वादात