सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर नगर जिल्ह्यात मोठी राजकीय घडामोड

अहमदनगर: पक्षादेश न मानता विरोधी सदस्यांशी हातमिळवणी करून पद मिळविलेल्या महिला उमेदवाराला अखेर अपात्र ठरविण्यात आले. या कारवाईपासून वाचण्यासाठी संबंधित महिला उमेदवाराने थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा दिला. मात्र, दिलासा मिळू शकला नाही. त्यामुळे अखेर नगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभापती संगीता शिंदे यांना अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे आता पंचायत समितीच्या सभापतीपदी डॉ. वंदना मुरकुटे यांची निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. नियमांचा आधार आणि राजकीय कुरघोड्या करीत पदे मिळविण्यासाठीची कसरत थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली होती. त्यामुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. श्रीरामपूर तालुक्याच्या राजकारणात माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांना हा धक्का मानला जात आहे.

वाचा: LIVE आर्यनचा मोबाइल जप्त केल्याचा उल्लेख पंचनाम्यात नाही - मुकुल रोहतगी

श्रीरामपूर पंचायत समिती २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे डॉ. वंदना मुरकुटे, अरुण पाटील नाईक, विजय शिंदे व संगीता शिंदे असे चार अधिकृत सदस्य विजयी झाले. सभापती निवडीच्या वेळी ओबीसी महिला आरक्षण जाहीर झाले. त्यामुळे आठ सदस्य असणाऱ्या पंचायत समितीमध्ये डॉ. वंदना मुरकुटे व संगीता शिंदे या दोन महिला सदस्य त्या प्रर्गात मोडत होत्या. त्या दोघीही एकाच पक्षाच्या असल्या तरी त्यावेळी नेमकी तालुक्यात वेगळी राजकीय समीकरणे सुरू झाली होती. काँग्रेस पक्षाने सभापती पदासाठी डॉ. वंदना मुरकुटे यांची उमेदवारी घोषित केली. मात्र, ऐनवेळी संगीता नाना शिंदे यांनी विरोधी सदस्यांची मदत घेऊन सभापती पद मिळवले. त्यामुळे शिंदे यांच्या विरोधात पक्षाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी याचिका गटनेत्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल केली. पुढे त्यावर कायदेशीर लढाई सुरू झाली. सभापती शिंदे यांनीही वेळोवेळी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय येथे आव्हान दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालायत, तेथून पुढे सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे यांनी दाद मागितली. मात्र, त्यांना दिलासा मिळाला नाही.

वाचा: वादात अडकलेल्या समीर वानखेडेंना NCB देणार 'असा' धक्का?

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. तेथेही शिंदे यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे शेवटी पुन्हा नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढून शिंदे यांना या पदावर राहण्यास अपात्र ठरविले. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अहर्ता अधिनियम १९८६ मधील कलम ३(१) (ब) मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे शिंदे यांचे पद रद्द झाले असून काँग्रेसच्या गटनेत्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांचा सभापती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डॉ. वंदना मुरकुटे यांच्या वतीने ॲड. दत्ता घोडके व ॲड. समीन बागवान, अॅड माणिकराव मोरे यांनी कामकाज पाहिले.