विरोधाविना हस्तांतर

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांची दर्जावाढ करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. याबाबत लेखी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना सभेत देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, मागील सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावर सदस्य सुनील गडाख यांनी कडाडून विरोध केला होता. या वेळी मात्र कोणत्याही विरोधाविना तसेच कोणत्याही चर्चेविना हा ठराव घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत विविध विषयांवर निर्णय घेण्यात आले.

निंबळक ग्रामपंचायतीला विकासकामांसाठी कर्ज देण्याच्या मुद्द्यावरून सभेत जोरदार वादावादी झाली. याबाबतचा प्रस्ताव अपूर्ण असतानाही विषय सभेत कसा ठेवण्यात आला, या मुद्द्यावरून सदस्यांनी ग्रामपंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. ग्रामपंचायतींच्या कर्ज मर्यादेत वाढ करण्याचा विषयही चांगलाज गाजला. ग्रामपंचायतींना कर्ज देण्यास हरकत नाही पण आजपर्यंत ग्रामपंचायतींना किती कर्ज वाटप झाले? किती ग्रामपंचायतींनी कर्ज फेडले? याची माहिती सभेत देण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर काही सदस्यांनी सक्षम ग्रामपंचायतींना कर्ज देण्याची मागणी देण्यास हरकत नाही असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर अध्यक्षा विखे यांनी ग्रामपंचायतींच्या कर्जाची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

थकबाकीदार भाडेकरू रडारवर

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या जागा असल्या तरी यातील बहुतांश जागा अतिक्रमणांच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. या जागा अतिक्रमणमुक्त करून संरक्षित करण्याची मागणी सदस्यांनी सभेत केली. यावर झालेल्या चर्चेत जागा करार पद्धतीने भाड्यावर देण्याचा मुद्दा पुढे आला. काही सदस्यांनी हा निर्णय घेण्याआधी जिल्हा परिषदेच्या जागांचे भाडे थकवलेल्यांची यादी जाहीर करण्याची मागणी केली. त्यावर अध्यक्षा विखे यांनी थकबाकीदार भाडेधारकांची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या जागा भाड्यावर देण्यासाठी विविध प्रक्रियांचा अभ्यास करुन सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अर्धवट कामांची होणार चौकशी

पाथर्डी तालुक्यातील घोडदरा पाझरतलावाच्या दुरूस्तीचे काम अद्याप सुरू झाले नाही. माणेवाडीचे अर्धवट ठेवणाऱ्या ठेकेदार एजन्सीलाच कमी दराची निविदा स्वीकारून पुन्हा काम देण्यात आल्याचा मुद्दा सदस्यांनी मांडला. त्यावर अर्धवट कामांची चौकशी करून कामे अर्धवट ठेवणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.

चौकट ः

ग्रामपंचायतींच्या निधी कपातीवर चर्चा

पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीजबिले ग्रामपंचायती भरत नाहीत. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून बिलाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी सदस्य संदेश कार्ले यांनी केली. त्यावर सदस्य राजेश परजणे यांनी हा प्रकार म्हणजे सरकारने ग्रामपंचायतींना दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होईल, असे मत मांडले. तर सदस्य राहुल राजळे यांनी ग्रामपंचायतींना थेट मिळणाऱ्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर जिल्हा परिषद सदस्यांनी डोळा ठेऊ नये, अशा शब्दांत कार्ले यांच्या मागणीस विरोध केला.