...तर त्यांना कोर्टात खेचणार : अण्णा हजारे

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

जनलोकपाल व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीमध्ये जानेवारी महिन्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी घेतला आहे. या आंदोलनासाठी कार्यकर्ते पारखून घेण्यात येणार असून, त्यामधून भविष्यात कोणी राजकारणात गेले तर त्यांना थेट कोर्टात खेचण्याचा इशाराच हजारे यांनी राळेगणसिद्धी येथे झालेल्या शिबिरात दिला आहे.

दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनासाठी नवीन टीम बांधणी सुरू असून, त्यासाठी देशातील निवडक कार्यकर्त्यांचे दोन दिवसांचे शिबिर राळेगणसिद्धी येथे झाले. या शिबिराच्या समारोपप्रसंगी अण्णांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. तसेच लोकपाल आंदोलनासाठी रविवारपासून सुरुवात झाल्याचे जाहीर केले. ‘येत्या तीन महिन्यांत देशभरात जनसभा घेण्यात येणार असून, या जनसभांमध्ये स्वतः मार्गदर्शन करणार आहे,’ असे सांगून अण्णा पुढे म्हणाले, ‘देशभरात भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाच्या शाखा उघडण्यात येतील. परंतु, केवळ निष्कलंक व्यक्तींचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार असून, त्यांच्याकडून तसे प्रतिज्ञापज्ञ लिहून घेण्यात येईल. यामुळे आंदोलनातून कोणी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री होणार नाही,' असा दावा त्यांनी केला. या आंदोलनातून भविष्यात कोणी निवडणुकीत उभा राहिल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीच्या अंमलबजावणीची गरज व्यक्त करण्यासह निवडणुकीत ‘राईट टू रिकॉल' आणि ‘राईट टू रिजेक्ट'ची मागणी हजारे यांनी पुन्हा केली. शेतीची समस्या गंभीर असून स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीची मागणी करतानाच देशभरात सत्ता आल्यामुळे सरकार घमंडी झाले असून, जनशक्ती त्यांना उलथून टाकेल, असे भाकितही त्यांनी वर्तवले.

चौकटः

शेतकऱ्यांना संसदेत पाठवा

'शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर शेतकऱ्यांना संसदेत पाठवावे लागेल,' असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'औद्योगिक क्षेत्राला सर्व सोयीसुविधा देण्यात येतात. पण शेतकऱ्यांना मात्र काहीच दिले जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संघटित व्हायला हवे. मंत्रालयात बसून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करणे अन्यायकारक असून केवळ स्तर पाच व सहा मधील जमिनीचे क्षेत्र विकासकामांसाठी अधिग्रहीत करायला हवे. त्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असायला हवी,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 'नोटा अधिकाराची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे असून ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तर निवडणूक रद्द करून फेरनिवडणूक घ्यावी. परंतु हे करीत असताना ज्यांना लोकांनी नाकारले आहे, त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली जाऊ नये,' असेही हजारे यांनी सांगितले.