म. टा. प्रतिनिधी, नगर
‘तत्कालीन सरकारच्या विरोधात लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीबाबत बोलणारे सत्तेत येऊन आता चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी गेला आहे, पण ते आज लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीविषयी काहीच बोलत नाहीत. जे बोलत होते, त्यांच्या स्वार्थासाठी ते विसरले आहेत’, अशी टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्मितीबद्दल बोलणाऱ्या केंद्र सरकारला लोकपाल नियुक्ती करण्यासाठी संकोच वाटत असल्याने याचे काय कारण आहे, हे शोधण्यासाठी येत्या २ ऑक्टोबरपासून राळेगणसिद्धी गावात आंदोलन सुरू करीत आहे’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्याच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या मंत्री सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी लोकपाल कायदा व्हावा यासाठी पहिल्या सरकारच्या (काँग्रेस आघाडी) विरोधात आवाज उठविला होता, या पार्श्वभूमीवर लोकपाल कायद्याबाबत या दोघांच्या मौनावर हजारेंनी स्वार्थीपणाची टीका केली आहे. ‘या सरकारने आश्वासन दिले होते की, आमचे सरकार सत्तेवर आले तर आम्ही लोकपालची नियुक्ती करू. कारण, आमचे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या निर्मितीसाठी कटिबद्ध आहे. लोकपाल कायदा हा भ्रष्टाचार रोखण्याचा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे, असे त्यांचे सांगणे होते. तरीही सरकार लोकपालची नियुक्ती करीत नाही’, अशी खंत हजारे यांनी व्यक्त केली आहे.
‘लोकपाल, लोकायुक्त कायदा २०१३ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तयार केला व राष्ट्रपतींनी १ जानेवारी २०१४ रोजी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा देशभरात लागू झाला. पण हे सरकार लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ती न करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे शोधत आहे. कधी विरोधी पक्षनेत्यांचा अभाव असल्यामुळे लोकपालची नियुक्ती करू शकत नाही तर कधी कायदेतज्ज्ञांचे पद रिक्त असल्याचे कारण सांगून नियुक्ती करण्याचे टाळून हेतुपुरस्सर जनतेची दिशाभूल करीत आहे’, असा आरोप करून हजारे म्हणाले, ‘आता सरकार शोध समितीचे कारण देऊन नियुक्ती करण्याचे टाळत आहेत. लोकपाल कायदा सरकारची समस्या बनू नये यासाठी सरकारला लोकपाल नियुक्ती करण्याचा संकोच वाटत असेल. पण देशात न्याय व्यवस्था सर्वोच्च असून लोकपाल नियुक्ती न करणे हा न्यायालयाचाही अपमान आहे. ज्या कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली, त्या कायद्याची अंमलबजावणी न करणे हा राष्ट्रपतीपदाचाही अपमान आहे’, असा दावाही हजारेंनी केला आहे.
‘लोकपाल नियुक्तीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला वेळोवेळी फटकारले आहे. सरकार संसदेत तयार केलेले कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत नाही’, असे यातून सिद्ध होते, असे सांगून हजारे म्हणाले, ‘आज या सरकारमध्ये जे मंत्री प्रमुख पदावर आहेत, ते हा कायदा बनताना संसदेत या कायद्याच्या बाजूने उपस्थित होते. तरीही ते आज या कायद्यास विसरले आहेत, यावरून हे स्पष्ट होते की, सत्तेची नशा उच्चस्तरीय, बुद्धिमान आणि सुशिक्षित लोकांना बेधुंद करते’, असेही हजारेंनी स्पष्ट केले. ‘पंतप्रधानसुद्धा लोकपालच्या कक्षेत येत असल्यामुळे सरकार लोकपालची नियुक्ती करीत नसावे’, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘पंतप्रधानांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य किंवा अंतर्गत सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, आण्विक ऊर्जा आणि आंतरराज्य संबंध लोकपालच्या पीठामध्ये समावेश आहे’, असेही त्यांनी सांगितले.
...म्हणून सरकारला लोकपाल नको
‘लोकपाल सर्वांची चौकशी करू शकतो, या धोक्यामुळे सरकारला लोकपालची नियुक्ती नको आहे. जर लोकपाल पीठाच्या दोन तृतीयांश सदस्याची मान्यता नसेल तर चौकशी होणार नाही. पण पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे जनतेने लोकपालकडे सादर केले तर त्या मंत्र्यांची चौकशी लोकपाल करू शकतो. यामुळे सरकारला लोकपाल नको आहे; मात्र, भ्रष्टाचाराला अंकुश लावणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती व शेतकऱ्यांच्या समस्या या विषयांवर पुन्हा एकदा राळेगणसिद्धी येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केले.
‘तत्कालीन सरकारच्या विरोधात लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीबाबत बोलणारे सत्तेत येऊन आता चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी गेला आहे, पण ते आज लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीविषयी काहीच बोलत नाहीत. जे बोलत होते, त्यांच्या स्वार्थासाठी ते विसरले आहेत’, अशी टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत निर्मितीबद्दल बोलणाऱ्या केंद्र सरकारला लोकपाल नियुक्ती करण्यासाठी संकोच वाटत असल्याने याचे काय कारण आहे, हे शोधण्यासाठी येत्या २ ऑक्टोबरपासून राळेगणसिद्धी गावात आंदोलन सुरू करीत आहे’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्याच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या मंत्री सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी लोकपाल कायदा व्हावा यासाठी पहिल्या सरकारच्या (काँग्रेस आघाडी) विरोधात आवाज उठविला होता, या पार्श्वभूमीवर लोकपाल कायद्याबाबत या दोघांच्या मौनावर हजारेंनी स्वार्थीपणाची टीका केली आहे. ‘या सरकारने आश्वासन दिले होते की, आमचे सरकार सत्तेवर आले तर आम्ही लोकपालची नियुक्ती करू. कारण, आमचे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या निर्मितीसाठी कटिबद्ध आहे. लोकपाल कायदा हा भ्रष्टाचार रोखण्याचा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे, असे त्यांचे सांगणे होते. तरीही सरकार लोकपालची नियुक्ती करीत नाही’, अशी खंत हजारे यांनी व्यक्त केली आहे.
‘लोकपाल, लोकायुक्त कायदा २०१३ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तयार केला व राष्ट्रपतींनी १ जानेवारी २०१४ रोजी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा देशभरात लागू झाला. पण हे सरकार लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ती न करण्यासाठी वेगवेगळी कारणे शोधत आहे. कधी विरोधी पक्षनेत्यांचा अभाव असल्यामुळे लोकपालची नियुक्ती करू शकत नाही तर कधी कायदेतज्ज्ञांचे पद रिक्त असल्याचे कारण सांगून नियुक्ती करण्याचे टाळून हेतुपुरस्सर जनतेची दिशाभूल करीत आहे’, असा आरोप करून हजारे म्हणाले, ‘आता सरकार शोध समितीचे कारण देऊन नियुक्ती करण्याचे टाळत आहेत. लोकपाल कायदा सरकारची समस्या बनू नये यासाठी सरकारला लोकपाल नियुक्ती करण्याचा संकोच वाटत असेल. पण देशात न्याय व्यवस्था सर्वोच्च असून लोकपाल नियुक्ती न करणे हा न्यायालयाचाही अपमान आहे. ज्या कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली, त्या कायद्याची अंमलबजावणी न करणे हा राष्ट्रपतीपदाचाही अपमान आहे’, असा दावाही हजारेंनी केला आहे.
‘लोकपाल नियुक्तीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला वेळोवेळी फटकारले आहे. सरकार संसदेत तयार केलेले कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत नाही’, असे यातून सिद्ध होते, असे सांगून हजारे म्हणाले, ‘आज या सरकारमध्ये जे मंत्री प्रमुख पदावर आहेत, ते हा कायदा बनताना संसदेत या कायद्याच्या बाजूने उपस्थित होते. तरीही ते आज या कायद्यास विसरले आहेत, यावरून हे स्पष्ट होते की, सत्तेची नशा उच्चस्तरीय, बुद्धिमान आणि सुशिक्षित लोकांना बेधुंद करते’, असेही हजारेंनी स्पष्ट केले. ‘पंतप्रधानसुद्धा लोकपालच्या कक्षेत येत असल्यामुळे सरकार लोकपालची नियुक्ती करीत नसावे’, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘पंतप्रधानांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य किंवा अंतर्गत सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, आण्विक ऊर्जा आणि आंतरराज्य संबंध लोकपालच्या पीठामध्ये समावेश आहे’, असेही त्यांनी सांगितले.
...म्हणून सरकारला लोकपाल नको
‘लोकपाल सर्वांची चौकशी करू शकतो, या धोक्यामुळे सरकारला लोकपालची नियुक्ती नको आहे. जर लोकपाल पीठाच्या दोन तृतीयांश सदस्याची मान्यता नसेल तर चौकशी होणार नाही. पण पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे जनतेने लोकपालकडे सादर केले तर त्या मंत्र्यांची चौकशी लोकपाल करू शकतो. यामुळे सरकारला लोकपाल नको आहे; मात्र, भ्रष्टाचाराला अंकुश लावणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर लोकपाल, लोकायुक्तची नियुक्ती व शेतकऱ्यांच्या समस्या या विषयांवर पुन्हा एकदा राळेगणसिद्धी येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केले.