नगर : 'सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्याच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. आता राजकीय पक्षांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे, त्यासाठी जनतेने आंदोलन करावे,' अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ती मंजूर करण्यात आली आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण असून, ते माहितीच्या अधिकाराखाली येते, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. यासंबंधी प्रसार माध्यमांशी बोलताना हजारे म्हणाले, 'सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय क्रांतिकारी आहे. आता राजकीय पक्षांना या कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे. राजकीय पक्ष जनेच्या पैशातून चालतात. त्यांचे नेते महागड्या गाड्यांतून फिरतात, महागडे बंगले बांधतात. त्यांच्याकडेही याबद्दल माहिती मागण्याचा अधिकार सामान्य लोकांना मिळालाच पाहिजे. माहितीचा अधिकार कायदा करण्यासाठी आपण आठ वर्षे आंदोलन केले. सुरुवातीला हा कायदा महाराष्ट्रात झाला. त्यानंतर देशाने तो स्वीकारला. सर्वोच्च न्यायसंस्थाही आता याच्या कक्षेत आली आहे, तर मग राजकीय पक्षच बाहेर का? त्यांनाही हा कायदा लागू करण्यासाठी जनतेने आंदोलन केले पाहिजे.'
राजकीय पक्षांनाही 'आरटीआय' लागू करा
'सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्याच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 15 Nov 2019, 4:00 am