म. टा. प्रतिनिधी, शिर्डी
राज्य वीज मंडळाचे २ हजार २०० कोटींचे वीजबिल थकविल्याप्रकरणी सरकारने मोडीत काढलेल्या 'मुळा-प्रवरा' या सहकरी वीज संस्थेत उघडकीस आलेला ५२ कोटींचा आर्थिक घोटाळा आमदार राधाकृष्ण विखे व त्यांचे जवळचे नातेवाईक अण्णासाहेब म्हस्के यांच्या चेअरमनपदाच्या कार्यकाळातच झाला आहे, असा खळबळजनक आरोप माजी खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांचे थोरले चिरंजीव डॉ. अशोक विखे पाटील यांनी केला आहे.
दीड लाख गरीब वीजग्राहक शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या सरकारी अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या या पदाधिकाऱ्यांसह संपूर्ण संचालक मंडळाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करा या मागणीसाठी फिर्यात देऊनही राजकीय दबावापोटी गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी नकार दिला आहे. 'मुळा-प्रवरा' च्या या घोटाळेबाज संचालक मंडळाविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी, यासाठी लवकरच मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असे डॉ. अशोक विखे यांनी जाहीर केले. राधाकृष्ण विखे यांच्या राजकीय साम्राज्यालाच हादरे देण्यास थोरले बंधू डॉ. अशोक विखेंकडून प्रारंभ झाल्याने नगर जिल्ह्यातील विखे विरोधकांना यानिमित्ताने नवीच ऊर्जा मिळाली आहे.
नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, राहुरी आणि राहाता तालुक्यांतील शेतकरी, घरगुती, औद्योगिक या ग्राहकांना वीज वितरण करण्याचे काम 'मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेमार्फत सुरू होते. पण राज्य वीज मंडळाची वीज बिलापोटी २ हजार २०० कोटीहून अधिक रुपये थकविल्याने या संस्थेचा वीज परवाना तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने रद्द करून मुळा-प्रवराच्या कार्यक्षेत्रात 'महावितरण'मार्फत वीज वितरण सुरू केले. त्यामुळे मुळा-प्रवरा या संस्थेचे अस्तित्व आपोआप मोडीत निघाले. सध्या ही संस्था कागदोपत्रीच जिवंत आहे. दुष्काळग्रस्त वीजग्राहक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून राज्य सरकारने १९९२ ते २००४ या १२ वर्षांत एकूण ५२ कोटी ५५ लाख इतके अनुदान या संस्थेकडे पाठविले. त्यातील ३४ कोटी ९३ लाखांचे वाटप शेतकऱ्यांना झाले. उर्वरित १७ कोटी ६२ लाख रुपये शेतकऱ्यांना वाटप झाले नाहीत, असे लेखा परीक्षकांच्या तपासणीत आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे ३४ कोटी ९३ लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे, असा दावा मुळा-प्रवरा संस्थेतर्फे करण्यात येत असला तरी वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी मात्र संस्थेकडून दिली जात नाही आणि शिल्लक १७ कोटी रुपये सरकारला परत केले नाहीत, त्यामुळे संपूर्ण ५२ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप दीड लाख शेतकऱ्यांना झालेले नाही. एवढेच काय वीज ग्राहकांना सरकारने मंजूर केलेले इंधन व इतर समायोजन आकारातील ९१ लाख ७० हजारांची रक्कमसुद्धा शेतकऱ्यांना दिली नाही. हा सर्व मोठा आर्थिक घोटाळा आमदार राधाकृष्ण विखे व त्यांचे नातेवाईक अण्णासाहेब म्हस्के हे चेअरमन असताना झाला आहे, असा आरोप डॉ. अशोक विखे पाटील यांनी केला आहे. या आर्थिक घोटाळ्याची माहिती देण्यासाठी डॉ. अशोक विखे व श्रीरामपूरचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी श्रीरामपुरात पत्रकार परिषद घेतली.
मुळा-प्रवरा संस्थेचे तत्कालीन चेअरमन राधाकृष्ण विखे व अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यावर दोषारोप करताना डॉ. अशोक विखे पाटील म्हणाले की, मुळा-प्रवरा वीज संस्थेसह पद्मश्री विखे कारखाना व प्रवरा शिक्षण संस्था या संस्था कोणाची खासगी किंवा भागीदारी संस्था नाहीत; मात्र, त्याचा वापर राधाकृष्ण विखे राजकारणासाठी करीत आहेत. माझे आजोबा पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील व वडील बाळासाहेब विखे पाटील हे शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी शेवटपर्यंत लढले; मात्र, राधाकृष्ण विखे मात्र त्यांच्या विचारांपासून दूर गेले आहेत. सत्ता व पैसा याची हवा डोक्यात घुसल्याने राधाकृष्ण विखे यांचे वागणे माफियासारखे आहे. माझ्या शाळेचा रस्ता नांगरून शाळाच बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. लोणी येथे मळ्यात माझ्या घराचे बांधकाम सुरू आहे, ते पाडण्यासाठी महसूल खात्यामार्फत मला नोटिसा पाठविल्या आहेत. सख्खा भाऊ एवढा त्रास देऊ शकतो तर सामान्य जनतेला किती त्रास होत असेल? माझे भांडण तत्वाशी आहे संपती आणि मालमत्तेसाठी नाही, असे अशोक विखे यांनी स्पष्ट केले.
वडिलांनी मोठ्या कष्टाने शून्यातून उभारलेल्या संस्थेमध्ये गैरव्यवहार चालत असेल तर मी सहन करणार नाही. मुळा-प्रवरा वीज संस्थेला दीड लाख शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी सरकाने पाठविलेले ५२ कोटी रुपयांचे अनुदान गरीब शेतकऱ्यांना मिळत नसेल तर त्याविरोधात आवाज उठविणारच. विशेष म्हणजे ही बाब लेखापरीक्षकांनी निदर्शनास आणली आहे. शेतकरी हयात नाहीत किंवा सापडत नाहीत, असे कारण देत ५२ कोटींपैकी १७ कोटींचे अनुदानवाटप झाले नाही, असे संस्था सांगत असली तरी शिल्लक १७ कोटींचे अनुदान सरकारला परत का केले नाही, या बाबत लेखापरीक्षकांनी अक्षेप नोंदविला आहे. एवढेच काय इंधन व इतर समायोजन आकारातील ९१ लाख ७० हजारांची रक्कमसुद्धा शेतकऱ्यांना या संस्थेने दिली नाही. मुळा-प्रवरा संस्थेतील या आर्थिक घोटाळयाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करा, या मागणीसाठी मी श्रीरामपूर शहर पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली आहे. राजकीय दबावामुळे गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी नकार दिला आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडेही तक्रार पाठविली आहे. त्यांनी दाखल घेतली नाही. आता हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहे, असे डॉ. अशोक विखे यांनी जाहीर केले.
चौकट ः
माझा लढा तत्त्वाचा
‘माझा आणि राधाकृष्ण यांचा कुठलाही खासगी किंवा मालमत्तेचा वाद नाही. सभासदांच्या, परिसरातील लोकांच्या मालकीच्या या संस्था आहेत. त्यांचे हक्क व अधिकार त्यांना मिळाले पाहीजेत, यासाठी माझा तत्वाचा लढा आहे. मला लालूच दिल्याने किंवा कुणी मध्यस्थी केल्याने तो मिटणार नाही. शेतकऱ्यांच्या सभासदांच्या हितासाठी लढण्याचे मी ठरविले आहे. मला राजकारणही करायचे नाही किंवा मला कुणाचे वावडे नाही. जे माझ्याकडे येतील, त्यांच्यासाठी मी लढा देईन,'' असेही डॉ. अशोक विखे म्हणाले.
राज्य वीज मंडळाचे २ हजार २०० कोटींचे वीजबिल थकविल्याप्रकरणी सरकारने मोडीत काढलेल्या 'मुळा-प्रवरा' या सहकरी वीज संस्थेत उघडकीस आलेला ५२ कोटींचा आर्थिक घोटाळा आमदार राधाकृष्ण विखे व त्यांचे जवळचे नातेवाईक अण्णासाहेब म्हस्के यांच्या चेअरमनपदाच्या कार्यकाळातच झाला आहे, असा खळबळजनक आरोप माजी खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांचे थोरले चिरंजीव डॉ. अशोक विखे पाटील यांनी केला आहे.
दीड लाख गरीब वीजग्राहक शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या सरकारी अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या या पदाधिकाऱ्यांसह संपूर्ण संचालक मंडळाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करा या मागणीसाठी फिर्यात देऊनही राजकीय दबावापोटी गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी नकार दिला आहे. 'मुळा-प्रवरा' च्या या घोटाळेबाज संचालक मंडळाविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी, यासाठी लवकरच मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असे डॉ. अशोक विखे यांनी जाहीर केले. राधाकृष्ण विखे यांच्या राजकीय साम्राज्यालाच हादरे देण्यास थोरले बंधू डॉ. अशोक विखेंकडून प्रारंभ झाल्याने नगर जिल्ह्यातील विखे विरोधकांना यानिमित्ताने नवीच ऊर्जा मिळाली आहे.
नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, राहुरी आणि राहाता तालुक्यांतील शेतकरी, घरगुती, औद्योगिक या ग्राहकांना वीज वितरण करण्याचे काम 'मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेमार्फत सुरू होते. पण राज्य वीज मंडळाची वीज बिलापोटी २ हजार २०० कोटीहून अधिक रुपये थकविल्याने या संस्थेचा वीज परवाना तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने रद्द करून मुळा-प्रवराच्या कार्यक्षेत्रात 'महावितरण'मार्फत वीज वितरण सुरू केले. त्यामुळे मुळा-प्रवरा या संस्थेचे अस्तित्व आपोआप मोडीत निघाले. सध्या ही संस्था कागदोपत्रीच जिवंत आहे. दुष्काळग्रस्त वीजग्राहक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून राज्य सरकारने १९९२ ते २००४ या १२ वर्षांत एकूण ५२ कोटी ५५ लाख इतके अनुदान या संस्थेकडे पाठविले. त्यातील ३४ कोटी ९३ लाखांचे वाटप शेतकऱ्यांना झाले. उर्वरित १७ कोटी ६२ लाख रुपये शेतकऱ्यांना वाटप झाले नाहीत, असे लेखा परीक्षकांच्या तपासणीत आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे ३४ कोटी ९३ लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे, असा दावा मुळा-प्रवरा संस्थेतर्फे करण्यात येत असला तरी वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी मात्र संस्थेकडून दिली जात नाही आणि शिल्लक १७ कोटी रुपये सरकारला परत केले नाहीत, त्यामुळे संपूर्ण ५२ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप दीड लाख शेतकऱ्यांना झालेले नाही. एवढेच काय वीज ग्राहकांना सरकारने मंजूर केलेले इंधन व इतर समायोजन आकारातील ९१ लाख ७० हजारांची रक्कमसुद्धा शेतकऱ्यांना दिली नाही. हा सर्व मोठा आर्थिक घोटाळा आमदार राधाकृष्ण विखे व त्यांचे नातेवाईक अण्णासाहेब म्हस्के हे चेअरमन असताना झाला आहे, असा आरोप डॉ. अशोक विखे पाटील यांनी केला आहे. या आर्थिक घोटाळ्याची माहिती देण्यासाठी डॉ. अशोक विखे व श्रीरामपूरचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी श्रीरामपुरात पत्रकार परिषद घेतली.
मुळा-प्रवरा संस्थेचे तत्कालीन चेअरमन राधाकृष्ण विखे व अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यावर दोषारोप करताना डॉ. अशोक विखे पाटील म्हणाले की, मुळा-प्रवरा वीज संस्थेसह पद्मश्री विखे कारखाना व प्रवरा शिक्षण संस्था या संस्था कोणाची खासगी किंवा भागीदारी संस्था नाहीत; मात्र, त्याचा वापर राधाकृष्ण विखे राजकारणासाठी करीत आहेत. माझे आजोबा पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील व वडील बाळासाहेब विखे पाटील हे शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी शेवटपर्यंत लढले; मात्र, राधाकृष्ण विखे मात्र त्यांच्या विचारांपासून दूर गेले आहेत. सत्ता व पैसा याची हवा डोक्यात घुसल्याने राधाकृष्ण विखे यांचे वागणे माफियासारखे आहे. माझ्या शाळेचा रस्ता नांगरून शाळाच बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. लोणी येथे मळ्यात माझ्या घराचे बांधकाम सुरू आहे, ते पाडण्यासाठी महसूल खात्यामार्फत मला नोटिसा पाठविल्या आहेत. सख्खा भाऊ एवढा त्रास देऊ शकतो तर सामान्य जनतेला किती त्रास होत असेल? माझे भांडण तत्वाशी आहे संपती आणि मालमत्तेसाठी नाही, असे अशोक विखे यांनी स्पष्ट केले.
वडिलांनी मोठ्या कष्टाने शून्यातून उभारलेल्या संस्थेमध्ये गैरव्यवहार चालत असेल तर मी सहन करणार नाही. मुळा-प्रवरा वीज संस्थेला दीड लाख शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी सरकाने पाठविलेले ५२ कोटी रुपयांचे अनुदान गरीब शेतकऱ्यांना मिळत नसेल तर त्याविरोधात आवाज उठविणारच. विशेष म्हणजे ही बाब लेखापरीक्षकांनी निदर्शनास आणली आहे. शेतकरी हयात नाहीत किंवा सापडत नाहीत, असे कारण देत ५२ कोटींपैकी १७ कोटींचे अनुदानवाटप झाले नाही, असे संस्था सांगत असली तरी शिल्लक १७ कोटींचे अनुदान सरकारला परत का केले नाही, या बाबत लेखापरीक्षकांनी अक्षेप नोंदविला आहे. एवढेच काय इंधन व इतर समायोजन आकारातील ९१ लाख ७० हजारांची रक्कमसुद्धा शेतकऱ्यांना या संस्थेने दिली नाही. मुळा-प्रवरा संस्थेतील या आर्थिक घोटाळयाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करा, या मागणीसाठी मी श्रीरामपूर शहर पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली आहे. राजकीय दबावामुळे गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी नकार दिला आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडेही तक्रार पाठविली आहे. त्यांनी दाखल घेतली नाही. आता हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहे, असे डॉ. अशोक विखे यांनी जाहीर केले.
चौकट ः
माझा लढा तत्त्वाचा
‘माझा आणि राधाकृष्ण यांचा कुठलाही खासगी किंवा मालमत्तेचा वाद नाही. सभासदांच्या, परिसरातील लोकांच्या मालकीच्या या संस्था आहेत. त्यांचे हक्क व अधिकार त्यांना मिळाले पाहीजेत, यासाठी माझा तत्वाचा लढा आहे. मला लालूच दिल्याने किंवा कुणी मध्यस्थी केल्याने तो मिटणार नाही. शेतकऱ्यांच्या सभासदांच्या हितासाठी लढण्याचे मी ठरविले आहे. मला राजकारणही करायचे नाही किंवा मला कुणाचे वावडे नाही. जे माझ्याकडे येतील, त्यांच्यासाठी मी लढा देईन,'' असेही डॉ. अशोक विखे म्हणाले.