शाळांना कृषीदराने वीज अशक्य

म. टा. प्रतिनिधी, नगर
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रांना कृषी दराने स्वस्त वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सुरू असलेले प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. राज्य विद्यूत नियामक आयोगाने या संस्थांसाठी विशेष दर २०१६ मध्येच निश्चित केल्याने त्याबाहेर जाता येत नसल्याचे विद्यूत नियामक आयोगाच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी जिल्हा परिषदेत स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रश्नावर आता विद्यूत नियामक प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले जाणार असून त्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदांचे सहकार्य घेण्याचे नगर जिल्हा परिषदेने निश्चित केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यात साडेतीन हजार शाळा आहेत. साडेपाच हजार अंगणवाड्या आणि साडेसहाशे आरोग्य केंद्रे आहेत. या सर्व सेवा देणाऱ्या संस्था असल्याने त्यांना व्यावसायिक दराऐवजी कृषी दराने वीज देण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मागील सत्ताधाऱ्यांनी यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यात त्यांना यश आले नाही. नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या काळातही या प्रश्नावर भर देण्यात आला. व्यावसायिक दराने आकारले जाणारे वीजबिल भरणे शक्य होत नसल्याने कृषी दराने वीज देण्याची मागणी महावितरणकडे करण्यात आली. उर्जामंत्र्यांनाही निवेदने देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्यात आले. त्यानंतर गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य विद्यूत नियामक आयोगाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत आयोगाचे राज्य ग्राहक प्रतिनिधी सुनील सोनवणे यांनी सांगितले की, शैक्षणिक व आरोग्य संस्थांसाठी आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये विशेष दर निश्चित केले आहेत. हे दर २०२० पर्यंत लागू राहणार आहेत. जिल्हा परिषदेकडून केलेल्या मागणीचा सध्या विचार करता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शाळा व आरोग्य संस्थांना नजीकच्या काळात स्वस्त वीज देणे अशक्यच आहे.

अपील फेटाळले

शाळा आरोग्य केंद्रांना कृषी दरात वीज देण्याची मागणी करत तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंजूषा गुंड यांनी विद्यूत नियामक आयोगाकडे अपील दाखल केले होते. या अपीलावर १८ जुलै २०१६ या दिवशी औरंगाबाद येथे सुनावणी झाली.

राज्यातील झेडपींना देणार पत्र

या प्रश्नावर न्यायाधिकरणात दाद मागण्यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांना पत्र पाठवून त्यांचे सहकार्य यासाठी घेतले जाणार आहे. राज्यातील विदर्भ व मराठवाड्यातील संस्थांना कमी दरात वीज उपलब्ध करुन दिली जात आहे. याचा संदर्भ घेऊन प्रयत्न केले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवले जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी सांगितले.