कॅशलेसबाबत विशेष ग्रामसभा

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

जिल्हा परिषदेने कॅशलेस होण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस व्यवहारांची माहिती दिल्यानंतर पुढील टप्प्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना माहिती देण्यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ऑनलाइन कॅशलेस व्यवहार कसे करावेत, याची माहिती तज्ज्ञ व्यक्ती ग्रामसभांतून नागरिकांना देणार आहेत. यासाठी ग्रामपंचायतींनी बँकांकडून स्वाइप मशीन उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेने दिल्या आहेत.

पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस व्यवहार कसे करावेत, याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच, गावातील नागरिकांनाही या व्यवहारांची माहिती व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कॅशलेस व्यवहारांची माहिती देण्यासाठी ग्रामपंचायती विशेष ग्रामसभा घेणार आहेत. या ग्रामसभांत गावातील व्यावसायिक, किराणा दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक, स्वस्त धान्य दुकान, रॉकेल विक्रेते आदींना कॅशलेसची माहिती दिली जाणार आहे. गावात ज्यांच्याकडे अँड्रॉइड फोन आहेत त्यांना पेटीएम, एसबीआय बडी, मोबी क्विक यांसारखी अॅप्लिकेशन डाउनलोड करून देऊन, याद्वारे व्यवहार कसे करावेत, याचीही माहिती दिली जाणार आहे. ही कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.

शाळेत मेळावे

या उपक्रमाच्या पुढील टप्प्यात विद्यार्थी आणि पालकांचे मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. या मेळाव्यात शिक्षकांच्या मदतीने कॅशलेस व्यवहारांची माहिती दिली जाणार आहे. तसेच, कॅशलेस बँकिंग या विषयावर शाळांमध्ये निबंध स्पर्धा आयोजित केल्या जाणार आहेत. गावातील महिला बचत गटांनाही कॅशलेसची माहिती देण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेने दिल्या आहेत. चांगली कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा जिल्हा परिषद सत्कार करणार आहे.

उपक्रमाची खिल्ली

जिल्ह्यात कॅशलेस व्यवहारांचे प्रबोधन करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी सदस्यांनी मात्र या उपक्रमाची खिल्ली उडवली आहे. नोटाबंदीमुळे नागरिकांकडे पैसेच शिल्लक राहिलेले नाहीत. बँकेसमोर रांगा लावूनही पैसे मिळत नाहीत. गावात लोकांकडे मोबाइल फोन नाहीत. बँकांची संख्याही कमीच आहे. मोबाइलवरील व्यवहार करताना अडचणी निर्माण होणार आहेत. स्वाइप यंत्रांचीही लोकांना माहिती नाही. ग्रामीण भागात इंटरनेटचीही समस्या कायम असते. अशा परिस्थितीत कॅशलेस व्यवहार कसे होणार, असा प्रश्न सदस्यांनी गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला.