बालकांबाबत रोज चाळीस गुन्हे

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

राज्यातील बालकेही असुरक्षित असून, मागील वर्षभरात बालकांबाबत रोज सरासरी चाळीस गुन्हे राज्यातील विविध पोलिस स्टेशनला दाखल झाले आहेत. त्यात रोज दोन गुन्हे हे लैंगिक अत्याचाराबाबत आहेत. तर नातेवाइक, इतर ओळखीच्या व्यक्तींकडून बालकांवर अत्याचार करणे, पळवून नेणे असे गुन्हे घडतात. परंतु, या गुन्ह्यांचा तपास करून आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. बालकांबाबतचे तब्बल ९५ टक्के गुन्हे हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

मागील वर्षभरात राज्यात बालकांबाबचे १४ हजार ५५९ गुन्हे विविध कलमांनुसार दाखल आहेत. त्यात २०१५ च्या तुलनेत साडेचार टक्क्यांनी बालकांबाबतचे गुन्हे वाढले आहेत. २०१५ मध्ये १३ हजार ९३४ गुन्हे दाखल आहेत. बालकांबाबत दाखल गुन्ह्यांची चिंताजनक माहिती महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी २०१६ च्या अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या गुन्ह्यांत मोठी शहरेच आघाडीवरून असून सर्वाधिक ३ हजार ४००गुन्हे मुंबई शहरात झाले आहेत. त्यानंतर पुणे शहरात १ हजार ८०, ठाणे शहरात ९०४ इतके गुन्हे दाखल आहेत. तर नगर जिल्ह्यात ३३८ गुन्हे घडले असून, राज्यात नगर दहाव्या स्थानावर आहे. या गुन्ह्यांत २०१६ मध्ये १६२ मुलांची हत्या झालेली आहे. त्यात बालिकांवरील अत्याचाराचे २ हजार २९२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यांत २०१५ (२ हजार २२१) च्या तुलनेत तीन टक्क्यांनी वाढ दिसून येत आहे. तर १८ वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराचे २०१६ मध्ये २ हजार ३३३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसून येत आहे. बालिकांवरील अत्याचाराचे सर्वाधिक गुन्हे मोठ्या शहरात होत आहेत. त्यात मुंबई शहरात ४५५, पुणे शहर १८५, ठाणे शहर ११५ असे गुन्हे घडले आहेत.

लहान मुले घरातून निघून गेल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुलांना पळवून नेणे (अपहरण) गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यामुळे बालकांबाबतच्या गुन्ह्यांची आकडेवारी वाढत आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. बालकांबाबतचे गुन्हे घडू नये म्हणून, हे गुन्हे उघडकीस यावे यासाठी पोलिसस्तरावर, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपाययोजना करण्यात येतात. परंतु, हे गुन्हे कमी होत नाहीत. तर लहान मुलांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आहे. या खटल्याचा प्रकरणांच्या सुनावण्यांसाठी विशेष न्यायालये आहेत. परंतु, असे गुन्हे वाढत आहेत.

चौकट ः

तब्बल ३५ हजार गुन्हे प्रलंबित

मागील वर्षांचे व इतर वर्षांचे असे तब्बल ३५ हजार १८९ गुन्हे २०१६ अखेर न्यायालयात प्रलंबित होते. त्यात गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण हे ९५ टक्के आहे. मागील वर्षी १ हजार ८४७ खटले न्यायालयात चालले होते. त्यातील ३९९ खटल्यांत आरोपींना शिक्षा झाली. तर पुराव्याअभावी तब्बल १ हजार ४४८ खटल्यांत आरोपी निर्दोष सुटले होते. गुन्हे दाखल होत असले तरी न्यायालयात खटला चालवून आरोपींना शिक्षा करण्याचे प्रमाण हे अत्यल्प आहेत.