कर्जमाफीचा जिल्हा बँकेला भुर्दंड?

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

सरकारची शेतकरी कर्जमाफी प्रत्यक्षात येत असताना त्या माध्यमातून थकित पीक कर्जाच्या वसुलीचा आनंद नगर जिल्हा सहकारी बँकेला मिळणार असला तरी ही कर्जमाफी काही आर्थिक भुर्दंडही बँकेला देण्याची चिन्हे आहेत. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठीचा आवश्यक स्टेशनरी व अन्य खर्च सध्या बँकेलाच करावा लागत आहे व आता नव्याने जुलै-२०१७ नंतर आता प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळेपर्यंतच्या सुमारे तीन महिन्यांच्या थकबाकीवरील व्याजाची भरपाई कोणी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नगर जिल्ह्यातील सुमारे पावणे चार लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेल्या ग्रीन याद्या सरकारच्या ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टलवर पडल्या नसल्याने नेमका किती शेतकऱ्यांना व किती रकमेचा लाभ मिळणार आहे, याची आकडेवाडी स्पष्ट झालेली नाही. ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे ग्रीन याद्या पडण्यास वेळ लागत असल्याचे सांगितले जाते. शिवाय याद्यांतील नावांमध्ये झालेल्या चुका, ऑनलाइन माहिती भरताना स्पेलिंग मिस्टेक, दोन नावांतील अंतरासाठीची स्पेस मिस्टेक वा अन्य तांत्रिक अडचणींमुळे याद्या नाकारल्या जात आहेत. त्यांची दुरुस्ती करून त्या परत पाठवल्यावर पुन्हा अन्य काही शाब्दिक चुकांमुळे परत येत आहेत. जिल्ह्यातील तेराशेवर सेवा संस्थांच्या याद्यांपैकी केवळ २८ ते ३० याद्याच अंतिम झाल्याचे सांगितले जाते. अशा स्थितीत एकीकडे कर्जमाफी तांत्रिक अडचणीत सापडली असताना दुसरीकडे खर्च व व्याज भुर्दंडामुळे जिल्हा बँकेच्या विश्वातही चिंतेचे वातावरण आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना सरकारने ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या थकबाकीचा निकष दिला आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जमाफी लाभ मिळेपर्यंतच्या काळातील या रकमेवरील व्याजाबाबत ‘सभासद वा बँक’ असा पर्याय दिला आहे. त्यामुळे जुलै २०१७ नंतर आता ऑक्टोबर २०१७ पर्यंतच्या तीन महिन्यांचे या रकमेवरील व्याज नेमके कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी भरायचे की जिल्हा बँकेने, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्हा बँकेने जरी या व्याजाची जबाबदारी स्वीकारायची तयारी ठेवली तरी तसा धोरणात्मक निर्णय त्यांना बँकेच्या संचालक मंडळ बैठकीत घ्यावा लागणार आहे. शिवाय जिल्ह्याला सुमारे साडेआठशे कोटींची कर्जमाफी मिळण्याची आशा असल्याने या रकमेवरील तीन महिन्यांच्या व्याजापोटी कोट्यवधीच्या उत्पन्नावर बँकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळेच या व्याजाचा विषय बँकेच्या वर्तुळात कळीचा झाला आहे.

सरकारने जूनमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर संगणकांसह यंत्रणा उपलब्ध करून देणे, बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मेहनताने, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचे खर्च, सरकारच्या प्रशिक्षण मेळाव्यांचे खर्च, शेतकऱ्यांसाठी चार लाखांवर कर्जमाफी अर्जांची छपाई, गटसचिवांना १ ते ६६ मुद्यांची माहिती भरण्यासाठीच्या एक्सेलशिटची छपाई व अन्य अनेक छोटे-मोठे अवांतर खर्च बँकेनेच केले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीच्या निमित्ताने थकित असलेली पीक कर्ज वसुली होईल तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताची माफी त्यांच्यापर्यंत प्राधान्याने पोचावी, या हेतूने बँकेने आवश्यक खर्चाला प्राधान्य दिले; मात्र, आता तीन महिन्यांच्या व्याजाच्या भुर्दंडाची टांगती तलवारही बँकेवर आहे.

चौकट ः

लेखी देण्यास टाळाटाळ

सरकारने नगर जिल्ह्यातील ३० शेतकरी दाम्पत्यांना कर्जमाफीची बे-बाक प्रमाणपत्रे दिली आहेत. या शेतकऱ्यांच्या नावावरील कर्ज ‘निरंक’ करण्याच्या सूचना सहकार खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांनी बँकेला दिल्या. मात्र, ग्रीन यादीतून अंतिम झालेल्या नावांबाबतच ‘निरंक’ प्रक्रिया करायची असल्याने या सर्वांची नावे या यादीत आल्यानंतर तसे करण्याचे बँकेचे म्हणणे होते. या पार्श्वभूमीवर, आता राज्यात अनेक ग्रीन याद्यांमध्ये प्रमाणपत्रे दिलेल्यांचीच नावे नसल्याचे समोर येऊ लागल्याने बँकेनेही अधिकाऱ्यांना ३० जणांच्या नावासमोरील थकबाकी ‘निरंक’ करण्याबाबत लेखी देण्याचे सुचवले, पण त्यास त्यांच्याकडून आता टाळाटाळ होत असल्याचे सांगितले जाते.