म. टा. प्रतिनिधी, नगर
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त पाच हजाराचे सानुग्रह अनुदान नगरसेवक मंडळींनी त्यागाची तयारी दर्शविल्याने मिळणार आहे. दोन तास चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले असताना नगरसेवक दीप चव्हाण यांनीच मनपाच्या लेखा विभागाला हिशेब मांडून दिल्याने, त्यानुसार कृती करण्याचे ठरवले गेले. त्यामुळे आता ऐन दिवाळीच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे शुक्रवारी (२८ ऑक्टोबर) कर्मचाऱ्यांना दिवाळीच्या खरेदीसाठी ५ हजार रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
मनपा कामगार व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त २० हजाराच्या सानुग्रह अनुदानाची मागणी कामगार संघटनेने केली होती. मात्र, दहा दिवसांपूर्वी महापौर सुरेखा कदम यांनी पुढाकार घेऊन घेतलेल्या बैठकीत पाच हजार देण्याचे जाहीर केले गेले. पण हेही पैसे देण्याची आर्थिक तरतूद मनपा प्रशासनाने केली नसल्याने हे अनुदान प्रतीक्षेतच होते. अखेर, गुरुवारी कामगार संघटनेने मनपात जोरदार घोषणाबाजी करून काम थांबविण्याचा इशारा दिल्याने तातडीने आयुक्त दिलीप गावडेंच्या दालनात बैठक घेतली गेली व नगरसेवक निधीतील कामांचे ठेकेदारांना वितरीत केलेले धनादेश वटवले जाऊ नयेत म्हणून बँकेला कळवून त्या पैशांतून कामगारांचे सानुग्रह अनुदान बँकेत जमा करण्याचे ठरवले गेले. त्याची प्रक्रियाही तातडीने राबविली गेली. त्यामुळे बहुदा उद्या शुक्रवारी कामगार-कर्मचाऱ्यांना हे पाच हजार रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानासाठी १ कोटी २० लाखाची गरज असताना मनपाच्या खात्यात अवघे ६५ लाख शिल्लक आहेत. नगररचना, प्रॉव्हिडंड फंडाची तरतूद केल्यानंतर नगरसेवक स्वेच्छा निधीतील पूर्ण झालेल्या कामांची बिले अदा केली गेली. त्यामुळे मनपाच्या खात्यात पुरेशी शिल्लक राहिली नाही. अखेर, नगरसेवक स्वेच्छा निधीतील अदा केलेले ४८ लाखाचे धनादेश थांबविणे तसेच एलबीटी अनुदानापोटी सरकारकडून येणाऱ्या ५ कोटी ४४ लाखाच्या रकमेपैकी कर्मचाऱ्यांच्या पतसंस्था कपातीची १ कोटीची रक्कम वळवून त्यातून कर्मचारी सानुग्रह अनुदान तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन तातडीने देण्याचे ठरवले गेले. त्यानुसार त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली.
वादावादी
आयुक्त गावडे यांच्या दालनात सानुग्रह अनुदानासाठी झालेल्या बैठकीत वादावादीही झाली. दहा दिवसांपूर्वी पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत नियोजन केल्यानुसार प्रशासनाने सानुग्रह अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद का केली नाही, अशी विचारणा करताना मालमत्ता कराच्या जमा झालेल्या पैशांतून ठेकेदारांची बिले काढली गेल्याचा दावा केला गेला. यावरून लेखा विभागाच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना धारेवरही धरले गेले. काहीवेळाने वरिष्ठ अधिकारी आल्यानंतर त्यांनाही जाब विचारला गेला. पण अखेर सहमतीने निर्णय घेऊन पैसे अदा करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली.
ठेकेदार, पतसंस्था नाराज
स्थानिक स्तरावर संकलित होणारी सुमारे ६० लाखाची एलबीटी वसुली नगरसेवक स्वेच्छानिधीत टाकली जाते. यातून झालेल्या कामांची बिले काढली जातात. पण आता अशी काढलेली बिले थांबविली गेल्याने ठेकेदार मंडळी नाराज झाली आहेत. शिवाय मनपा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेल्या व मनपा कामगार पतसंस्थेला देय असलेल्या ९६ लाखाच्या रकमेपैकी केवळ २० लाखच यावेळी देण्याचे ठरल्याने पतसंस्थेचे पदाधिकारीही नाराज झाले आहेत.
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त पाच हजाराचे सानुग्रह अनुदान नगरसेवक मंडळींनी त्यागाची तयारी दर्शविल्याने मिळणार आहे. दोन तास चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगले असताना नगरसेवक दीप चव्हाण यांनीच मनपाच्या लेखा विभागाला हिशेब मांडून दिल्याने, त्यानुसार कृती करण्याचे ठरवले गेले. त्यामुळे आता ऐन दिवाळीच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे शुक्रवारी (२८ ऑक्टोबर) कर्मचाऱ्यांना दिवाळीच्या खरेदीसाठी ५ हजार रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
मनपा कामगार व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त २० हजाराच्या सानुग्रह अनुदानाची मागणी कामगार संघटनेने केली होती. मात्र, दहा दिवसांपूर्वी महापौर सुरेखा कदम यांनी पुढाकार घेऊन घेतलेल्या बैठकीत पाच हजार देण्याचे जाहीर केले गेले. पण हेही पैसे देण्याची आर्थिक तरतूद मनपा प्रशासनाने केली नसल्याने हे अनुदान प्रतीक्षेतच होते. अखेर, गुरुवारी कामगार संघटनेने मनपात जोरदार घोषणाबाजी करून काम थांबविण्याचा इशारा दिल्याने तातडीने आयुक्त दिलीप गावडेंच्या दालनात बैठक घेतली गेली व नगरसेवक निधीतील कामांचे ठेकेदारांना वितरीत केलेले धनादेश वटवले जाऊ नयेत म्हणून बँकेला कळवून त्या पैशांतून कामगारांचे सानुग्रह अनुदान बँकेत जमा करण्याचे ठरवले गेले. त्याची प्रक्रियाही तातडीने राबविली गेली. त्यामुळे बहुदा उद्या शुक्रवारी कामगार-कर्मचाऱ्यांना हे पाच हजार रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानासाठी १ कोटी २० लाखाची गरज असताना मनपाच्या खात्यात अवघे ६५ लाख शिल्लक आहेत. नगररचना, प्रॉव्हिडंड फंडाची तरतूद केल्यानंतर नगरसेवक स्वेच्छा निधीतील पूर्ण झालेल्या कामांची बिले अदा केली गेली. त्यामुळे मनपाच्या खात्यात पुरेशी शिल्लक राहिली नाही. अखेर, नगरसेवक स्वेच्छा निधीतील अदा केलेले ४८ लाखाचे धनादेश थांबविणे तसेच एलबीटी अनुदानापोटी सरकारकडून येणाऱ्या ५ कोटी ४४ लाखाच्या रकमेपैकी कर्मचाऱ्यांच्या पतसंस्था कपातीची १ कोटीची रक्कम वळवून त्यातून कर्मचारी सानुग्रह अनुदान तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन तातडीने देण्याचे ठरवले गेले. त्यानुसार त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली.
वादावादी
आयुक्त गावडे यांच्या दालनात सानुग्रह अनुदानासाठी झालेल्या बैठकीत वादावादीही झाली. दहा दिवसांपूर्वी पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत नियोजन केल्यानुसार प्रशासनाने सानुग्रह अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद का केली नाही, अशी विचारणा करताना मालमत्ता कराच्या जमा झालेल्या पैशांतून ठेकेदारांची बिले काढली गेल्याचा दावा केला गेला. यावरून लेखा विभागाच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना धारेवरही धरले गेले. काहीवेळाने वरिष्ठ अधिकारी आल्यानंतर त्यांनाही जाब विचारला गेला. पण अखेर सहमतीने निर्णय घेऊन पैसे अदा करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली.
ठेकेदार, पतसंस्था नाराज
स्थानिक स्तरावर संकलित होणारी सुमारे ६० लाखाची एलबीटी वसुली नगरसेवक स्वेच्छानिधीत टाकली जाते. यातून झालेल्या कामांची बिले काढली जातात. पण आता अशी काढलेली बिले थांबविली गेल्याने ठेकेदार मंडळी नाराज झाली आहेत. शिवाय मनपा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेल्या व मनपा कामगार पतसंस्थेला देय असलेल्या ९६ लाखाच्या रकमेपैकी केवळ २० लाखच यावेळी देण्याचे ठरल्याने पतसंस्थेचे पदाधिकारीही नाराज झाले आहेत.