म. टा. प्रतिनिधी, नगर
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची समस्या कमी करण्यासाठी वर्षभरात टंचाईग्रस्त भागात टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला. या टँकरच्या पाणीपुरवठ्याची बिले देण्यासाठी जिल्हा परिषदेस अनुदान मिळाले आहे. या अनुदानातून तब्बल ३२ कोटी रुपये पंचायत समित्यांना दिले असून यातून टँकरची बिले अदा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, निधी खर्चाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षाच्या सुरुवातीला दुष्काळी परिस्थिती होती. समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे शेती व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती. या काळात टंचाई कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून टँकरवर भर देण्यात आला. टंचाईग्रस्त गावे वाड्या वस्त्या निश्चित करून येथे पाणीपुरवठा केला जात होता. या पाणीपुरवठ्याची बिले अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे.
यापूर्वी जवळपास २४ कोटी रुपये पंचायत समित्यांना दिले होते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील ८ कोटींचे अनुदान जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा परिषदेस दिले आहे. या अनुदानातून टँकरची थकित बिले देण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी दिल्या आहेत. या प्रकरणी कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार होणार नाही याची दक्षता घेण्याचीही तंबी देण्यात आली आहे.
सर्वच टँकर आता बंद
पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. जिल्हा परिषदेतील टंचाईच्या कामाचा ताणही यामुळे कमी झाला आहे. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकर आता बंद झाले आहेत. टँकरच्या जुन्याच बिलांचा हिशेब लावण्याचे काम सध्या सुरू आहे. तर दुसरीकडे, पाणीयोजनांची वाढलेली थकबाकीने धाकधुक वाढवली आहे. पाणीयोजनांच्या थकित वीजबिलाची रक्कम किती, हे शोधण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची समस्या कमी करण्यासाठी वर्षभरात टंचाईग्रस्त भागात टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला. या टँकरच्या पाणीपुरवठ्याची बिले देण्यासाठी जिल्हा परिषदेस अनुदान मिळाले आहे. या अनुदानातून तब्बल ३२ कोटी रुपये पंचायत समित्यांना दिले असून यातून टँकरची बिले अदा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, निधी खर्चाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षाच्या सुरुवातीला दुष्काळी परिस्थिती होती. समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे शेती व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली होती. या काळात टंचाई कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून टँकरवर भर देण्यात आला. टंचाईग्रस्त गावे वाड्या वस्त्या निश्चित करून येथे पाणीपुरवठा केला जात होता. या पाणीपुरवठ्याची बिले अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे.
यापूर्वी जवळपास २४ कोटी रुपये पंचायत समित्यांना दिले होते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील ८ कोटींचे अनुदान जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा परिषदेस दिले आहे. या अनुदानातून टँकरची थकित बिले देण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी दिल्या आहेत. या प्रकरणी कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार होणार नाही याची दक्षता घेण्याचीही तंबी देण्यात आली आहे.
सर्वच टँकर आता बंद
पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. जिल्हा परिषदेतील टंचाईच्या कामाचा ताणही यामुळे कमी झाला आहे. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकर आता बंद झाले आहेत. टँकरच्या जुन्याच बिलांचा हिशेब लावण्याचे काम सध्या सुरू आहे. तर दुसरीकडे, पाणीयोजनांची वाढलेली थकबाकीने धाकधुक वाढवली आहे. पाणीयोजनांच्या थकित वीजबिलाची रक्कम किती, हे शोधण्याचे काम सध्या सुरू आहे.