अ‍ॅपशहर

कृषीपंपांची थकबाकी भरावीच लागेल

‘नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची कृषीपंपांची थकबाकी आहे. या थकबाकीतून सवलत म्हणून थकबाकीवरील दंड व व्याज माफ करण्याची सरकारची तयारी आहे व मूळ रकमेचे पाच हप्त्यात विभाजन करू, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही रक्कम भरावी,’ असे आवाहन उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी येथे केले.

Maharashtra Times 23 Jul 2017, 3:00 am
म.टा.प्रतिनिधी,नगर
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम farmers should pay arrears
कृषीपंपांची थकबाकी भरावीच लागेल


‘नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची कृषीपंपांची थकबाकी आहे. या थकबाकीतून सवलत म्हणून थकबाकीवरील दंड व व्याज माफ करण्याची सरकारची तयारी आहे व मूळ रकमेचे पाच हप्त्यात विभाजन करू, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही रक्कम भरावी,’ असे आवाहन उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी येथे केले. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची माफी जाहीर झाली असली तरी कृषीपंपांची थकबाकी मात्र माफ होणार नसल्याचेच एकप्रकारे स्पष्ट झाले आहे.

ग्रामरक्षक दलांचा आढावा घेण्यासाठी बावनकुळे शनिवारी नगरला आले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘नगर जिल्ह्यातील कृषी पंपांची थकबाकीची रक्कम मोठी आहे. शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणला प्रती युनिट सहा रुपये खर्च येतो. कृषीपंपाच्या विजेच्या वापरावर मात्र प्रती युनिट एक रुपया तीस पैसे आकारले जातात. कमी किमतीत वीज दिली जात असूनही कृषीपंपांची थकबाकी वसूल होत नाही. नगरसह राज्यभरात कृषीपंपांची २२ हजार कोटींची थकबाकी आहे. कृषीमाल निर्यात करणारे व बागायतदार शेतकरीदेखील कृषीपंप थकबाकी भरीत नाहीत. त्यामुळे नवीन कृषीपंपाला वीजजोड देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची कामे रखडली आहेत.’ ‘दंड व व्याज वगळून समान पाच हप्त्यात व तीन महिन्यांतून एकदा हप्ता भरण्याची योजना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरावी,’ असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना १२ तास वीज
शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा पहिला प्रकल्प पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी येथे सुरू केला जाणार आहे. प्रती युनिट दोन रुपये ९४ पैसे दराचे टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील ४० लाख कृषीपंप सौर विजेवर आणण्याचा प्रयत्न आहेत. यातून शेतकऱ्यांना बारा तास वीज उपलब्ध होणार आहे. सौर उर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकारी जमिनी मोफत दिल्या जाणार आहेत. एमआयडीसीने सौर प्रकल्प सुरू केल्यास त्यास तत्काळ मंजुरी दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज