'धनगर की धनगड हा सोक्षमोक्ष होऊ द्या, मग आरक्षणाचे ठरवा'

अहमदनगर: धनगर आणि धनगड या दोन जातींसंबंधी संशोधन केलेला टाटा समाजिक संस्थेचा अहवाल दोन वर्षांपूर्वीच सरकारला सादर करण्यात आला आहे. धनगर हे धनगडच आहेत, असे म्हणून त्यांचा आदिवासी जातींमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी हा अहवाल प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते, आखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे कार्याध्यक्ष मधुकर पिचड यांनी केली आहे. धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये समावेश करून त्यांना आरक्षण देण्यासही पिचड यांनी पुन्हा एकदा ठाम विरोध दर्शविला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पिचड यांनी मागणी केली आहे. दसरा मेळाव्यात बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आरक्षणावर भाष्य केले होते. धनगर आरक्षणाचा विषयही त्यात होता. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता धनगरांना वेगळे आरक्षण देऊ असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. त्याबद्दल पिचड यांनी ठाकरे यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

पिचड यांनी म्हटले आहे की, आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात धनगरांचा समावेश करू नये. धनगर समाजाला आदिवासी व्यतिरिक्त स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास आदिवासी समाजाची त्याला हरकत असणार नाही. मात्र ४७ जमातीत त्याचा समावेश होऊ नये. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या धनगर समाजाचे म्हणणे आहे की, आम्ही धनगड आदिवासी या जातीचे आहोत. धनगड ही जात आदिवासी आहे म्हणून आमचा आदिवासी समाजामध्ये समावेश करून घेण्यात यावा. कोणतीही जात आदिवासी ठरण्याकरीता केवळ नावावर नाही तर आदिवासी जमातीचे राहणीमान, रुढी, परपंरा, बोलीभाषा, सांस्कृतिक परपंरा, वेगळेपणा, नैसर्गिक जंगलात राहण्याची पद्धती असे अनेक वैशिष्ट्ये पाहिली जातात. आदिवासी जात नाही जमात असते म्हणून ही वैशिष्ट्ये आदिवासींची आहेत. म्हणून या प्रकरणाची सत्यता पडताळण्यासाठी पुण्यातील आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेकडे काम सोपविण्यात आले होते. या संस्थेनी आपला अहवाल देवून स्पष्टपणे सांगितले होते की धनगर हे धनगड आदिवासी नाहीत. परंतु धनगर समाजाच्या नेत्यांनी या आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था यांच्या म्हणण्याला विरोध केला व तटस्थ संस्थेमार्फत संशोधनाची मागणी केली. त्यानंतर मुंबईच्या टाटा सामाजिक संस्थेकडे हे काम सोपविण्यात आले. या संस्थेने सर्व कागदोपत्री पुरावे तपासले. महाराष्ट्रातील आदिवासी विभागात व धनगर सामाजाच्या जास्त लोकवस्ती असलेल्या विभागाला भेटी दिल्या. इतकेच नव्हे तर गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओडीसा, झारखंड या राज्यामध्ये जाऊन देखील तपासणी केलेली आहे. या टाटा सामाजिक संस्थेने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे देवून दोन वर्ष झालेली आहेत. त्यामुळे आमची आदिवासी समाजाची विनंती आहे की, टाटा सामाजिक संस्थेने सरकारला दिलेला अहवाल त्वरीत प्रसिध्द करण्यात यावा, व खरे खोटे स्पष्ट करुन महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकांच्या समोर आणावे. सध्या आदिवासी सामाजाला दिलेल्या ७.५ टक्के आरक्षणामध्ये कोणत्याही जातीचा समावेश करु नये, असेही पिचड यांनी म्हटले आहे.