हुंड्यासाठी छळ; तातडीने होणार अटक

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

हुंड्यासाठी महिलेचा छळ झाल्यास भारतीय दंड सहिता ४९८ (अ) या कायद्याने आरोपींना तातडीने अटक करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. येथील न्यायाधार संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात महिलांसाठी हक्कासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर पहिल्या सुनावणीत न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

तर मागील मार्गदर्शक तत्वानुसार महिलांच्या हक्काला बाधा येत असल्याने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग व महिला बालविकास विभागला नोटीस काढून २८ दिवसांत म्हणणे मांडावे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. महिला वकिलांद्वारे संचलित न्यायाधार संस्थेच्या वतीने अॅड. निर्मला चौधरी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. महिलांची सासरच्याकडून हुंड्यासाठी होणारी पिळवणूक, छळ, अत्याचार प्रकरणाची आकडेवारी संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात निदर्शनात आणून दिली. त्यानंतर ४९८ (अ) या कायद्यानुसार आरोपींना तातडीने अटक करण्याचे निर्देश याचिकेच्या निकालात दिले आहेत. ४९८ (अ) या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जुलै रोजी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार हुंड्यासाठी छळ प्रकरणात पती व सासरच्या कुटुंबीयांना अटक न करता, त्या प्रकरणाची एका कमिटीकडून यौकशी करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र, या मार्गदर्शक तत्त्वासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. आता महिलेचा हुंड्यासाठी छळ झाल्यास, पती तसेच सासरच्या कुटुंबीयांना तातडीने अटक होणार आहे. या निर्णयाचे न्यायाधार संस्थेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे.

कोट ः

पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील महिलांचा अधिकारच काढून घेण्यात आला होता. नव्या निर्णयाने न्यायालयाने महिलांचे अधिकार संरक्षित केला आहे. सर्वसामान्य महिलांच्या वेदना जाणून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आहे.

- अॅड. निर्मला चौधरी, याचिकाकर्त्या