जिल्ह्यात ४६ लाख खड्डे तयार; मोफत रोपांसाठी द्यावे लागणार प्रमाणपत्र
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
राज्य सरकारच्या तेरा कोटी वृक्ष लागवड योजनेत या वर्षीच्या पावसाळ्यात नगर जिल्ह्यात ४९ लाख ९४ हजार रोपे लावण्यात येणार आहेत. या अभियानाचे नियोजन आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. जिल्ह्यात रोपे लागवडीसाठी ४६ लाख खड्डे खोदण्यात आले आहेत. वन विभागाने जवळपास ५० लाख रोपे तयार केली आहेत. वन विभागासह अन्य सरकारी विभागांकडून रोपे लागवड केली जाणार आहे.
२०१७ मध्ये पावसाळ्यात ४ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट होते. २०१८ च्या पावसाळ्यात १३ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट असून जिल्ह्यासाठी ४९ लाख ९४ हजार इतके उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. १ जुलै ते ३१ जुलैदरम्यान जिल्ह्यात ही मोहीम राबवायची आहे. सध्या जिल्ह्यात ४५ लाख ९३ हजार इतके खड्डे तयार आहेत, उर्वरित खड्डे खोदण्याचे काम संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वन विभागामार्फत ५० लाख ४९ हजार रोपे तयार करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त कृषी विभागानेही काही रोपे तयार केली आहे. लोकसहभागासाठी विविध संस्था, संघटना आणि नागरी संस्थांशी संपर्क करण्यात येत येत आहे. वृक्षलागवड मोहिमेत जिल्ह्यातील २ लाख १३ हजार ५७१ हरित सेनेचे सदस्य सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, सरकारी विभागांकडून रोपांच्या संरक्षणाकडे कायमच दुर्लक्ष होते. रोपे लावल्यानंतर रोपांना पाणी देणे, प्राण्यांपासून रोपांचे रक्षण करणे याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे रोपे लावल्यानंतर पुढील दोन ते तीन दिवसांतच रोपे एकतर जळून जातात किंवा पाळीव प्राणी खाऊन टाकतात. नगर शहरातील सिव्हिल हॉस्पिटल, बसस्थानकांच्या परिसरात लावलेली रोपे अशाच पद्धतीने नष्ट झाली. तरीदेखील रोपांच्या संरक्षणाबाबत मात्र ठोस उपाययोजना यावेळीही केलेल्या नाहीत. काही सरकारी कार्यालयांकडून दरवर्षी एकाच ठिकाणी रोपे लावली जातात. ठिकाणेही बदलली जात नाहीत.
मोफत रोपांसाठी प्रमाणपत्र
वन विभागाकडून ग्रामपंचायतींना मोफत रोपे दिली जाणार आहेत. अन्य सरकारी विभागांना मात्र सवलतीच्या दरात रोपे घ्यावी लागणार आहे. रोपे खरेदीसाठी विभागांकडे निधीची स्वतंत्र तरतूद नसल्यास किंवा अन्य योजनांचा निधी यासाठी वापरता येणे शक्य नसल्यास अशा विभागांना वन विभाग मोफत रोपे देणार आहे. रोपे देताना मात्र या विभागांकडून लेखी प्रमाणपत्र घेतले जाणार आहे. या पत्रात विभागांना निधी नसल्याचा तसेच अन्य योजनांचा निधी वापरता येणे शक्य नसल्याचे नमूद करावे लागणार आहे, त्यानंतरच विभागांना मोफत रोपे मिळणार आहेत.
रोपे लागवडीचे उद्दीष्ट
वन विभाग : ३० लाख २० हजार
जिल्हा परिषद : १४ लाख ८० हजार
कृषी विभाग : २ लाख ६८ हजार
बांधकाम विभाग : २२ हजार ८४०
पाटबंधारे विभाग : २२ हजार ३०५
आरोग्य विभाग : ९ हजार
महसूल विभाग : १५ हजार ५४०