सायबर सुरक्षा आणि कुशल व्यवस्थापनाचा अभाव, या गोष्टी नागरी सहकारी बँकांना मारक ठरणाऱ्या आहेत. त्यासोबतच अनियंत्रित कर्ज वितरणातून निर्माण होणारा 'एनपीए'चा धोकाही आहेच. यातून मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन मंडळ आणि सायबर सुरक्षेवर भर देणारे धोरण आखले आहे. यामुळे नागरी बँकांच्या सर्वांगीण विकासाला संधी मिळणार आहे.
- अशोक कुरापाटी
.............
नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजात अधिकाधिक प्रमाणावर व्यावसायिकता आणण्याच्या दृष्टीने संचालक मंडळाबरोबरच स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मंडळाची स्थापना करण्याचे बंधन रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावित केले आहे. याशिवाय नागरी सहकारी बँकांची कर्जमर्यादा घटविण्याचे प्रयोजन व सर्वंकष सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क लागू करण्याचा निर्णय या बँकांची सुरक्षितता व व्यावसायिकतेला नवी दिशा देणारे ठरणारे आहेत.
नागरी सहकारी बँकांकडील ठेवी सुरक्षित राहून बँकांची भक्कम पायावर वाटचाल सुरू राहण्याच्या दृष्टीने व्यावसायिकता गरजेची आहे. ती आणण्याच्या दृष्टीने ज्या बँकांच्या ठेवी १०० कोटींपेक्षा जास्त आहेत, त्यांना मार्च २०२० पूर्वी बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटची स्थापना करण्याचे बंधन घातले गेले आहे. त्यासाठी बँकांना सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने आपल्या उपविधीत (पोटनियम) आवश्यक दुरुस्ती करावी लागणार आहे. या दुरुस्तीस नोंदणी अधिकाऱ्यांची अनुमती घ्यावी लागेल. हा प्रस्ताव हरकती व सूचना मागविण्याच्या दृष्टीने २५ जून २०१८ रोजी करण्यात आला होता. त्या वेळी सहकारी बँकिंग चळवळीकडून त्यास कडाडून विरोध झाला. अशाप्रकारे दोन सत्ता केंद्रे निर्माण झाल्यास बँकांचा कारभार विस्कळित होईल, अशी भावना व्यक्त झाली. व्यवस्थापन मंडळ नेमण्याऐवजी संचालक मंडळात व्यावसायिकनिपुण वा तज्ज्ञ मंडळींसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याची बँकांनी तयारी दर्शविली होती; पण सर्व सोपस्कार पूर्ण करून रिझर्व्ह बँकेने आपला निर्णय ठाम व कायम ठेवला आहे.
नगर जिल्ह्यात १८ नागरी सहकारी बँका असून, १०० कोटी ते १००० कोटी रुपयांपर्यंत ठेवी असणाऱ्या बँकांची संख्या १२ आहे. जिल्ह्यातील बँकांच्या ठेवीदारांची संख्या १३ लाख ६ हजार ३८४ असून, त्यांच्या ठेवीची रक्कम ७,६५७ कोटी ९७ लाख आहे. या सर्व बँकांची एकूण सभासद संख्या २,६७,३८४ आहे. वसूल भागभांडवल १९० कोटी ३६ लाख, कर्जदार १ लाख ३३ हजार असून त्यांच्याकडे रक्कम ४,७६० कोटी १४ लाख आहे. १८ बँकांच्या २१६ शाखा असून १८४३ सेवक आहेत. स्पर्धात्मक स्थितीशी मुकाबला करून जिल्ह्यातील नागरी बँकांनी घोडदौड केली आहे. १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक भांडवल पर्याप्तता राखलेल्या बँका १८ पैकी १३ आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे धोरण काहीही असो सहकारी बँका टिकल्याच पाहिजेत, असा सर्वांचा ठाम निर्धार आहे. बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटची नियुक्ती ही नवीन बँक स्थापन करणे, बँकांचा कार्यक्षेत्र विस्तार, नवीन शाखा उघडण्यास परवानगी या धोरणात्मक बदलाशी निगडित रिझर्व्ह बँकेने ठेवली आहे. १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी ठेवी असणाऱ्या नागरी सहकारी बँका, पगारदार नोकरदारांच्या बँका यांना व्यवस्थापन मंडळ (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) नियुक्तीच्या बंधनातून वगळले आहे. मात्र, त्यांना व्यावसायिकतेच्या दृष्टीने या नियुक्तीची मुभाही ठेवली आहे. जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या सध्याच्या संचालक मंडळात चार्टर्ड अकाउंटंट्स ही व्यावसायिक तज्ज्ञ पात्रताधारक संचालकांची संख्या २५ आहे. त्यांचा बँकिंग व्यवसाय वृद्धीसाठी मोलाचा उपयोग होतो.
१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असण्याचा बँकांना यापुढे नव्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट आहे. त्यासाठी प्रस्तावासमवेत विहित नमुन्यातील बंधपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागणार आहे. त्यांची शैक्षणिक व अनुभवाची पात्रता यात विहित करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया व लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या धोरणानुसार नव्या व्यवस्थापन मंडळास अधिकार प्रदान करून त्यांच्याकडून कर्जवितरण, प्रभावी कर्ज वसुलीसाठी योजना सुचवणे, दैनंदिन बँकिंग निधी व्यवस्थापन, गुंतवणूक व्यवस्थापन, जोखीम व्यवस्थापन अंतर्गत वैधानिक लेखापरिक्षणातील ग्राहक सेवा, त्यांच्या अडचणी याविषयी तांत्रिक, कृतीशील व तज्ज्ञ मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे. या दोन्ही मंडळाचे कार्यवृत्त, इतिवृत्त लिखित स्वरुपाची राहतील. कमीतकमी ५, परंतु १२ पेक्षा अधिक सदस्य नव्या व्यवस्थापन मंडळाच्या रचनेत नसतील. या मंडळाच्या सदस्यांना लेखा, कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बँकिंग, सहकार, अर्थशास्त्र, कायदा व लघुउद्योग-व्यवसाय, माहिती तंत्रज्ञान या विषयातील व्यावहारिक ज्ञान असण्याची अट आहे. व्यवस्थापन मंडळ हे संचालक मंडळास जबाबदार राहतील. व्यवस्थापन मंडळातील सदस्य व बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिझर्व्ह बँकेने विहित केलेली पात्रता ग्रहण केलेले नसतील. ते बँकांच्या ठेवीदारांच्या हिताची कामे करीत नसतील, तर त्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेस आहेत.
सध्या नागरी सहकारी बँकांना ४० टक्क्यांपर्यंत कर्ज देण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यात घट करून हे प्रमाण अनुक्रमे १० व २५ टक्के करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव असून त्यासंबंधी हरकती व सूचना २० जानेवारीपर्यंत मागवण्यात आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भविष्यात बँकांनी आधीच दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण प्रस्तावित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, तर त्या बँकांना मार्च २०२३ अखेरपर्यंत नवीन नियमानुसार कर्जप्रमाण राखावे लागेल. या बँकांकडून दिल्या गेलेल्या एकूण कर्जापैकी ५० टक्के कर्ज असे असावे की, त्यातील प्रत्येक कर्जदारांच्या मूळ कर्जाची रक्कम ही २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावी, अशी अपेक्षा या प्रस्तावित मसुद्यात आहे. या प्रस्तावास नागरी सहकारी बँकांकडून विरोध होणार आहे. बँकांनी आपल्या भांडवल निधीच्या विषम प्रमाणात एकाच समूहास कर्ज वाटप केले व तो समूह दिवाळखोरीत गेला, तर बुडीत कर्ज (एनपीए) प्रमाण कमालीचे वाढते व बँक बुडण्याची शक्यता बळावते. हा धोका टाळण्यासाठी ही कर्जमर्यादा प्रस्तावित करण्याचे प्रयोजन रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या नावात बँक हा शब्द वापरण्यासाठी सरकारकडून मनाई होण्याची शक्यता यापूर्वी वर्तविण्यात आली आहे. मात्र, त्या संदर्भात राज्यस्तरीय नागरी सहकारी बँकांच्या चिंतन शिबिरात विविध कायदेशीर मुद्यांचा उहापोह झाला असून शंका दूर झाली आहे.
नागरी सहकारी बँकासाठी सर्वंकष सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क लागू करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने ३१ डिसेंबर २०१९च्या परिपत्रकान्वये निकष जाहीर केले आहेत. हे परिपत्रक तांत्रिक व माहिती, तसेच तंत्रज्ञानावर पूर्ण आधारित आहे. या फ्रेमवर्कनुसार वाढत्या क्रमाने कठोर सुरक्षा उपाययोजना करणे बंधनकारक राहणार आहे. या उपाययोजनांमध्ये बँकेचे स्वतःचे ई-मेल डोमेन, वेबसाइट, अॅप्लिकेशन्सची सुरक्षा छाननी, नियंत्रण, फ्रेमवर्क बळकट करणे, सिक्युरिटी ऑपरेशन उभे करण्यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. या सर्व प्रस्तावित योजना नागरी बँकांच्या प्रगतीला चालना देणाऱ्याच आहेत.
(लेखक नागरी सहकारी बँकांतील निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी व जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशनचे कार्यलक्षी संचालक आहेत.)
............