पुणे न्यायालयातील खटला प्रलंबितच
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
स्वयंसेवी संस्थांच्या नावात भ्रष्टाचार हा शब्द वापरू नये, या सरकारी परिपत्रकाविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी हायकोर्टात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, याच संबंधी दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी पुणे सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन हे सरकारचे काम असून धर्मादाय संस्थांचा तो उद्देश असू शकत नाही, या हायकोर्टाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत धर्मादाय आयुक्तांनी संस्थांच्या नावातील हा शब्द वगळण्याचा आदेश दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. त्यानंतर आता पुन्हा सरकारने यासंबंधीचे परिपत्रक काढले आहे. त्या वेळी सहधर्मादाय आयुक्त असलेले शिवकुमार डिगे यांनी हा निर्णय दिला होता. त्यावरून बरीच खळबळ उडाली होती. सध्या डिगे राज्याचे धर्मादाय आयुक्त आहेत. त्यांनी पुन्हा या विषयी परिपत्रक काढून नाव न बदलणाऱ्या संस्थांवर कारवाईच्या सूचना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. हजारे यांची भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन ही संस्थांही यामध्ये येते. या संस्थेने नाव बदलण्यास नकार देत त्या वेळच्या निर्णयाला पुणे जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी प्रलंबित आहे. आता नव्याने आलेल्या परिपत्रकाला हायकोर्टात आव्हान देण्याची तयारी अण्णांनी सुरू आहे. हजारे यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले, 'यासंबंधी कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू आहे. ज्या हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आधार घेतला जात आहे, तो आदेश केवळ एका संस्थेपुरता होता. त्या संस्थेच्या नावात भ्रष्टाचार निर्मूलन असा शब्द होता. आमचे नाव वेगळे आहे. शिवाय असे नाव असले म्हणून गैरवापर होतो, असे सरकट म्हणता येणार नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन सरकारचे काम असले तरी त्यासाठी प्रबोधन सामाजिक संस्था करू शकतात. शिवाय सरकारने हे काम किती केले हाही प्रश्न आहे', अशा काही मुद्द्यांवर लवकरच मुंबई हायकोर्टात याचिका करणार असल्याचे सांगण्यात आले.