‘बजेट’मुळे प्रशासन अडचणीत

म. टा. प्रतिनिधी, नगर
महापालिकेतील बजेट रजिस्टरची मालकी नेमकी कोणाची या वादामुळे मनपा प्रशासन अडचणीत आले आहे. मनपा कायद्यानुसार बजेट रजिस्टर प्रशासनाच्या ताब्यात आवश्यक असताना पूर्वापार परंपरेमुळे ते महापौरांच्या कार्यालयात ठेवण्यात येते. ही प्रथा-परंपरा मोडण्याची प्रशासनाची तयारी आहे, पण याआधीच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांनी ते महापौरांच्याच ताब्यात ठेवले असल्याने त्यावेळी प्रशासन का गप्प राहिले?, असा सवाल सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. दरम्यान, बजेट रजिस्टर वादात राष्ट्रवादीनेही उडी घेतली आहे.
महापौर कार्यालयात ठेवले गेलेले बजेट रजिस्टर शहर अभियंता कार्यालयात आले नाही तर येत्या सोमवारपासून (२४ जुलै) मनपासमोर उपोषण करण्याचा इशारा भाजपचे उपमहापौर श्रीपाद छिंदम यांनी दिला आहे. महापौर कार्यालयात ठेवल्या गेलेल्या बजेट रजिस्टरमध्ये केवळ सत्ताधारी शिवसेना नगरसेवकांचीच विकास कामे नोंदवली जातात व अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांना त्यांची कामे नोंदवता येत नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे हे बजेट रजिस्टर महापौर कार्यालयातून शहर अभियंता कार्यालयात आणले जावे, अशी त्यांची मागणी आहे. यासाठी त्यांनी आयुक्त दिलीप गावडे यांच्याकडे पाठपुरावाही केला आहे. मात्र, त्यांच्याकडून केवळ आवश्यक कार्यवाहीची ग्वाहीच दिली जात असल्याने अखेर त्यांनी उपोषणाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे मनपाचे प्रशासन अडचणीत आलेच, शिवाय सत्तेतील शिवसेना व भाजपमधील संबंधही ताणले गेले आहेत.
विरोधकांची उडी
मनपा सत्तेतील शिवसेना व भाजपअंतर्गत शहर जिल्हाध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी गटात बजेट रजिस्टरमुळे सुरू झालेल्या वादात राष्ट्रवादीनेही उडी घेतली आहे. नगरसेवक संपत बारस्कर, आरिफ शेख, संजय घुले, निता घुले तसेच काँग्रेसच्या नगरसेवक रुपाली वारे यांनीही आयुक्त गावडेंना पत्र देऊन संबंधित बजेट रजिस्टर तातडीने शहर अभियंता कार्यालयात आणण्याची मागणी केली आहे. अर्थात विरोधकांची ही भूमिका सत्ताधाऱ्यांतील वादात तेल ओतण्याची आहे. कारण, त्यांच्या सत्तेच्या काळातही बजेट रजिस्टर त्यांच्या महापौरांच्या कार्यालयातच होते. मात्र, त्यावेळी सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांना त्यांची विकास कामे यात नोंदविण्याची मुभा होती, असा दावाही विरोधकांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बजेट रजिस्टरच्या मालकीचा वाद मात्र महापालिकेत सध्या जोरात आहे.