म. टा. प्रतिनिधी, नगर राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर या नव्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागील सरकारच्या काळात मंजूर झालेली परंतु, अद्याप कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरवणे तसेच तीर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत कार्यारंभ आदेश न मिळालेली विकासकामे आता स्थगित करावी लागणार आहेत. या निर्णयाचा जिल्हा परिषदांना फटका बसणार आहे. कोट्यवधींची कामे स्थगित करावी लागणार आहेत. दरम्यान, या आदेशानंतर नगर जिल्हा परिषदेने आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. तालुका स्तरावरून माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यानंतर किती कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. या योजनेतर्गत ज्या कामांना आतापर्यंत कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत, अशी कामे पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित करावीत, असा स्पष्ट उल्लेख ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. या व्यतिरिक्त ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत, अशा कामांची शासननिर्णयनिहाय यादी तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या आहेत. यादी सादर करण्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मुदत होती. तसेच ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत, त्या कामांची नोंद एलआरएस प्रणालीवर केली नसल्यास यासाठीदेखील गुरुवारपर्यंतच मुदत होती. या मुदतीत कार्यवाही न केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचना विभागाने दिल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत गुरुवारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू होती. -- जिल्हा परिषदांसमोर अडचणी महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने जिल्हा परिषदांकडे मोर्चा वळवला. या आदेशामुळे आता ग्रामीण भागातील कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे स्थगित होणार आहेत. कार्यारंभ आदेश न दिलेली कामेच स्थगित करण्याचे आदेश असले तरी या कामांचे नियोजन सुरू होते. आता मात्र ही कामे सुरू करता येणार नाहीत. नगर जिल्ह्यात तीर्थक्षेत्र विकास योजना आणि लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेअंतर्गत किती कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. या कामांची माहिती घेण्यात येत आहे. नव्या सरकारने मात्र जिल्हा परिषदांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यामुळे आधीच निधी अभावी संकटात असलेल्या जिल्हा परिषदांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत.
सरकारचा दणका; विकासकामांना
म टा...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 7 Dec 2019, 4:00 am