शाळा दुरुस्ती ग्रामपंचायतीनेच करावी

म. टा. प्रतिनिधी, नगर
जिल्ह्यातील धोकादायक झालेल्या व मोडकळीस आलेल्या शाळा खोल्यांसाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याने अखेर या कामाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींवर टाकली आहे. ग्रामपंचायतींनीच आता पुढाकार घेत चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून नवीन शाळा खोल्यांचे बांधकाम आणि दुरस्ती करावी, असा निर्णय गुरुवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. महिला बालकल्याण विभागाकडील खर्च होऊ न शकणारा सहा कोटींचा निधीही शाळा खोल्यांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा पारनेर तालुक्यातील म्हसणे फाटा येथील पॉलिटेक्निक कॉलेज येथे झाली. या सभेत विविध मुद्द्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात चौदाव्या वित्त आयोगाच्या दुसऱ्या हप्त्याचे ७६ कोटी १२ लाख वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. या निधीतून ग्रामपंचायतींनी प्राधान्याने शाळा खोल्या इमारती व दुरुस्ती यासाठी निधी खर्च करण्याच्या सूचना सभेत देण्यात आल्या. तसेच निंबोडी येथील शाळा बांधकामासाठी बांधकाम विभागाकडील २५ लाख, लघु पाटबंधारे विभागाकडील ५० लाख आणि शिक्षण विभागाकडील ५० लाख असे एकूण १ कोटी २५ लाख रुपये पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यासाठी पालकमंत्र्यांना प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नयेत, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यावेळी सभापती अजय फटांगरे, कैलास वाकचौरे, अनुराधा नागवडे, उमेश परहर, सदस्य संदेश कार्ले, अनिल कराळे, माधव लामखडे आदी उपस्थित होते.