म. टा. प्रतिनिधी, शिर्डी
राज्य सरकारने नेवासा येथील ग्रामपंचायत रद्द करून नगरपंचायत स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर प्रशासकीय कारभार आणला होता. पण या निर्णयाला दिलेल्या आव्हान याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने पुन्हा ग्रामपंचायत करण्याचा निर्णय देताना तेथील प्रशासकांना हटविण्याचे आदेश दिले. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयाने शुक्रवारी नेवासा ग्रामपंचायतीचा कारभार सरपंचाकडे आला. दरम्यान, नेवासा नगरपंचायत करावी, असा ठराव १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेने मंजूर केल्याने पुन्हा नेवासा येथे नगरपंचायत स्थापण्याची प्रक्रिया सरकार दरबारी सुरू झाली आहे. लवकरच नव्याने अधिसूचना निघेल असेही सूत्रांकडून समजले.
नेवासा येथे नगरपंचायत स्थापन करण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०१५ ला सरकारने अधिसूचना काढली व लगेचच ग्रामपंचायत बरखास्त करून प्रशासक म्हणून नेवासेच्या तहसीलदाराकडे कारभार सोपवला. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०१५ रोजी शहरातील समर्पण फाउंडेशन व वकील दीपक गायकवाड यांनी नगरपंचायतीला हरकत घेण्यासाठी वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या. याचिकाकर्ते दीपक गायकवाड यांच्या याचिकेवर ५ एप्रिल २०१६ सुनावणी होऊन पुन्हा नेवासा येथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. खंडपीठाच्या या निर्णयाने नेवासा येथे पुन्हा ग्रामपंचायत स्थापन झाली. दरम्यान नगरच्या जिल्हा परिषदेने एक आदेश काढून तेथे प्रशासक नेमून टाकला. या काळात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले. नेवासा ग्रामपंचायतीचा कारभार सरपंचाकडे सोपवावा या मागणीसाठी पुन्हा खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले गेले. त्यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली. यावर २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली आणि नेवासा ग्रामपंचायतीवरील प्रशासकांना हटविण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. शुक्रवारी नेवासा ग्रामपंचायतीचा पदभार सेवकाने स्वीकारला. लवकरच हा कारभार सरपंच घेईल. दरम्यान, नेवासा नगरपंचायत स्थापन करण्यासाठी याच ग्रामपंचायतीने १० ऑगस्ट रोजी विशेष सभा बोलावून ठराव संमत केल्याने आणि हा ठराव सरकारकडे पाठविला असल्याने नगरपंचायतीची स्थापना पुन्हा होईल त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार औट घटकेचा असणार आहे, असे एका राजकीय नेत्याने सांगितले.
राज्य सरकारने नेवासा येथील ग्रामपंचायत रद्द करून नगरपंचायत स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यावर प्रशासकीय कारभार आणला होता. पण या निर्णयाला दिलेल्या आव्हान याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने पुन्हा ग्रामपंचायत करण्याचा निर्णय देताना तेथील प्रशासकांना हटविण्याचे आदेश दिले. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयाने शुक्रवारी नेवासा ग्रामपंचायतीचा कारभार सरपंचाकडे आला. दरम्यान, नेवासा नगरपंचायत करावी, असा ठराव १० ऑगस्ट रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेने मंजूर केल्याने पुन्हा नेवासा येथे नगरपंचायत स्थापण्याची प्रक्रिया सरकार दरबारी सुरू झाली आहे. लवकरच नव्याने अधिसूचना निघेल असेही सूत्रांकडून समजले.
नेवासा येथे नगरपंचायत स्थापन करण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०१५ ला सरकारने अधिसूचना काढली व लगेचच ग्रामपंचायत बरखास्त करून प्रशासक म्हणून नेवासेच्या तहसीलदाराकडे कारभार सोपवला. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०१५ रोजी शहरातील समर्पण फाउंडेशन व वकील दीपक गायकवाड यांनी नगरपंचायतीला हरकत घेण्यासाठी वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या. याचिकाकर्ते दीपक गायकवाड यांच्या याचिकेवर ५ एप्रिल २०१६ सुनावणी होऊन पुन्हा नेवासा येथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. खंडपीठाच्या या निर्णयाने नेवासा येथे पुन्हा ग्रामपंचायत स्थापन झाली. दरम्यान नगरच्या जिल्हा परिषदेने एक आदेश काढून तेथे प्रशासक नेमून टाकला. या काळात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले. नेवासा ग्रामपंचायतीचा कारभार सरपंचाकडे सोपवावा या मागणीसाठी पुन्हा खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले गेले. त्यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली. यावर २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली आणि नेवासा ग्रामपंचायतीवरील प्रशासकांना हटविण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. शुक्रवारी नेवासा ग्रामपंचायतीचा पदभार सेवकाने स्वीकारला. लवकरच हा कारभार सरपंच घेईल. दरम्यान, नेवासा नगरपंचायत स्थापन करण्यासाठी याच ग्रामपंचायतीने १० ऑगस्ट रोजी विशेष सभा बोलावून ठराव संमत केल्याने आणि हा ठराव सरकारकडे पाठविला असल्याने नगरपंचायतीची स्थापना पुन्हा होईल त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार औट घटकेचा असणार आहे, असे एका राजकीय नेत्याने सांगितले.